अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले कर्मचारीका कारण पनि ठेक्का रुग्ण भएको आरोप लगाएका छन् । त्यस्ता ठेक्कामा भने कुनै कारवाही नगरेको बताउँदै मन्त्री घिसिङले छानविन गरिने बताए ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘आयोजनाको तर्फबाट पनि रुग्ण भएका ठेक्का धेरै छन् । त्यस्तालाई पनि कारवाही गर्नूपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएको छ र तोडिदै छन् । त्यस्ता ठेक्का निर्माण व्यवसायीकै कारण रुग्ण भएका हुन् । कर्मचारीको कारण रुग्ण भएको ठेक्कामा कुनै कारवाही अघि बढाइएको छैन । त्यसमा छानविन गरेर सम्बन्धीत कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।’ निर्माण व्यवसायीको कारण २५० हारहारी ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए ।
यस्तै उनले निर्माण व्यवसायी बिना देश विकास सम्भव नभएको बताए । यद्यपि नेपालका निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘निर्माण व्यवसायी बिना ठूला काम सम्भवन छैन । निर्माण व्यवसायी बिना देशको विकास सम्भव छैन । राष्ट्रिय होस् या अन्तरराष्ट्रिय होस्,’ उनले भने, ‘तर, निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरको काम गर्ने सक्ने क्षमता नेपाली निर्माण व्यवसायीमा हुनुपर्छ ।’
यस्तै नेपालमा लगानी सम्मेलन भन्दा निर्माण व्यवसायी सम्मेलन गर्नुपर्ने बताए । त्यसबाट निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि हुने बताए ।
यस्तै उनले कतिपय ठेक्कामा ठेकदार नै खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘कुनै रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन गरौ भन्यो तर ठेकदार भेटिदैनन् । १०–१५ बर्षदेखि ठेक्का रुग्ण अवस्था छ,’ उनले भने।
यस्तै समयमा निर्णय नगर्दा पनि ठेक्का रुग्ण भएको उनले बताए । ‘निर्णय नै नगर्दा पनि ठेक्का रुग्ण भएका छन् । सही समयमा सही निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । तर परियोजना प्रमुखहरुले समयमा निर्णय नगर्दा पनि ठेक्का रुग्ण भएका छन्,’ उनले भने, ‘तसर्थ, सही समयमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निर्णय नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने भनेको उनले बताए ।
नेपालमा निर्माणको निर्माण योजना पनि कमजोर भएको उनले बताए । ‘भेरी बबई डाईभर्सन सिँचाई आयोजनामा २०७५ सालमै सुरुङ ब्रेक थ्रु भयो । तर, त्यसबेलासम्म पावर हाउस लगायतका संरचना बनाउने ठेक्का भएको थिएन,’ उनले भने, ‘उक्त परियोजना अझै बनेको छैन । कहिले के काम गर्ने भनेर योजना नहुँदा यस्तो अवस्था आयो ।’
यस्तै नेपालमा काम गर्न विभिन्न अवरोध भएको उनले बताए । ‘चीनको एउटा निर्माण व्यवसायीले ६ महिनामा काम सम्पन्न गर्छ । तर, त्यही निर्माण व्यवसायीले नेपालमा ६ बर्षमा काम गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र परियोजना बीच राम्रो सहकार्य नहुँदा पनि समस्या भएको छ ।’
उनले ठेक्का तोड्दा बाँकी काम गर्न ठेकदारबाट बाँकी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन सरकार सकरात्मक रहेको बताए ।
उनले काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । ‘तपाईहरु (निर्माण व्यवसायी) काम गर्नुस् । सरकार तपाईंहरुको साथमा छ,’ उनले बताए ।
