अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले भारतको ओडिसा राज्यस्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको रहस्यमय निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विश्वविद्यालय प्रशासनको गैरजिम्मेवार कार्यप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाली छात्राको निधन र नेपाली विद्यार्थीहरूलाई क्याम्पस छोड्न दिइएको निर्देशनप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको उल्लेख छ ।
महासंघले आपत्ति जनाउँदै भनेको छ, ‘मृतक छात्राले केही समयअघि नै विश्वविद्यालय प्रशासनलाई आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारबारे जानकारी गराए तापनि कुनै कारबाही नभएको र अन्ततः यसै कारणले यस्तो दुःखद घटना घटेको देखिन्छ । साथै घटनापछि विश्वविद्यालय प्रशासनले नेपाली विद्यार्थीलाई जबरजस्ती क्याम्पस छोड्न बाध्य पार्नु अन्यायपूर्ण र गैर–जिम्मेवारपूर्ण कार्य गरेकोमा यस महासंघ त्यस्ता कार्य प्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। नेपालबाट हरेक वर्ष हजारौं विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने गर्दछन् । यस्ता घटनाले विद्यार्थीहरूको सुरक्षा, अधिकार र शैक्षिक भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।’
यससँगै महासंघले यस घटनालाई लिएर नेपाल सरकार, विशेष गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समक्ष विभिन्न मागहरु राखेको छ ।
१. घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरियोस् ।
२. घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरि दोषि उपर कारवाही तथा मृतक छात्राको परिवारलाई क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
३. केआईआईटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीको पठन पाठन र बसोबासको सुरक्षित व्यवस्था गरियोस् ।
४. नेपाली विद्यार्थीलाई जबरजस्ती क्याम्पस छोड्न लगाउने विश्वविद्यालय प्रशासनको निर्णय तुरुन्त खारेज गरियोस् ।
५. केआईआईटी विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीहरूसँग माफी माग्दै तिनको नियमित पठनपाठन सुनिश्चित गरियोस् ।
६. यदि केआईआईटी विश्वविद्यालयले माथिका मागको सम्बोधन नगरेमा हामी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई सो विश्वविद्यालयमा अध्ययनमा नजानका लागि हार्दिक अपिल गर्नेछौं ।
महासंघले सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूसँग यस घटनाको न्यायोचित समाधानका लागि गम्भीरतापूर्वक पहल गर्न आग्रह गर्दै सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको पहलकदमीको अपेक्षा गरेको छ ।
