अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । लगानी बोर्ड नेपालले एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । लगानीकर्तालाई थप सहज वातावरण प्रदान गर्ने उद्देश्यले बोर्डले त्यस्तो सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
एकल विन्दु सेवा केन्द्रका लागि बोर्डले ossc.ibn.gov.np पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस पोर्टलमा लगइन गरेपछि लगानीकर्ताले लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
वर्तमान सरकारले गत चैत १४ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत एकद्वार स्वीकृति प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख थियो ।
सूचना प्रविधि प्रणालीको आवश्यक तयारीपछि सञ्चालनमा ल्याइएको एकल विन्दु सेवा केन्द्रको यो प्रणालीमा सम्बन्धित १४ वटा सरकारी निकाय आबद्ध हुनेछन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र अध्यागमन विभाग यसमा एकीकृत हुने क्रममा रहेको बोर्डले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई उक्त प्रणालीमा आबद्धताका लागि पत्राचार गरिसकेको जनाइएको छ ।
लगानी बोर्डका अनुसार १४ वटा सरकारी निकायले एकल विन्दु सेवा केन्द्रका लागि अख्तियारी सहित सम्पर्क अधिकारी तोकेका छन् । ती निकायमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अध्यागमन विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग रहेका छन् ।
त्यसैगरी उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, भन्सार विभाग, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, विद्युत् विकास विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण छन् । आवश्यकता अनुसार बोर्डले तोकेका अन्य निकाय पनि समावेश हुन सक्ने जनाइएको छ ।
एकल विन्दु सेवा केन्द्र पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि लगानीका लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमतिलगायतका अन्य दर्ता यही प्रणालीमार्पmत हुने छ । त्यस्तै श्रम स्वीकृति, भिसा, परमिट उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको कार्य उक्त केन्द्रबाटै गर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ ।
केन्द्रमार्फत परियोजनाका लागि आवश्यक निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने, परियोजनालाई आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा वा वनक्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लिजमा उपलब्ध गराउने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका कार्य गर्न सकिने छ ।
