अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सबै तहमा धेरै कर लगाइरहे घाइते निजी क्षेत्र उकासिन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले सबै तहमा धेरै ट्याक्स लगाएर आतङ्कित पार्न नछाडेसम्म घाइते निजी क्षेत्रलाई उकास्न सकिँदैन।’ उनले यसलाई बुझ्न कुनै बैठक, प्यानल डिस्कसन, डाइलगहरुको जरुरी नभएको समेत स्पष्ट पारेका छन् । एउटा सामान्य नागरिकले पनि यो कुरा पत्ता लगाउने उनले स्पष्ट पारे ।
यसै विषयमा थप्दै उनले लेखेका छन्, ‘१३ प्रतिशत भ्याट, १५ प्रतिशत टिडिएस, ३९ प्रतिशतसम्म तलव कर, २१ प्रतिशत एस एस एफ, १० प्रतिशत घर भाडा कर, प्रदेश कर, स्थानीय पालिकाको कर, २५ प्रतिशत नाफामा कर, यति धेरै कर तिरेर कुन कम्पनीले नाफा बनाउन सक्ला र !’
व्यापार खस्केको यस्तो बेलामा केही सिमित बाहेकलाई कुनै पनि छुट उपलब्ध नभएको भन्दै सभापति श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘रोजगार बनाउने निजी क्षेत्रले हो । के–के न देश नै लुटे जस्तो व्यवहार गर्ने व्यवहारले बिजनेस गर्ने मान्छे थाइल्याण्ड, दुबई, मलेसिया तिर सिफ्ट भइरहेको देखिरहेको छु ।’
उनले देशले विदेशी ऋण लिएर भए पनि डुबेका बिजनेस ओनरहरुलाई उकास्न सहुलियतहरु दिनुपर्ने भनाइ राखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘गणतन्त्र, राजतन्त्र, जे तन्त्र पनि सिमित स्वार्थ बोक्ने पार्टी अथवा वाक कला भएका व्यक्तिलाई फापेको होला, बिजनेस म्यानलाई व्यापारी तन्त्रको खाँचो छ । जसले उनीहरुको पिर मर्का बुझ्न सक्छ । मिठो चकलेटी भाषण चाहिएको छैन । अहिले ट्याक्स बेनिफिट चाहिएको छ देशलाई, बिजनेस गर्नेहरुलाई ।’
पाँच वर्षसम्म नव उद्यमीलाई ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ भनेर सरकारले घोषणा गरेमा हाैसला मिल्ने दाबी गर्दै उनले, ‘ कति रोजगार सिर्जना हुन्छ ? कम्पनी खोल्न पाकै हुँदैन भरखर लगानी गरेको कम्पनीले कमाउन वर्षाैं लाग्छ । कमाएपछि कर तिरिहाल्छ । पहिला त कमाएकै हुँदैन । अनि कर देखेर सात्तो पुत्लो जाने खालको नेपालको व्यवस्थाले कसरी व्यवसाय फस्टाउँछ ?’ प्रश्न गर्दै भनेका छन् ।
नेपाललाई राजनीतिक दलको सट्टा समुदायका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवसाय र व्यवसाय मालिकको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका व्यवसाय मालिकहरूको कदर गर्ने, पुरस्कृत गर्ने र उत्प्रेरित गर्ने समय आएको लेखेका छन् ।
