‘छिटोभन्दा छिटो कृषि ऐन जारी भएर कृषि क्षेत्र व्यवस्थित हुनुपर्दछ’

काठमाडौं । तरकारी फलफूल बिक्री पेशामा संलग्न व्यवसायीहरूको हित प्रवद्र्धनका निम्ति, व्यवसायीहरूको स्थायित्वको निम्ति, पेशागत सुरक्षाको लागि र कृषि बजारहरूको स्तरउन्नतिको निम्ति नेपाल फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघ २०६६ सालमा स्थापना भएको हो । छाता संस्था महासंघले देशव्यापीरूपमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको बीचमा कार्य गर्दै आईरहेको छ । फलफूल तथा तरकारी पेशालाई कसरी व्यवस्थित, मर्यादित र दिगो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा महासंघले काम गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ अर्थ प्रणाली डट कमले नेपाल फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरतप्रसाद खतिवडासँग महासंघले गरिरहेको कार्य र आगामी दिनमा चाल्ने कदमका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

महासंघ स्थापनाकाे उद्देश्य अनुसार तपाईँहरू अहिले कुन रूपले हिँडिरहनुभएको छ ?

खासगरी निजी क्षेत्र तरकारी फलफूलमा बिक्री पेशामा संलग्न व्यवसायीहरूको हित प्रवद्र्धनका निम्ति, व्यवसायीहरूको स्थायित्वको निम्ति, पेशागत सुरक्षाको लागि र कृषि बजारहरूको स्तरउन्नतिको निम्ति भनेर महासंघले निजी क्षेत्रको तर्फबाट राम्रो भूमिका खेल्न सकोस् भनेर २०६६ सालमा नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघ दर्ता गरिएको थियो । यो महासंघ दर्ता भइसके पछाडि अहिले यो महासंघको केन्द्रीय कार्यालय हुँदै संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश संरचनाहरू पनि छन् । सातवटै प्रदेशमा प्रदेश कमिटीहरू छन् । प्रदेश कमिटी अन्तर्गत रहेका प्रमुख बजारहरूमा महासंघका इकाई घटक संघसंस्थाहरू छन् । अहिले देशव्यापीरूपमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको बीचमा यो महासंघ पुग्न सफल भएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा फलफूल तथा तरकारी पेशालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी मर्यादित गर्ने, कसरी यसलाई दिगो बनाउने भन्ने विषयमा महासंघको प्रमुख ध्यान रहेको छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भएपनि कृषिमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनौँ । हामी गफले मात्रै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौं भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ । हामीले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि हाम्रो स्तरबाट के गर्नुपर्दछ भनेर त्यतातर्फ पनि सोचिरहेका छौँ । अहिलेको अवस्थामा कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने र कृषिलाई व्यवसायिक खेती प्रणाली गरेर हामीले बाहिरी मुलुकहरूमा पनि पठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने हाम्रो भूमिबाट अर्बौँ अर्बाैंको कृषिजन्य वस्तुहरू निर्यात गर्न सक्दछौँ । त्यसको ठिक उल्टो अहिले हामीले अर्बौं अर्बको सामान वस्तु आयात गरिरहेका छौं । यसका लागि महासंघ जस्ता निकायहरूको आवश्यकता छ ।

कति हुनुहुन्छ तपाईँहरू ?

अहिले जहाँजहाँ फलफूल तथा तरकारीका कृषि बजारहरू छन् । भएका स्रोत बजारहरूमा हाम्रो महासंघ सहभागी छ । संख्याको हिसाबले व्यवसायीहरू हजारौं हुन्छन् । तर महासंघको सदस्य घटक संघसंस्था हुने भएकाले केन्द्रमा २७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, पाँचजना सल्लाहकार, सातै प्रदेशमा ११ सदस्यीय प्रदेश कमिटी रहेका छन् । ४० वटा इकाई संघहरू छन् । आबद्धताको हिसाबले हजारौं संख्यामा व्यवसायी हामीहरूसँग रहेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गरेर राज्यले दिनुपर्ने सेवाहरू पनि महासंघको तर्फबाट दिन हामी तयार छौं । अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । विभिन्न अस्थिर घटनाक्रमले व्यवसाय धरापमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि जाहेर भइरहेको छ । पेशाको स्थायित्व छैन । बजारमा निश्चित समयको लागि भनेर व्यवसायीहरु असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । यो पेशा अत्यन्त व्यवस्थित, पारदर्शी हुनुपर्दछ । यो पेशाबाट लाभ पाउने लाभग्राहीहरूले मनग्य लाभ लिन सक्नुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी अत्यन्त सजग छौँ ।

विशेषतः कृषि पेशामै लागेकाहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हैन ?

हो, खासगरीकन कृषि पेशाको फलफूल तथा तरकारीको बिक्री वितरणमा संलग्न आम व्यवसायीहरू यो महासंघमा आबद्ध छन् ।

तपाईहरु किसानको पक्षमा पनि काम गर्नुहुन्छ ?

