काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले सिण्डिकेटिंङ र कार्टेलिङ तत्काल नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारको खबरदारी गरेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले यस्तो खबरदारी गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेनजी पुस्ताको आन्दोलन र वीर युवाहरुको सहादतको मूल्यमा बनेको सरकारले २ हप्ता पूरा गरी सकेको छ । अत्यन्त छोटो समयको लागि निश्चित उद्देस्यको लागी बनेको यो सरकारले जेनजीले उठाएको मुद्दा र विषयवस्तुमा रहेर नै काम गर्नु पर्ने कर्तव्य रहेको व्यहोरा स्मरण गराउन चाहन्छौं । आम उपभोक्ताको भावना पनि बिगत देखि नै देश र समाजमा सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जीवन सहज हुनुको साथै सेवा तथा वस्तु प्रदायकहरुमा सुशासनको अनुभव गर्न पाउनुको साथै भ्रष्टाचारमुक्त समाज नै हो ।’
यो सरकार आईसकेपछि पनि भ्रष्टाचारका घटनाहरु सुनिन थालेको मञ्चको आरोप छ । मञ्चले भनेको छ, ‘हवाई यातायात र स्थल यातायातमा सिण्डिकेटिंङ र कार्टेलिंङ हुन थालेको छ । नेपालीहरुको ठूलो चाडपर्व दशैंको बेलामा यात्रुलाई ठग्नको लागि विभिन्न बहाना बनाई लुटन लागेको छ । खाद्य वस्तुहरुको सहज आपूर्ति हुँदा हुंँदै पनि माछा मासु र अण्डाका व्यापारीहरुले समेत बहानाबाजी गरी माछा मासु र अण्डाको मूल्य बढाउन थालेको छ । यसरी अनावश्यक रुपमा बहानाबाजी गरी मूल्य र आपूर्तिमा खलल पुग्ने कार्य गरेको, सडेगलेको सामाग्री बिक्री गर्ने र मिसावटजन्य कृयाकलाप गर्ने कार्य गरेको सरकारी बजार अनुगमनको क्रममा समेत देखिएको हुँदा नेपाल सरकार यस विषयमा गम्भिरतापूर्वक लाग्नको लागि अनुरोध गर्दै गैरकानूनी प्रथाको रुपमा रहेको सिण्डिकेटिंङ र कार्टेलिंङ प्रणालीलाई समूल नियन्त्रण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
मञ्चले उत्पादन, आयात र आपूर्ति व्यवस्थालाई चूस्तदुरुस्त गर्न, उपभोक्तालाई सहज र सुलभ रुपमा सामाग्रीको उपलव्धताको ग्यारेण्टी गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक कदम चाल्नको लागि पनि अनुरोध गरेको छ । देशमा कालोबजारी, तस्करी र बिचौलियाकोको जगजगीको कारण उत्पादनमा व्यापक कमी आई रहेको र दोश्रो बजार फस्टाउंँदै गएको कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता, उत्पादक, आयातकर्ता र सरकारलाई समेत अप्थ्यारो पार्दै गएको र केही सिमित अराजक व्यापारीको मात्र पृष्ठपोषण भई रहेको वर्तमान अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउन अति आवश्यक भई सकेको भन्दै मञ्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाट आवश्यक कदम यथाशिघ्र चाल्नुपर्ने मञ्चको माग रहेको छ ।




















