अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघको आयोजनामा सोमबारदेखि अस्पतालमा आकस्मिक बाहेक सम्पूर्ण सेवाहरु बहिष्कार गरी चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न राज्यका तर्फबाट कुनै पहलकदमी नभएको भन्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । संघले मंगलबार पनि आकस्मिक एवं सघन उपचार बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु बहिष्कार गर्न आह्वान गरेको छ । चिकित्सकको आन्दोलनका कारण देशभरका बिरामीहरु भने मर्कामा परेका छन् ।
संघले आज ११ बजे उपत्यका भित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई माइतीघर मण्डलामा एवं उपत्यका बाहिरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सम्बन्धित प्रदर्शनस्थलमा भेला भई धर्ना दिन भनेको छ । योसँगै चिकित्सकहरूको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र काउन्सिलमै बुझाउने निर्णय गरिएको भन्दै समस्त चिकित्सकहरूलाई उक्त प्रमाणपत्र आज बेलुकासम्म संघलाई इमेलमार्फत उपलब्ध गराइदिन भनेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को दफा २ मा विभिन्न सेवाहरुको परिभाषा गर्नेक्रममा स्वास्थ्य र चिकित्सकीय सेवाका साथै अन्य सेवालाई पनि समावेश गरिएकोमा उचित संशोधन गर्नुपर्ने संघको माग रहेको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० मा निर्दिष्ट प्रावधान अनुसार नेपालमा चिकित्सकीय अभ्यासलाई नियमन गर्ने स्पष्ट क्षेत्राधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रहेको छ । चिकित्सकीय अभ्यासको क्रममा कहीं कतै कुनै त्रुटी वा लापरवाही भएको कसैलाई लागेमा त्यसको उजुरी बुझ्ने र सो उजुरी उपर स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञहरूद्वारा आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएमा अदालतद्वारा काउन्सिलको उक्त निर्णयलाई आधार मानी फैसला गर्ने प्रचलन रही आएकोले सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग संघले गरेको छ ।
संघले ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेको छ, ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा पनि इलाजसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत दोषी प्रमाणित भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कारवाही गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ। सो संहिताको दफा २३९ मा क्षतिपूर्तिको समेत स्पष्ट प्रावधान रहेको स्थितिमा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अन्य कुनैपनि प्रावधान आवश्यक रहन्न । यदि हाल उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति भराउने हो भने चिकित्सकले आफ्नो अभ्यासको क्रममा स्वयंलाई सुरक्षित राख्ने प्रयोजनले अनावश्यक जाँचहरू गर्नुपर्ने, उपचार प्रकृयामा मनोवैज्ञानिक ह्रास आउने एवं उपचार प्रक्रियामा उत्पन्न भएका कारणले रेफरल रेट बढ्न जाने र अन्तत्वगत्वा बिरामीको उपचार शुल्क नै कैयौं गुणाले बढ्न जानेछ ।’
आफूहरुको मागप्रति नेपाल सरकार गम्भीर नदेखिएकोले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
