अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । जेनजी र स्थानीयबासीको नाममा जलविद्युत आयोजनाहरुमा निःशुल्क शेयर, छुट्टै रोयल्टी लगायतका माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालेपछि लगानीकर्ताहरु हैरान हुन थालेका छन् । ऊर्जा आयोजनाहरुले नेपाल सरकारको कानून अनुसार स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत शेयर जारी गर्ने तथा सरकारले तोके अनुसारको रोयल्टी बुझाउने गरेपनि पछिल्लो समयमा जेनजी र स्थानीयबासीको नाममा निःशुल्क शेयर र करोडौं रकम माग्न थालेपछि ऊर्जाका लगानीकर्ताहरु हैरान भएका हुन् । उनीहरुले निःशुल्क शेयरसँगै खोलानाला र सरकारी जग्गा उपयोग गरे वापत स्थानीयबासीलाई करोडौं रुपैयाँ दिनुपर्ने लगायतका मागहरु समेत राख्न थालेका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की कानूनमा कतै उल्लेख नभएको र लगानीकर्ताहरुले दिनै नसक्ने निःशुल्क शेयर र रकम मागेर पछिल्लो समयमा स्थानीयबासी र जेनजीको नाममा आयोजना निर्माणमा अवरोध हुने गरी गतिविधिहरु हुन थालेकोले निजी क्षेत्र थप चिन्तित भएको बताउँछन् । ‘सरकारले तोके बमोजिमको शेयर दिँदै आएका छौ र आयोजनाले दिन्छ पनि, सरकारले तोके अनुसारको रोयल्टी पनि बुझाउँदै आएका छौ ।’, उनले भने–‘पछिल्लो समयमा विभिन्न समूहमा नाममा कानून विपरित निःशुल्क शेयर र रकम माग्न थालिएको छ, यसले ऊर्जा विकासमा धेरै अघि बढेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बताउँछ ।’ उनी पछिल्लो समयमा सोलुखुम्बु, दोलखा लगायतका जिल्लाका स्थानीय सरकारले आफूखुशी छुट्टै रोयल्टी तोकेर पैसा माग्न थालेको बताउँदै यसले अझ निजी क्षेत्रमा निराशा बढाएको बताउँछन् । ‘कानून विपरित निःशुल्क शेयर र रकम माग्न थालिएको छ, यसबारे प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, संघीय मामिला मन्त्री लगायतका सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेर गैरकानूनी काम रोकाउनका लागि पहल गर्न र शान्ति सुरक्षाका लागि भेटेर र पत्रमार्फत पटक पटक आग्रह गरेका छौं ।’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा नलिई वेवास्ता गरेका छन्, कतिपटक भन्नु, भेट्न पनि नखोज्ने र पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ ।’
भोटेकोशीको उत्पादनमै बन्द भएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेरै समस्या समाधान गर्नका लागि इप्पानले आग्रह गरेको थियो । गृहमन्त्री अर्यालले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई टेलिफोन गरी समस्या समाधानका लागि सार्थक पहल गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुने यस्ता गतिविधि रोक्न सरकार तयार रहेको बताउँदै यस्ता समस्याहरु आए जानकारी दिनका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि पनि विभिन्न आयोजनाहरुमा पटक–पटक समस्या आएपछि इप्पानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र गृह मन्त्रीलाई पत्र लेखेर आयोजना निर्माण सुचारु गर्न माग गर्दै पनि आएको छ तर पछिल्लो समयमा झन समस्याहरु थपिन थालेका छन् । अध्यक्ष कार्की नयाँ सरकार आएपछि केही समस्याहरु समाधानतर्फ उन्मुख भएपछि आयोजना निर्माण गर्ने क्षेत्रमा झन् बढ्दै गएको र यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन् । ‘भोटकोशीपछि समस्या समाधान हुने आशा थियो, झन बढ्दै जान थालेको छ, विद्युत उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा बेहोरेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनु सरकारको दायित्व हो, सरकार गम्भीर बनेर समस्या समाधानका लागि तुरुन्तै अग्रसर हुनुपर्छ ।’
हुन पनि गत भदौ २५ गतेदेखि ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा भोटेकोशी गाउँपालिकाका जेन्जी समूहको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क शेयर लगायतका माग राखेर ३२ दिन विद्युत उत्पादननै बन्द गरिएकोमा गत असोज २६ गते सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीका स्थानीय बासिन्दाहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने भोटेकोशी जेनजी पब्लिक लिमिटेड र भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच अंकित मूल्य रु. १०० मा १० प्रतिशत शेयर कम्पनीको नाममा दिने गरी सहमति भएपछि समस्या समाधान भएको थियो । भोटेकोशीको समस्या समाधानसँगै १० प्रतिशत शेयर मागेका ३६ बलेफी, २२ मेगावाटको मुनलाइट, १.५ मेगावाटको सेवा, १.५ मेगावाटको राईजिङ, १.५ मेगावाटको गाउँघर, ७ मेगावाटको याम्बुलिङ, ४० मेगावाटको बलेफी, ३६ मेगावाटको अपर बलेफी, ४१ मेगावाटको नेशम खोला र ४६ मेगावाटको सीता हाइड्रोको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर पछिल्लो समयमा भोटेकोशी–१, ब्रम्हायिणी लगायतका आयोजनाहरुमा विभिन्न समूहको नाममा निःशुल्क शेयर माग गरी आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालिएको छ ।
कानूनमा व्यवस्था नभएको निःशुल्क शेयर मागेर निजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्णरुपमा निरुत्साहित हुने गरी पछिल्लो समयमा आयोजना निर्माणमा हुन थालेपछि विद्युत आयोजनाहरुको सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीका साथै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु तथा स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरुको ध्यानाकर्षण गराएको थियो भने नेपाल सरकारलाई ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माणका लागि अनुरोध गर्दै विद्युत आयोजना सुरक्षाका लागि विशेष दस्ता निर्माणका लागि अनुरोध पनि गरेको थियो । यसैगरी प्रत्येक आयोजनाहरुलाई शान्ति सुरक्षा कायम हुने गरी सुरक्षाकर्मीहरुको व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, स्थानीय पालिका लगायतका सम्बन्धित निकायमा अनुरोध पनि गरेको थियो तर पछिल्लो समयमा विभिन्न जिल्लाहरुमा निःशुल्क शेयर माग्नेक्रम बढेको छ ।