अब यसलाई सूत्रबद्ध गर्न जरुरी छ । किसानहरूलाई खासगरी बजारको विशिष्टीकरण अनुसार उत्पादनमा जानुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी एकदमै जानकार छौं । हामी प्रत्यक्षरुपमा बजारमै रहेको कारणले गर्दा काठमाडौँमा कस्तो गुणस्तरको गोलभेँडा प्रयोग हुन्छ । पोखरामा कस्तो गुणस्तरको गोलभेँडा प्रयोग हुन्छ । बुटवल, सुदूरपश्चिम, सुदूरपूर्वमा कस्ता खालका गोलभेँडा प्रयोग गर्दछन् भन्ने हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । यो एउटा उदाहरण मात्रै हो भनाइको मतलब ठाउँ पिच्छेको उपभोक्ताको चाहना अनुसारको वस्तुहरू हुन्छन् । त्यसकारणले गर्दा हामी काठमाडौँमा यो किसिमको सामान, पोखरामा यो किसिमको सामान, अन्य स्थानमा यो किसिमको सामान, यो गुणस्तरको लानुपर्दछ भन्ने विषयमा हामी त्यसका विज्ञ हौँ । त्यसकारण किसानहरूलाई हामी यो विषयमा सुझाव दिन चाहन्छौंं । अब गोष्ठी सेमिनार गरेर होइन, किसानका बारीमा, खेतमा उत्पादकहरुसँग प्रत्यक्ष संलग्न भएर नै काठमाडौँ, पोखरा, नारायणघाट, बुटवल, महेन्द्रनगर कहाँ बेच्ने भन्ने त्यो उत्पादकको च्वाइस (छनौट) हो । कहाँ लाँदैछु भन्दै गर्दा त्यो आफ्नो फसललाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? कसरी प्याकिङ गर्ने ? कुन समयमा टिप्ने ? भन्ने लगायत कुरा हेक्का राख्नुपर्दछ भनेर हामी किसानलाई भनिरहेका छौं । किसानहरू अहिले अव्यस्त हुनुहुन्छ । किसानसँग नजोडिने प्रश्न हुँदैन । खासगरी उपभोक्तासँग भन्दा पनि उत्पादकसँग बढी हुने गर्दछ । स्रोत बजारमा हुने भएकाले हाम्रा ग्राहकहरूले ठूलो मात्रामा सामान लिएर जाने उपभोक्ताहरु हुने गर्दछन् । प्रत्यक्षरुपमा साधारण उपभोक्ताको पहुँच हामीसँग हुँदैन । अप्रत्यक्षरूपमा हामी उहाँहरुसँग जोडिएका हुन्छौं । उत्पादक र हामी भनेको नङ र मासु हौँ । हामीले यसमा सुसम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ । उत्पादन बढोत्तरी गर्न र उत्पादन बढोत्तरी गरेर त्यसको उचित मूल्य पाउनका लागि वातावरण बनाउनको निम्ति हाम्रो महासंघले खेल्नुपर्ने भूमिका आगामी दिनमा खेल्दछ ।

अहिले देखिएका समस्या र समाधानका उपाय के हुन् ?

भदौ २३ र २४ गते देशमा अप्रत्यासितरुपमा भएको आन्दोलनपछिको परिस्थितिले यो क्षेत्रलाई पनि अस्थिर बनाउने काम भएको छ । पेशा नै के हुने हो भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विस्तारै हामी लयमा फर्किँदै छौं र सबै बजारका व्यवसायीहरू व्यवसायमा फर्किसक्नुभएको छ । यसलाई अब अगाडि बढाउनुपर्दछ भन्ने पक्षमा सबै व्यवसायीहरु देखिनुहुन्छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको हरेक ठाउँका कृषि बजारलाई टेन्डरमा लाने सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । सरकारले सस्तो दिनुपर्यो भन्दछ । उपभोक्ताको माग पनि सस्तो पाउनुपर्यो भन्ने हुन्छ । किसानले पनि हामीले महँगो पाउनुपर्यो भन्ने, जहिले पनि उत्पादकले उचित मूल्य पाउनुपर्दछ भन्ने हुन्छ । टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा किन्दा कम मूल्यमा किन्ने र बेच्दा सस्तोमा बेच्ने यो त सम्भव हुँदैन । खासमा बीचको खर्चलाई कमभन्दा कम गरेर सरल मूल्यमा बेच्ने खालको कुरा हो । त्यसकारण टेन्डर प्रक्रियाले आक्रान्त छन् व्यवसायीहरू । त्यसैले यो टेन्डर प्रक्रियालाई समुचित तवरले हल गर्नुपर्दछ भनेर हामीले राज्यसँग माग गरिरहेका छौं ।

अहिले खासगरी कृषि ऐन चाहियो भनेर हाम्रो जोडदार माग रहेको छ । कृषि ऐनलाई व्यवसाय मैत्री किसान मैत्री र बजारमैत्री बनाउनु पर्दछ भनेर हामीले महासंघको तर्फबाट तत्कालीन कृषिमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । महासंघको तर्फबाट हामीले सुझाव पनि दिएका थियौँ । अकस्मातरूपमा उहाँ पदमा रहनुभएन । अब छिटोभन्दा छिटो कृषि ऐन जारी भएर व्यवस्थित हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ रहेको छ ।