अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल हस्तकला महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गरेको र नगरेको विषय छुट्याएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले २०८२ जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नेपाल सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रति हस्तकला उद्यमी ब्यवसायी कलाकार र कालिगढहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन नेपाल हस्तकला महसंघले सकारात्मक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा ११ लाख ब्यक्तिहरु संलग्न रहेको र आन्तरिक कारोबार तथा भारत, चीन लगाउत तेश्रो मुलुकमा हुने निर्यात ब्यापार समेत गरि वार्षिकरुपमा ४४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँदै आएको हस्तकला जस्तो घरेलु तथा साना उद्योग मैत्री बजेट रहेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले भनेको छ, ‘निजी क्षेत्रले दिएका धेरै सुझावहरुलाई बजेटले संवोधन गरेको पाइएको छ । जसबाट निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च तुल्याउन पनि सहयोग पुगेको छ । बजेटले उद्यमशीलता र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । बजेट धेरै महत्वकांक्षी नभई यथार्थपरक रहेको पाईएको छ । बजेटमा संवोधन भएका ब्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले जोड दिएको अवस्थामा बजेटले सार्थकता प्राप्त गर्ने र मुलुकको औद्योगिक विकास र निर्यात प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने यस महासंघको विश्वास रहेको छ ।’
महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यद्धारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार बजेटका सकारात्मक पक्षहरुः
–प्रतिस्पर्धि वस्तु तथा सेवाको निर्यात बृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धनमार्फत ब्यापार सन्तुलनमा जोड दिइने ।
–बैदेशिक रोजगारीमा रहेका सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गरिने ।
–नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरि युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता दिइने ।
–उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरि रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
–उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्ने ।
–लघु, घरेलु साना उद्योगको प्रवद्र्धन गरि उत्पादित वस्तु र सेवाको ब्रान्डिङ्ग गरिने । नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप प्रवद्र्धन गरिने ।
–स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, ब्यवसाय विस्तार, बजारिकण गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिने र ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने ।
–आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरि सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थरका सामग्री उत्पादन र बजारिकण गरिने । सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालीम उपलब्ध गराउने ।
–सुन चाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई बन्डेड बेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध गराइने । सुन, चाँदी उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अगृम भुक्तानी प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुन, चाँदी खरिद गर्न सक्ने ।
–काठमाडौँ उपत्यकामा संचालित उद्योगहरुलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा सार्न प्रोत्साहित गरिने । त्यस्ता उद्योगलाई लीजमा निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने ।
–नेपाली ब्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा विक्री शाखा वा अर्घ प्रशोधित सामग्री निर्यात गरि प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने । यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशत सम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी ब्यवस्था गरिने । ब्यवसायबाट आर्जित मुनाफाको ५० प्रतिशत देश भित्र फिर्ता गर्नु पर्ने ।
–तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु लक्षित निर्यात रणनीति अवलम्बन गरिने । पूर्वाधारको विकास र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिइने ।
–निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल अभियान संचालन गरिने ।
–अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरि वस्तु निर्यात हुने देशसंग पारस्परिक मान्यता कायम गरिने ।
–निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी ब्यवसायीले एग्जिम कोड लिदा राख्नु पर्ने रु. ३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने प्रावधान खारेज गरिनु ।
–बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनमा आवश्यक सुधार गरिने ।
–त्रिभुवन अन्तर्राट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा विकास गरिने ।
–भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट कार्गो सेवा संचालन गर्न विशेष सहुलियत प्रदान गरिने ।
–पुरातात्विक सम्पदाहरुको संरक्षण गरिने । पुरातात्विक महत्वका अभिलेखहरुको डिजिटल आर्काईभिङ गर्ने ।
–युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गरिने र राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम संचालन गरिने ।
–निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुको सहयोगमा सातवटै प्रदेशमा रोजगार मेला गरिने ।
–श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम संचालन गरिने ।
–स्वदेशी उद्योगको मागको आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न अन द जब तथा एप्रेन्सिप कार्यक्रम संचालन गरिने ।
–१० करोड सम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप ब्यवसायलाई ५ वर्ष सम्म आयकर नलाग्ने ।
–काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी आयात गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने । अन्य कर तथा महशुल खारेज गरिनु ।
महासंघका अनुसार बजेटले सम्वोधन नगरेको विषयहरुः
–उद्योगीहरुको प्रतिस्पर्धि क्षमता उकास्नको लागि नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको नगद प्रोत्साहनका सम्बन्धमा बजेट मौन रहेको देखिएको छ ।
–सुन चाँदीका गरगहनामा लगाइएको २ प्रतिशत अतिरिक्त करले नेपालको मौलिक उद्योग ब्यवसायको रुपमा रहेको सुन चाँदीका गरगहनाको आन्तरिक कारोबार कम हुन गई यस क्षेत्रका कालिगढहरु पलायन हुन सक्ने देखिन्छ ।
