अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघले मतदानको अधिकार नदिए १८ वटा वस्तुगत संघहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। ती संघहरूले उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै सदस्यता प्रदान गर्न माग राख्दै महासंघमा औपचारिक निवेदन दर्ता गराएका छन्। यी सबैले गत साधारणसभामा भाग लिइसकेका छन् र यस वर्ष पनि नविकरण गरिसकेका छन् ।
वैशाख २ गते सामूहिक रूपमा निवेदन दर्ता गर्दै संघहरूले अदालतको आदेशअनुसार आफूहरूलाई सदस्यता तथा मतदानको अधिकार दिनुपर्ने माग गरेका छन्। अन्यथा, आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।
सदस्यता विवादसँग सम्बन्धित निषेधाज्ञा रिट (रिट नं. ०८०–डब्लूओ–१६२०) हाल उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ। सोही सन्दर्भमा चैत २६ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै संघहरूले महासंघको पछिल्लो गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार, पुस १६ गते जारी परमादेशको कार्यान्वयन नगरी साधारण सभा अगाडि बढाउँदा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने ठहर अदालतले गरिसकेको छ। साथै उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ अनुसार अन्तिम निर्णय नभएसम्म साधारण सभा नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको अवस्था छ। तर अदालतको आदेशपछि निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित हुनुपर्नेमा महासंघले सदस्यता नदिई पुनः साधारण सभाको मिति तोक्नु गम्भीर विषय भएको संघहरूको आरोप छ। यस्तो कदम अदालतको अवहेलना मात्र नभई पूर्णतः गैरकानुनी भएको उनीहरूको ठहर छ।
संघहरूले पुस १६ को परमादेश र चैत २६ को अन्तरिम आदेशको पूर्ण पालना गर्दै महासंघको २०८१ फागुन २६ गतेको निर्णयअनुसार सदस्यता सम्बन्धी टुंगो लगाएर मात्र साधारण सभा अगाडि बढाउन माग गरेका छन्। अन्यथा हामी सबैजना पुनः न्यायालय जान बाध्य हुने कुरा एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार यी १८ वटै संघहरूले गत सालको साधारण सभामा भाग लिएको हाल यस वर्षको नवीकरण समेत गरेको र महासङ्घको वेबसाइटमा शुद्ध नाम समावेश गरिएको र महासंघकै सदस्यको रुपमा विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुनका लागि पत्रहरू आउने गरेको कुरा बताए उनले थप कुरा बताउँदै यदि हामी सदस्य नरहने हो भने हामी १८ समावेश भएका साधारण सभासमेत रद्द गरिनुपर्ने जिकिर गर्दै महासंघ भित्रका अरु विभिन्न कुराहरु समेत अब उठाउँदै जाने कुरा बताए।
महासंघमा एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल सातदोबाटो ललितपुर, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ नयाँ बानेश्वर काठमाडौं, नेपाल यार्सागुम्बा संघ सुकेधारा काठमाडौं, एएसी ब्रिक उत्पादक संघ टेकु काठमाडौं, नेपाल कागज उत्पादक संघ काठमाडौं वडा नं. १४, नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ सातदोबाटो ललितपुर, नेपाल किवी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ बिर्तामोड झापा, नेपाल बेसार संघ गोकर्णेश्वर काठमाडौं, नेपाल कोदो तथा फापर संघ काठमाडौं वडा नं. ३२, उर्जा उत्पादक संगठन नेपाल काठमाडौं वडा नं. २९, नेपाल ओखर उत्पादक तथा व्यवसायी संघ बिर्तामोड झापा, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ हात्तिसार काठमाडौं, नेपाल छुर्पी व्यवसायी संघ धुलाबारी मेची, नेपाल सुन्तला एवं कागती संघ बुढानिलकण्ठ काठमाडौं, प्लाष्ट नेपाल फाउण्डेशन टेकु काठमाडौं, नेपाल सिङ्गिङ बाउल संघ ठमेल काठमाडौं, नेपाल कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायी संघ ललितपुर, नेपाल वितरक महासंघ कोटेश्वर काठमाडौं लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी संघहरू समावेश छन्।
उनीहरूले अबको कदम महासंघको प्रतिक्रिया र अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताएका छन् ।
