अर्थ प्रणाली 
काठमाडाैं । नेपालमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको धानबाली सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक एवं धार्मिक महत्वका कारण नेपाली जनजीवनको पहिचानसँग जोडिएको छ। नेपालमा ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरी मध्ये २७ लाख ६५ हजार घरधुरी धान खेतीमा आवद्ध रहेका छन् र कूल खेती गरिएको जमिन मध्ये ५४ प्रतिशतमा धान खेती हुने गरेको छ (राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८)।
कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानबालीको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा रहेको तथा कूल खाद्यान्न बाली उत्पादनमा धानबालीको हिस्सा ५० प्रतिशत रहेको छ (कृ.प.वि.म., २०८२)। धानबालीको उत्पादनले मात्रै नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २ खर्व रुपैयाँ बराबरको योगदान गरेको छ।
नेपाली कृषक परिवारको जनजीवीका, कृषि उत्पादन, मुलुकको समग्र खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा योगदानका कारण नेपाल सरकारको दिर्घकालीन तथा आवधिक योजना एवं वार्षिक विकास कार्यक्रममा धानबाली प्राथमिकता प्राप्त बाली रहँदै आएको छ।
आ.व. २०७६/७७ मा १४ लाख ५८ हजार ९ सय १५ हेक्टरमा ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ मे.टन धान उत्पादन भएकोमा आ.व. २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६ सय ३६ हेक्टरमा ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ मे.टन धान उत्पादन भएको थियो। विगत पाँच वर्षमा धानबालीको उत्पादकत्व ३.८० मे.टन प्रति हेक्टरबाट वृद्धि भई ४.१९ मे.टन प्रति हेक्टर भएको छ। पछिल्लो वर्षहरुमा धानबालीको क्षेत्रफल क्रमश: घट्दै गएतापनि उन्नत बीउ विजन तथा मलखाद प्रयोगमा वृद्धि एवं प्रविधि प्रसारका कारण उत्पादकत्वमा आएको वृद्धिले धानबालीको कूल उत्पादन वृद्धि भएको छ।
नेपालमा करिब ७० लाख मे.टन धान आवश्यक रहेकोमा विद्यमान उत्पादनका आधारमा करिब १० लाख मे.टन अपुग हुने देखिन्छ। साथै, विगत केही वर्षमा उपभोक्ताको खानेबानीमा आएको परिवर्तनका कारण मसिना तथा बासनादार चामलको माग वृद्धि हुँदा धान चामलको आयात समेत उल्लेख्य भएको छ।
उल्लेखित सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी धानबालीमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट विविध कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ जस अन्तर्गत चैते धानबालीको क्षेत्र विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उन्नत बीउ उत्पादन तथा उपयोग प्रवर्द्धन, स्वदेशी हाइब्रिड जात विकास, रासायनिक मल उपलब्धता सुनिश्चितता, प्रविधि प्रसार एवं बजार मूल्य सुनिश्चितताका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्राथमिकताका रहेका छन्।
तथापी, खेती योग्य जमिनको सिमितता तथा धानबालीको क्षेत्रमा आएको कमीका कारण उत्पादकत्व वृद्धि अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव चुनौतिको रुपमा देखिएको छ। मौसमी वर्षामा निर्भर नेपालको खेती प्रणाली विगत केही वर्षदेखि विभिन्न जलवायु सृजित प्रकोपबाट प्रभावित रहँदै आएको छ। सन् १९८१ को बाढी, २००८ को कोशी क्षेत्रमा आएको बाढी, २०१७ मा तराईमा आएको बाढी र २०२४ मा आएको बाढी पहिरोबाट नेपालका विभिन्न भूभाग प्रभावित भएका थिए। गत वर्ष तराई क्षेत्रमा सुख्खाका कारण धान रोपाइँ प्रभावित भई उत्पादनमा प्रतिकूल असर समेत परेको थियो। विभिन्न अध्ययनले २०२६ को मध्यबाट एल-निनोको प्रभाव सुरु भईसकेको र यसले दक्षिण एसियाली मुलुक सहित नेपालमा सुख्खाको प्रकोप बढाउन सक्ने आँकलन गरिएको छ। यस सन्दर्भमा, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गरी दिगो उत्पादन प्रणाली प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी रहेको छ।
जलवायु अनुकूलित खेती प्रणाली विकासका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट सुख्खा सहन सक्ने सुख्खा-१,२,३,४,५,६, डुवान सहन सक्ने सावा मसुली सव- १ र सेहराङ सव-१ एवं सुख्खा तथा डुबान दुवै सहन सक्ने बहुगुणी-१ र २ जात विकास गरी किसानस्तरमा प्रवर्द्धनका कार्य भएका छन्। यसै गरी धानबालीका २५०० भन्दा बढी आनुवांशिक स्रोत राष्ट्रिय जीन बैंकमा सुरक्षित राखी जैविक विविधता संरक्षण, सम्वर्द्धन र जातीय विकासमा प्रयोग गरिएको छ। कालो धान, शुद्धोधन कालानमक, हरियो काउचिन, कालो पात्ले, रातो अनदी, जोरायल बासमती, झिनुवा, एक्ले लगायतका जात दर्ता गरी धानबालीका पोषणयुक्त रैथाने जातको मूल्य श्रृंखला विकासको प्रयास गरिएको छ। यस्ता रैथाने तथा स्थानीय जात सूचीकरण गर्न कृषक समूह/समुदायलाई प्राविधिक र आर्थिक सहजीकरणको कार्य समेत हुँदै आएको छ।
यसका साथै, हाल १८ जिल्लाका ५८ स्थानीय तहमा संघीय सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत चैते धान प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय बीउमा किसानको पहुँच वृद्धिका लागि स्रोत बीउ उत्पादन तथा उन्नत बीउ उत्पादन तथा उपयोगमा अनुदान, प्रति एकाइ जमिनबाट बढी उत्पादन लिन नेपालमा विकास गरिएको हर्दिनाथ-१ र ३ वर्णशंकर जात प्रवर्द्धन, २१ जोन र ५ सुपरजोनमार्फत वर्षे तथा चैते धानमा यान्त्रिकीकरण प्रवर्द्धन र मूल्य श्रृंखला विकास, जलवायु सृजित जोखिमबाट किसानको व्यवसाय सुरक्षणका लागि बाली बीमा प्रिमियममा अनुदान एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन्। कृषि विभागबाट धानमा आधारित खेती र खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रुपान्तरण आयोजना (CRAFT-Nepal) यस वर्षबाट सुरुवात भई महोत्तरी, सर्लाही, नुवाकोट र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाका ८ स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा आएको छ। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि धान बालीमा उत्थानशील जात विकास, धान खेतीमा छरुवा प्रविधि, पालै पालो जमिन भिजाउने र सुकाउने तथा वर्षाको पानी सङ्कलन जस्ता प्रविधि विस्तारमा जोड दिइएको छ।
