काठमाडौँ । अब दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम नगरे निजामती कर्मचारीको बढुवा नै नहुने भएको छ । सरकारले अनिवार्य रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा काम नगरे निजामती कर्मचारीको बढुवा नहुने गरी कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागु गर्ने तयारी गरेको हो ।
पहुँचको प्रयोग गर्ने कतिपय कर्मचारीले १० वर्षसम्म पनि सिंहदरबार र आसपासका कार्यालय बसेर काम गर्ने र पहुँचविहीनहरु दुर्गममै बसिरहन बाध्य हुनु परेको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य गएर सेवा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाको अन्तिम तयारी गर्नेक्रममा कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्न नगए बढुवा नै नहुने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारीविहीन भएर सेवाग्राहीले सेवा नै पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी अनिवार्य जानुपर्ने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा कर्मचारीको खटनपटन सरुवाबढुवामा कठिनाइ हुँदै आएको छ ।






















