अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सागर काफ्लेको नेतृत्वमा प्रख्यात ‘रिन्युयवल एण्ड सस्टेनेवल इनर्जी रिभ्युज्’ जर्नलमा प्रकाशित हालैको एक अध्ययनले भाङ्ग (हेम्प)को बहुउपयोगिता द्रस्टाउँदै यसको औधोगिकरणबाट उच्च आयआर्जन गर्न सकिने देखाउँदै यसलाई वैकल्पिक बालीको रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। पूर्वाञ्चल क्याम्पस, इञ्जिनियरिङ्ग अध्यायन संस्थान, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक तथा हाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको अबर्न विश्वविद्यालयका विद्यावारिधि गर्दै गरेका काफ्लेले भने, ‘हाम्रो अध्ययनले कुल १८ लाख हेक्टर जमिन अर्थात् देशको झन्डै १२ प्रतिशत भूभागमा भाङ्ग खेतीको संभाव्यता पहिचान गरेको छ। तर भूगोल र अन्य मापदण्डहरु समेतलाई विचार गर्दा भाङ्ग खेतीको लागि करीब २.८ लाख हेक्टर जमिन पहिचान गरेका छौं ।’
अध्ययनले भाङ्गको बहुउपयोगी गुण, उत्पादन क्षमता, तथा ऊर्जामा योगदान जस्ता पक्षहरूलाई उजागर गरेको छ।
अध्ययनअनुसार प्रति हेक्टर भाङ्ग खेतीको उत्पादन लागत ३,१७७ अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ भने प्रति हेक्टर आम्दानी १०,४५० डलर सम्म पुग्ने देखिएको छ। यस आधारमा ७,२७३ डलरको नाफा हुने आँकलन गरिएको छ।
टेक्सास ए एण्ड एमः विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत अनुसन्धानकर्ता पुरुषोत्तम ज्ञवालीका अनुसार ‘नेपालमा भाङ्ग खेती अन्य देशको तुलनामा सस्तो पर्ने भएकाले यसले लाभदायक वैकल्पिक बालीको रूपमा काम गर्न सक्छ।’
अध्ययनले सबैभन्दा धेरै उपयुक्त जमिन पहाडी क्षेत्रमा ७१ प्रतिशत त्यसपछि तराईमा २८ प्रतिशत र केवल एक प्रतिशत हिमाली क्षेत्रमा देखाउँछ । ‘प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी सम्भावना कोशीमा फेला परेको छ । त्यसपछि लुम्बिनीमा र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा छ । माटो, भौगोलिक उचाइ, जलवायु र सडक सञ्जाललाई ध्यानमा राख्दै भाङ्ग उत्पादनका लागि उच्च, मध्यम र कम सम्भाव्य क्षेत्रहरू वर्गीकृत गरेको छ ।
अध्ययनले सम्भाव्य क्षेत्रहरूबाट कुल उत्पादन बायोमास क्षमता ८७ लाख टन, फाइबर क्षमता ७ लाख टन र बीउ क्षमता ५ लाख टन पहिचान गरेको छ।
अबर्न विश्वविद्यालयका प्रा. डा. सुशील अधिकारीका अनुसार, भाङ्गको बायोमासबाट उत्पादित ४१ लाख टन ठोस इन्धन र १५ करोड लिटर जैविक डिजेलले नेपालमा वार्षिक खपत हुने ऊर्जा र डिजेलको क्रमशः १० प्रतिशत र ८ प्रतिशत पूर्ति गर्न सक्षम छन्। ‘ठोस इन्धनले आयातित कोइलामा आधारित प्रदूषक इन्धनको स्थान लिँदै स्वदेशी जैविक इन्धनलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ,’ प्रा. डा. अधिकारीले भने।
भाङ्ग खेतीले माटोको उर्वरता, जल संरक्षण र कार्बन शोषणमा समेत योगदान पुर्याउने देखिएको छ। नेब्रास्का विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत अनुसन्धानकर्ता डिल्लीराम भट्टराईका अनुसार, ‘कम रसायनिक मल प्रयोग हुने भएकाले जैविक विविधता संरक्षणमा समेत यो खेती लाभदायक हुनेछ ।’
बहु–लाभकारी बाली भएकोले भाङ्गको खेती तथा औधोकिकरणले दिगो विकासका लक्ष्यहरू पुरा गर्न मद्दत गर्दछ । ग्रोनिंगेन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक डा. प्रजल प्रधानले भने, ‘भाङ्ग खेतीले किसानको आयु बढाउँछ, जीवाश्म इन्धनलाई जैविक ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न मधत गर्दछ र जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्दछ सहयोग पुर्याउछ। साथै यसले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।’ उप–प्राध्यापक प्रधानले थपे, ‘भाङ खेतीले नवप्रवर्तनलाई बढावा दिँदै पर्यावरणमैत्री उत्पादनहरूलाई बढावा दिन सहयोग पुर्याउँछ।’
भाङ्ग बहु–लाभकारी बाली भए तापनि नेपालले गाँजाको प्रतिबन्दसँगै यसको खेती र व्यापारमा पनि एकमुस्ट प्रतिबन्ध लगाएको छ। गाँजा तथा भाङ्ग दुवै एउटै प्रजातिका भए तापनि, भाङ्गमा टेट्राहाइड्रोकानाबिनोल ०.३ प्रतिशत वा कम हुने भएकाले यसलाई गाँजा भन्दा फरक मानिन्छ ।
भाङ्गको विश्वव्यापी बजार वृद्धि भइरहेको कारण धेरै देशहरूले यसको आर्थिक र वातावरणीय फाइदाहरू मुल्यांकन गर्दै यससँग सम्बन्धित प्रतिबन्धहरु हटाइरहेका छन्। तर नेपालले भने अझै पनि प्रतिबन्ध हटाएको छैन। नेपालमा गाँजाको वैधानिकीकरणको लागि बढ्दो वकालतका कारण, संघीय संसदमा सन् २०२० मा सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावहरू दर्ता भएका थिए र सरकारले औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता र कानुनी व्यवस्था निर्माणका लागि विगत दुई आर्थिक वर्षहरूमा बजेट विनियोजन गरेको छ। तर अझै पनि गाँजा र भाङ्गबीचको भिन्नतामा पर्याप्त स्पष्टताको अभाव छ र गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाउनको लागि समयरेखा तथा कार्ययोजनाको अभाव छ। यसै सन्दर्भमा सामाजिक उद्यमी सौरभ ढकाल भन्छन्, ‘भाङ्ग खेतीलाई खुला गर्ने कानुन निर्माणमा ढिला हुने देखिन्छ।’
यसबाहेक ढकालले नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारहरूलाई स्रोतहरू व्यवस्थापन गर्न अधिकार दिएको हुनाले स्थानीय सरकारहरुले भाङ्ग खेतीका प्रयासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए ।
यस अध्ययनले नयाँ तथ्याङ्कहरु प्रस्तुत गरेको छ जसले नेपालमा भाङ्ग खेती र औद्योगिकीकरणको वैधताको पक्षमा कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै देशको अर्थतन्त्र र वातावरण दुवैलाई फाइदा पुर्याउदछ। गाँजाजस्तो लागुपदार्थजन्य नभएको हुँदा भाङ्गको उत्पादन तथा औद्योगीकरणलाई नियमन गर्न सहज हुने देखिन्छ । साथै, यसबाट उत्पादित वस्तु नेपाली बजारमै प्रयोग गर्न सकिने भएकाले सरकारले भाङ्गको वैधानिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने काफ्ले बताउँछन्।
