अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । दुग्ध किसानहरुको भुक्तानी गर्न बाँकी साढे ३ अर्ब रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने माग गर्दै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपालले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सडकमा आन्दोलन नभएसम्म सरकारले कसैलाई नचिन्ने निष्कर्ष निकाल्दै देशैभर सामूहिक आन्दोलन गर्ने चेतावनी संघले दिएको हाे । पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघका अध्यक्ष अमर बहादुर कुँवरले सरकार र उद्योगीलाई भदौ १५ गतेसम्म भुक्तानी गर्नको लागि अल्टिमेटम दिइएको र भदौ १९ गतेसम्ममा पनि भुक्तानी नभएमा देशैभरका किसानहरु आन्दोलित हुने चेतावनी दिएका छन् । ‘आन्दोलन अन्तर्गत सुरुमा देशैभर सरकारी एवं निजी उद्योगमा किसानहरु भौतिकरुपमै उपस्थित भएर विरोध एवं धर्ना गर्नेछन् । यदि शान्तीपूर्ण मागको वेवास्ता गरिए शशक्त आन्दोलन थालिनेछ ।’ अध्यक्ष कुँवरले भनेका छन् ।
संघका अनुसार सरकारी तर्फबाट १ अर्ब र निजी डेरीहरुले बाँकी साढे २ अर्ब रुपैयाँ किसानको दूध र दुग्धजन्य पदार्थको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको संघको भनाइ छ । आफूहरुको माग पुरा नगरिए भुक्तानी नगर्ने सबै उद्योगीको नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी संघका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीले पत्रकार सम्मेलनमा दिएका छन् ।
संघका महासचिव राम प्रसाद आचार्यले नेपाल सरकारसँग केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपालको मिति २०८१ असार १६ गते ११ बुँदे माग पुरा गर्न सम्झौता भएकोमा उक्त माग कार्यान्वयन नभएकोले विगतका ११ बुँदे माग यथासिघ्र पुरा गरियोस् भन्ने भनाइ रहेको बताए ।
यस्ता छन् संघले उठाएका मागहरुः
१. दुग्ध किसानहरुको सरकारी स्वामित्वमा रहेको डिडिसी लगायतका अन्य डेरी उद्योगीहरुले विगत ३ देखि ५ महिना अघिदेखि रहेको ३.५ अरब भन्दा बढीको भुक्तानी बक्यौता यथासिघ्र भुक्तानी गरियोस् साथै चक्रीय किसान कोषको व्यवस्था गरियोस् ।
२. हाल किसानले भोगिराखेका मिल्क होलिडे तुरुन्त रोकियोस् ।
३. सीमा नाकाबाट भित्रिने अवैध दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ पूर्णरुपमा रोकियोस् ।
४. स्टक रहेका दुग्धजन्य पदार्थ नेपाल सरकारको कुटनीतिक पहलद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अविलम्ब विस्तार गरियोस् ।
५. नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम कृषक समर्थन मूल्य रु. ६५ भन्दा कमीमा दूध खरीद गर्ने कार्यलाई रोकी न्यूनतम मूल्य नदिने उद्योगीहरुलाई अबिलम्ब कारवाही गरियोस् ।
६. दुग्ध किसानहरुलाई यस पेशामा जोगाई राख्न कृषि कर्जा अनुदान कार्यक्रम विगतका वर्षहरुमा झैं यथासिघ्घ्र उपलब्ध गरियोस् ।
७. लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रमहरु विगतमा दिंइदै आएको प्रतिलिटर प्रोत्साहन अनुदान कम्तीमा रु. ५ सवै प्रदेशमा लागु गर्ने र पशुआहारा, पशु औषधि लगायत पशुपालनसँग सम्बन्धित विषय वस्तुका मूल्य राज्यले अविलम्ब नियन्त्रण गरियोस् ।
८. बीमा कार्यक्रमलाई सहकारीमार्फत गर्न/गराउन प्राथमिकतामा राख्ने नीति नै बनाएर कार्यान्वयन गरियोस् ।
९. निर्यातित दुग्धजन्य पदार्थहरुमा अनुदानको व्यवस्था अविलम्ब गरियोस् ।
१०. उद्योगहरुमा रहेका स्टकहरुको यथासिघ्र अनुगमन गरि स्टकलाई धितो मानी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
११. दुग्ध विकास संस्थानमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड नेपालको संस्थागत प्रतिनिधित्व रहने गरी पुनरसंरचना गरी आमूल सुधार गरियोस् ।
