अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८२/०८३ ले होटल, रेष्टुरेन्ट, जंगल सफारी रिसोर्टका साथै पर्यटनका ट्रेकिङ, ट्राभल्सदेखि सबै क्षेत्रलाई समेट्नेगरी १० प्रतिशत शेवा शुल्क लागू गर्नेगरी कानुन बनाउने घोषणाको पर्यटन श्रमिकहरुले स्वागत गरेका छन् । नेकपा एमालेसम्बद्ध पर्यटन क्षेत्रको श्रमिक संगठन यूनिट्राभका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुली यो घोषणा स्वागतयोग्य रहेको बताए । बिहीबार सार्वजनिक बजेटले श्रमिकहरुको १० प्रतिशत सेवा शुल्कलाई कानून बनाएर लागु गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यो निर्णयले पर्यटन तथा होटल रेष्टुरेन्ट रिसोर्ट क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई निरासापनबाट आशाको बाटो देखाएको युनिट्राभको प्रतिक्रिया छ ।
यसअघि लागु भएको शेवाशुल्क २०७९ माघ ११ मा सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । श्रमिकहरुको व्यापक दबाबका कारण सेवा शुल्कलाई कानून बनाएर लागु गर्ने घोषणा सरकारले गरेकाे र सरकारको यो कदम एवम् यसमा सहयाेग गर्ने सबैलाई उनले धन्यवाद दिएका छन् । यसको कार्यान्वयन तत्काल अगाडि बढाउन पनि यूनिट्राभले माग गरेको छ ।
सेवा शुल्कबारेको कानून तत्काल बनाउनको लागि अझ शसक्त दबाब आवश्यक पर्ने र त्यसको निमित्त सबै श्रमिकहरु एकजुट हुनुपर्ने यूनिट्राभको भनाइ छ । ‘अब बजेट भाषणमा आएको शेवाशुल्कसम्बन्धी कानुन बनाएर छिटोभन्दा कडाइका साथ पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई विदेश पलाएन हुनेक्रमबाट रोक्नुपर्दछ ।’ पराजुलीले भने । सरकारको यो कदमले विदेश पलाएन हुनेक्रममा कमी आउने उनको आशा छ ।
यस मुद्दाका लागि जिफन्टले गरेको सहयोगप्रति उनले धन्यवाद दिएका छन् । आगामी दिनमा श्रमिकका मुद्दामा सबै एक हुन पनि उनले श्रमिकहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।
