अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाँधेर राखिएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको ‘जलविद्युत आयोजनाः लगानी, शेयर व्यवस्थापन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा अध्यक्ष कार्कीले १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्र अन्योलको अवस्थामा रहेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र १५ हजार ५०० विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।’
नेपाली उर्जा उत्पादकहरुले १ मेगावाटबाट शुरु गरेर अहिले क्षमता बढाएर १००–२०० मेगावाटका परियोजना निर्माण गर्न सक्षम रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । उनले ठूला आयोजनाको लागि मात्रै वैदेशिक लगानीकर्ता ल्याउनुपर्ने बताए ।
संसदीय समिति र धितोपत्र बोर्डको कारण सर्वसाधरणलाई दिने शेयर रोकिएको कार्कीको भनाई छ ।
‘सरकारले १० प्रतिशत शेयर स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘स्थानीयले शेयर किन नदिएको भनी उत्पादकहरुको गाडी फुटाउन थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले त शेयर दिन सक्दैनौं ।’
लेखा समितिको निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै उनले अब समितिले नै उक्त निर्णय सच्चाउनु पर्ने बताए।
‘संघिय संसदकै लेखा समिति र अर्थसमितिबीच नै मत बाँझिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानु परेको छ।’
केही समययता उर्जा उद्यमीहरु विभिन्न नेता र सरोकारवालाहरुकोमा धाउँदै यस क्षेत्रका विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
