अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सन् २०२५ मा उर्जा क्षेत्र अन्यौल, अस्थिरता र अन्धकारमय वर्ष बनेको टिप्पणी भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले यस किसिमको टिप्पणी गरेका हुन् । उपमहासचिव दुलालले विभिन्न ११ बुँदामार्फत आफ्ना भनाइ सार्वजनिक गरेका छन् ।
यस्ता छन् दुलालले सार्वजनिक गरेका ११ बुँदाहरुः
१. जलविद्युत् आयोजनाकाे एमालेका अर्थमन्त्री विस्णु पाैडेलले बजेटमा ल्याएको विधुत खरिदबिक्रीमा take and pay नितिका कारणले समग्र उर्जा व्यावसायि अन्दाेलीत सरकारले फिर्ता लिएको भनेपनि कार्यान्वयन नभर करिब ५००० मे.वा.पिपिए अन्याैलमा ।
२. सर्वोच्चले अदालतकाे आदेशको कारणले करिब १९००० मे.वा.क्षमताका २१७ आयोजनामा भएको लागानि डुब्ने अवस्थामा ।
३. बाढी पहिराे र बनमन्त्रालका कारणले आयोजना निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने अवस्था नभएकोले निजी क्षेत्रले उठउँदै आएको RCOD थपमा ने.वि.प्रा.बाट वेवास्ता ।
४. नेपाल धितोपत्र बाेर्डबाट जलविद्युत् आयोजनाकाे IPO निस्काशनमा अवरुद्ध व्यावसायिक अन्दाेलित तर सरकारले सम्बाेधन गरेन समस्या उस्तै ।
५. प्रमाेटर पब्लिककाे अलग अलग आईजीन नम्बर राख्ने विवादस्पद कार्य ।
६. कन्टिजेन्सिका कारणले वर्षाकाे समयमा उत्पादन भएको विधुत बिक्री नभएर समस्या ।
७. जेनजी आन्दोलनपछि जलविद्युत आयोजनामा निशुल्क शेयर लगायतका विभिन्न माग राखेर अवरोध बढ्दाे ।
८. वर्तमान सरकारले भर्खरै २०८१-०-२१ गते भन्दा अगाडि संरक्षण क्षेत्र तथा राष्ट्रिय नकुञ्ज भित्र लाईसेन्स पाएका आयोजनाकाे काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था ।
९. निजी क्षेत्र सिध्याउने विधुत विधेयक संसद विघटनको कारणले शुन्य ।
१०. निजी क्षेत्रलाई विधुत व्यपार गर्नदिने अनुमति भएन ।
११. बजेट पछि दश मे.वा. भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाकाे पिपिए काेटा लागु नहुने विषयमा अन्योलता सिर्जना ।
