अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट मजदुरहरुको ट्रेड यूनियन महासंघ र संगठनहरुले नयाँ आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् । मजदुरहरुको हक–अधिकारका लागि आन्दोलनको तयारी गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता रामदिप आचार्यले निर्देशनसमेत दिएका हुन् । यसबारे उनले सार्वजनिक गर्दै भने, ‘काठमाडौंमा अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघ केन्द्रीय समतिको चौथो पूर्ण बैठकमा अन्य क्षेत्र जस्तै होटल क्षेत्रमा पनि निर्णायक आन्दोलन जरुरी रहेको भन्दै निर्देशन दिइएको छ ।’
माओवादी केन्द्रको अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका फ्याक्सन इन्चार्जसमेत रहेका आचार्यले आफ्नो पार्टीले व्यवस्था परिवर्तनको लडाईँ जिते पनि अवस्था परिवर्तनको लडाई जित्न बाँकी रहेकाले अब पुनः घनिभूतरुपमा त्यसतर्फ लगिरहेको बताए । पछिल्लो समय मजदुरहरुमाथि एकपछि अर्को पीडा तथा मर्काहरु थोपरिएकोले आफूहरु पुनः संघर्षको मैदानलाई बलियो बनाउन लागेको बताउँदै भने, ‘साथिहरु नआत्तिनुस् हामीले अब अधिकारको लडाईँलाई कडा बनाउँदैछौं, तपाईहरु पनि तम्तयार बन्नुस् ।’
संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का अध्यक्ष जगत सिंखडाले संविधानमा श्रमिकका विषयलाई सम्बोधन भएपनि श्रमिकको हितमा कानूनहरु बन्न नसकेकोले अब निर्णायक आन्दोलन गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । माओवादी निकट अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका सिंखडाले मजदुर हितमा हुने हरेक आन्दोलन तथा संघर्षमा जेटियुसिसीको साथ रहने प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघका उपमहासचिव माधव पाण्डेले नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलन अफ्ठ्यारो अवस्थामा रहेको र उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको ट्रेड यूनियन आन्दोलनलाई सुल्टो बाटोमा ल्याउन सबै लाग्नु पर्ने धारणा राखे । अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघको इन्चार्जसमेत रहेका पाण्डेले आधिकारको लाडाइँलाई उत्कर्षमा पुर्याएर जान तयार रहनुपर्ने बताउँदै भने, ‘अदालतले समेत उल्टो फैसला गर्छ, अब मजदुर विरोधी निर्णय र अधिकारका लागि जस्तोसुकै संघर्षमा जान सकिन्छ, बढी गए जागिरै जाला, हामी छौं, तयार बन्नुस् ।’
त्यस्तै अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघ केन्द्रीय समतिको चौथो पूर्ण बैठकले केही दिनमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । संघले सेवा शुल्कदेखि विभिन्न सुविधाका लागि संघर्ष अनिवार्य भएको भन्दै सो एजेण्डालाई एकमताका साथ पास गरेको छ । सो अनुसार मजदुहरुको हक कुण्ठीत गरेको तथा १० प्रतिशत सेवा शुल्क अनिवार्यरुपमा कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने । करार तथा आपूर्तीकर्ता मार्फत गैर कानुनीरुपमा प्रतिष्ठानमा मजदुर राख्न नपाईने, सम्पूर्ण मजदुरहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य आवद्ध गरिनु पर्ने, मजदुरहरुलाई अनिवार्यरुपमा नेपाल सरकारको श्रेणी विहिन कर्मचारी सो–सरह न्यूनतम वेतन कायम गरिनु पर्नेलगायतका मागहरु पुरा गर्न संघर्षमा जानुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
