अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिसहित र आर्थिक सुधारका विषय समेटेर १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची अनुसार प्रतिनिधि सभामा रहेका छ वटै दलका रास्वपा, नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेसहित ६ वटा मान्यताप्राप्त दलको घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्र अनुसार राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौैदा तयार गरेको सरकारको भनाइ छ ।
२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका घोषणापत्रका आधारमा तयार गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा सुझाव दिन राजनीतिक दलहरुलाई वैशाख १० गतेसम्मको समय दिइएको छ । यी प्रतिबद्धता आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदाका मुख्य बुँदाहरुमा आर्थिक रुपान्तरणका लागि मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना एवं विस्तार, निर्यात वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक सामञ्जस्य, अवसरको समानता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा गुणात्मक सुधार आर्थिक विकासमा बाधक रहेका तथा असान्दर्भिक कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गरी समग्रमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, आगामी पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन एक सय अर्ब डलरनजिक पुर्याइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो छ सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता
