अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति भएको छ । नेपालबाट भारत र बंगलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतको नयाँ दिल्लीमा द्धिपक्षीय सचिवस्तरीय बैठकमा उक्त सहमति भएको हो ।
मोडालिटीसम्बन्धी सहमतिमा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारतको विद्युत मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सहमतिपछि अब प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ।
यसअघि गत कात्तिक १८ देखि २१ गतेसम्म ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारत भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए ।
सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालको इनरुवादेखि भारतको पूर्णिया र नेपालको दोधारादेखि भारतको बरेलीसम्म चार सय केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माण सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसन लिमिटेडको शेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुने छ । दुई देशबीचको सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने छ । दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डिपिआर सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गरिने सहमति भएको छ । यस्तै ढल्केबर–मुजप्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता आठ सय मेगावाटबाट बढाएर एक हजार मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको हो । सन् २०३५ सम्ममा चार सय केभी निजगढ–मोतीहारी र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने सहमति पनि भएको छ ।
बैठकमा सचिव आचार्यसँगै नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका नायब कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।
