अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । यसलाई सकारात्मकरुपले लिइएको निजी क्षेत्रको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया रहेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटले कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता परम्परागत विषयदेखि सूचना प्रविधि, वैकल्पिक ऊर्जा तथा वित्तसम्मका तुलानात्मक लाभका नयाँ विषय समेटेको बताइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बजेटले निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका मागहरुलाई सम्बोधनको प्रयास भएको र अहिलेका समस्यालाई केही भएपनि सम्बोधनको प्रयास गरेको बताएका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दिइएको सहुलियत र औद्योगिक क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा पनि सुविधा दिने विषयले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया छ । यसलाई केही संरचनागत सुधार र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने आधार तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री नै आएको भन्दै इभीमा कर नबढाउन आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । व्यवसाय गर्दा जग्गाको हदबन्दीमा पनि बजेटले बोलेको, कर्जा विस्तारको विषयमा पुनर्तालिकीकरण गर्न दिने भनिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा नै भर पर्ने उनको भनाइ छ । बजेटको कार्यान्वयन गर्न सक्ने माैद्रिक नीति आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघले स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आएको र निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । निजी क्षेत्रसँग मिलेर सरकार अगाडि बढ्न खोजेकोजस्तो देखिएको परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताको भनाइ छ ।
नाडा अटोमोबाईल्स एशोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटले नाडामा मागलाई अर्थपूर्ण रुपले हेरेको र यसले उद्योगी, व्यवसायी र युवालाई प्रोत्साहन गरेको उल्लेख गरेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधन व्यवसायीलाई बजेटले प्रोत्साहन गरेको उनले बताए ।
