शोभा ज्ञवाली 
काठमाडौं । करिब चार दशकदेखि नेपाली जनताले परिवर्तनको सपना देखिरहेका छन्। सरकार फेरिए, व्यवस्था फेरियो, नेतृत्व फेरियो, तर आम नागरिकको दैनिकी भने उस्तै छ। आज पनि अधिकांश नेपालीको संघर्ष रोटी, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्मानजनक जीवनका लागि नै भइरहेको छ।
सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भएको छ। सरकारले सुशासन, शून्य सहनशीलता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, युवा उद्यमशीलता र आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। यी घोषणाले आशा जगाएका छन्। तर जनताको अपेक्षा अब घोषणाबाट होइन, कार्यान्वयनबाट पूरा हुनुपर्छ।
देशभरका युवाले हालै गरेको आन्दोलनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । उनीहरूलाई राजनीति होइन, अवसर चाहिएको छ। उनीहरूलाई भाषण होइन, रोजगारी चाहिएको छ। उनीहरूलाई आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छ।
आज पनि हजारौं नेपाली युवा हरेक दिन कतार, दुबई, साउदी अरब, मलेसिया र अन्य मुलुकतर्फ श्रम गर्न बाध्य छन्। उनीहरू आफ्नो परिवार छोडेर रहरले होइन, बाध्यताले विदेशिएका हुन्। हाम्रो देशका छोरीबहिनीहरू पनि वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। उनीहरूको सुरक्षा, सम्मान र भविष्यको कुनै निश्चितता छैन।
प्रश्न उठ्छ । नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न किन सकिँदैन ? हाम्रो देशमा जलस्रोत छ, उर्वर भूमि छ, पर्यटनको अथाह सम्भावना छ, मेहनती युवा छन्, उद्यम गर्न चाहने लाखौं नागरिक छन्। तर नीति कार्यान्वयनको कमजोरी, अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र प्रशासनिक झन्झटले ती सम्भावनालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौं। सामान्य नेपालीले असम्भव माग गरेका छैनन्।
हामीलाई रोजगारी चाहिएको छ।
हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षा चाहिएको छ।
हामीलाई सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवा चाहिएको छ।
हामीलाई आफ्नै देशमा सानो व्यवसाय गरेर परिवार पाल्न सक्ने वातावरण चाहिएको छ।
हामीलाई आफ्ना आमाबुबासँग बसेर जीवन बिताउने अवसर चाहिएको छ।
सरकारले बजेटमा स्टार्टअप, उद्यमशीलता र युवालाई प्राथमिकता दिएको छ। अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। सहुलियतपूर्ण कर्जा, सरल कर प्रणाली, उद्योग दर्ता प्रक्रिया सहज, उत्पादन र निर्यातमा प्रोत्साहन तथा साना तथा मझौला उद्यमको संरक्षण अहिलेको आवश्यकता हो।
मौद्रिक नीति पनि उत्पादनमुखी हुनुपर्छ। बैंकको ऋण उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा सहज रूपमा पुग्नुपर्छ। लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई सरकारको विकास साझेदारका रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान केवल नारामा सीमित हुनु हुँदैन। भ्रष्टाचारले विकासका योजनालाई कमजोर बनाउँछ, लगानीकर्ताको विश्वास घटाउँछ र जनताको आशा मर्छ। सुशासन आर्थिक विकासको पहिलो आधार हो।
हामी फेरि पनि सरकारसँग यही आग्रह गर्छौं । हामीलाई विदेश जान बाध्य नबनाउनुहोस्। हाम्रो देशमै काम गर्ने अवसर दिनुहोस्। उद्यम गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस्। शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता गरिदिनुहोस्।
यो सरकारसँग जनताको अपेक्षा धेरै ठूलो छैन। अपेक्षा केवल यति हो। घोषणा होइन, परिणाम देखियोस्।
अब राजनीतिक बहसभन्दा आर्थिक विकासको बहस हुनुपर्छ। अब सत्ता जोगाउने होइन, देश बनाउने समय हो।
नेपालका युवाले आफ्ना सपना विदेशमा होइन, आफ्नै मातृभूमिमा पूरा गर्न सकुन्। त्यही दिन नै नेपालको वास्तविक समृद्धिको यात्रा सुरु हुनेछ।
जनताको धैर्य धेरै परीक्षण भइसकेको छ। अब समय आएको छ सरकारले विश्वास जित्ने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र नेपालीलाई नेपालमै भविष्य देखाउने।
