अर्थ प्रणाली 
सामुदायिक विद्युतीकरण प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारको माग गरिएको छ । सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नीतिगत/व्यवस्थापकीय सुधार सम्बन्धमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुँदागत ६ सुझाव प्रस्तुत गरिएको हो ।
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको दिगो विकास तथा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि नीतिगत तथा बजेटीय व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका करिब १५ प्रतिशत नागरिकले गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुलभ विद्युत सेवा प्राप्त गर्ने विश्वाससहित माग प्रस्तुत गरिएको ज्ञवालीले बताएका छन् ।
यस्तो छ महासंघले मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन
नेपाल सरकारको मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सुशासनका १०० मार्गचित्र प्रस्तुत गरी त्यसको कार्यान्वयनमा अनवरत रूपमा सक्रिय रहनुभएकोमा हामी सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तर्फवाट हार्दिक प्रशंसा व्यक्त गर्दछौं। यस प्रयासबाट राज्यले थप पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमैत्री सेवा प्रदान गर्नेछ भन्नेमा हामी पूर्ण रूपमा आशावादी छौं ।
नेपाल सरकारले २०६० सालबाट प्रारम्भ गरेको सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम समुदायको आर्थिक सहभागिता तथा प्रत्यक्ष संलग्नतामा आधारित एक सफल नमूना कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागमार्फत कार्यान्वयन र समुदायबाट व्यवस्थापन भइरहेको यो कार्यक्रम हालसम्म ५५ जिल्लामा ३०२ वटा संस्थामार्फत करिब ६ लाख घरधुरीमा विद्युत सेवा विस्तार गरिएको छ । संरचना निर्माणमा समुदायको प्रत्यक्ष संलग्नतासहित २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । यसरी समुदायको स्वामित्व र सहभागितामा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रम नेपालकै एक उत्कृष्ट तथा अनुकरणीय नमूना कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भएको छ। सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा विद्युत् पहुँच विस्तार मात्र होइन, स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको छ। कार्यक्रममार्फत ३,००० भन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा ३,५०० भन्दा बढी अप्रत्यक्ष रोजगारी स्थानीय स्तरमै सिर्जना भई व्यवस्थापन गरिएको छ । साथै, स्थानीय घरदैलो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गरिएको छ। उज्यालो नेपाल अभियानमा समेत यस कार्यक्रमको सहभागितामार्फत विद्युत चुहावट नियन्त्रण, सेवा गुणस्तर सुधार तथा सरल, सहज र प्रभावकारी विशेष योगदान उल्लेखनीय रहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा, देशभर सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक संस्थाहरूको छाता संस्थाको रूपमा सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल क्रियाशील रहेको छ ।
यस महासंघले सामुदायिक संस्थाहरू, नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै सहकार्य, सहजीकरण तथा अनुभव आदान–प्रदानको प्रभावकारी पुलको रूपमा काम गर्दै आएको छ । यस संस्थामार्फत सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, दिगो र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ। तथापि, यस कार्यक्रमले नीतिगत, कानुनी तथा व्यवहारिक तहमा विभिन्न चुनौतीहरू भोग्दै आएको अवस्था विद्यमान छ। यस सन्दर्भमा, सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको दिगो विकास तथा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निम्न विषयहरूमा नीतिगत तथा बजेटीय व्यवस्थापन आवश्यक रहेको हामी विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछौंः
१. नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता
सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्दै विकेन्द्रित प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको छ। जसका लागि विद्युत ऐन पटक पटक संसदमा प्रवेश गरेता पनि हाल विचाराधिन रहेको छ ।
२. विनियमावली संशोधन
हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्युतीकरणसम्बन्धी विनियमहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सरोकारवालाहरू तथा विद्युत् महासंघको सहभागितामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सामुदायिक विद्युत विनियमावली संसोधन गर्न कार्यदलको गठन भएता पनि कार्य अधि बढेको छैन ।
३. विद्युत् महशुल संरचना
व्यवहारिक, पारदर्शी र न्यायोचित महशुल प्रणाली निर्माण गरी समुदायका उपभोक्ताहरूलाई सहज सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सामुदायिक संस्था पनि दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने प्रकारको महशुल संरचना आवश्यक छ । पटक पटक विज्ञ प्रतिवेदन, सामुदायिक संस्थाको माग, अन्तरक्रिया छलफल भएता पनि महशुलमा पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । विद्युत विक्री दर भन्दा खरिद दर महंगो हुँदा कषि तथा खानेपानीमा समस्या छ, साथै सेवा शुल्क अन्यायपूर्ण छ ।
४. बजेट तथा लगानी सुनिश्चितता
कार्यक्रमलाई सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो बनाउन पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरी प्रणाली सुदृढीकरण ऊर्जा उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। सामुदायिक संस्थाहरुले प्रणाली सुदृढीकरण गर्न १० प्रतिशत सहभागिता रकम सहित प्रस्ताव पेश गरेका छन् । नेपाल सरकारबाट विनियोजित बजेटको अभावमा काम हुन सकेको छैन, जसबाट समुदायमा गुणस्तरीय विद्युत प्रवाह गर्न समस्या परेको छ ।
५. निर्माण तथा व्यवस्थापन प्रणाली
साना–ठूला निर्माण कार्यहरूमा स्थानीय उपभोक्ताको सहभागिता बढाई छिटो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनले दिएको सीमाभित्र उपभोक्ताहरूलाई निर्माण कार्यमा सहभागी बनाउनु आवश्यक छ। यस सम्बन्धमा ट्रान्सफर्मर अपग्रेड लगाएतका साना कामहरुमा निर्माण व्यवसायीको प्राथमिकता नरहने, पटक पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा समेत निर्माण व्यवसायी तयार नहुने गर्दा ससाना कामहरु उपभोक्ता समितिमा रहेको जनशक्तिको मूल्यांकनको आधारमा तय गरी गुणस्तर नियन्त्रणको काम नेविप्राबाट हुने गरी गरिनु अपरिहार्य छ ।
६. सामुदायिक लगानीको मान्यता
समुदायले विद्युत संरचना निर्माणमा गरेको लगानीलाई हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पूँजीकरण गरिएको भएतापनि समुदायको स्वामित्वको स्पष्ट मान्यता नपाएको अवस्थामा उक्त लगानीलाई
गरिएको भएतापनि समुदायको स्वामित्वको स्पष्ट मान्यता नपाएको अवस्थामा उक्त लगानीलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिई संस्थागत स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ । समुदायले विद्युत सहकारी संस्थामा शेयरको रुपमा लगानी गरेको, लगानी गरेको रकम प्राधिकरण मार्फत विद्युत संरचनामा खर्च भई नेविप्राले पुँजीकरण गरेको अवस्थामा समुदायले सहकारीमा जम्मा गरेको रकमले थप विवाद सिर्जना गरेकोले समुदायबाट लगानी गरेको रकमलाई नेविप्राले उत्पादन कम्पनीहरुमा शेयरको रुपमा राखी समुदायको लगानीको सुनिश्चितता गरिनु आवश्यक छ ।
माननीय मन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकारले अघि सारेको सुशासनको मार्गचित्रलाई व्यवहारमा उतार्दै सामुदायिक विद्युतीकरण क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान तथा यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी तथा बजेटीय तहबाट आवश्यक पहल गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। यसबाट ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका करिब १५ प्रतिशत नागरिकले गुणस्तरीय, भरपर्दो र सुलभ विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । नेपालमा शशस्त्र द्वन्द भई विकास निर्माण तथा कर्मचारीहरु ग्रामीण क्षेत्रमा गई सेवा दिन र विद्युत विस्तार गर्न नसकेको अवस्थामा सामुदायिक संस्था मार्फत सामुदायिक विद्युतीकरण गरि पुर्ण विद्युतीकरण गर्न सहयोगी भूमिका खेलेका सामुदायिक संस्थाहरुलाई अवमुल्यन होइन राज्यबाट उचित मूल्यांकन गरि यस कार्यक्रमको प्रभावकारीताको लागी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ । अन्त्यमा, यस विषयमा सकारात्मक निर्णय गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्दै सफल र परिणाममुखी कार्यकालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।
नारायण ज्ञवाली
अध्यक्ष
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल
