सुरेन्द्र सुवेदी 
काठमाडौं । विश्व राजनीतिक र आर्थिक इतिहासमा सबैभन्दा संवेदनशील मानिने मध्यपूर्वी जलमार्ग हर्मुज नाका इरानले बन्द गरेको घोषणा गरेसँगै विश्वभर फेरि एकपटक युद्धको कालो बादल मडारिन थालेको छ । दैनिक करोडौँ ब्यारेल पेट्रोलियम पदार्थ ओसारपसार हुने यो रणनीतिक नाका बन्द हुनु केवल दुई देशबीचको तनाव मात्र होइन, यसले विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र र सैन्य सन्तुलनमा समेत गम्भीर धक्का पुर्याउने संकेत गरेको छ ।
हर्मुज नाका बन्द भएसँगै विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अप्रत्याशित उछाल आउने निश्चित प्रायः छ । संसारभर आपूर्ति हुने कुल कच्चा तेलको झन्डै २० प्रतिशत हिस्सा यही साँघुरो जलमार्ग भएर जाने हुनाले यसको सिधा असर ऊर्जा बजारमा देखिन थालिसकेको छ । तेल उत्पादक राष्ट्रहरू (ओपेक) का लागि यो मार्ग लाइफलाइन सरह हो । यो नाका लामो समय बन्द रहेमा तेलको चरम अभाव भई विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्य आकाशिनेछ, जसले गर्दा ढुवानी भाडा र उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढेर चौतर्फी महँगीको नयाँ रेकर्ड कायम हुने देखिन्छ । औद्योगिक राष्ट्रहरू र विशेष गरी ऊर्जाका लागि आयातमा निर्भर रहने एसियाली मुलुकहरू यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ।
यस संकटले कच्चा तेलको मूल्यलाई कति माथिसम्म पुर्याउला भन्ने कुरा अहिले विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चासो बनेको छ । ऊर्जा विश्लेषकहरूका अनुसार हर्मुज नाका पूर्णरूपमा बन्द रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १५० डलरदेखि २०० डलरसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यदि यो गतिरोध केही हप्ताभन्दा बढी लम्बिएमा र खाडीका तेलखानीहरूमा प्रत्यक्ष सैन्य आक्रमण सुरु भएमा तेलको मूल्यले इतिहासकै सबैभन्दा उच्च विन्दु अर्थात् प्रतिब्यारेल २५० डलरको कडा तह पनि पार गर्न सक्ने डर पैदा भएको छ । यस्तो अवस्था आएमा विश्वभर इन्धनको हाहाकार मात्र हुने छैन, बरु ढुवानी ठप्प भई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक आपूर्ति शृङ्खला नै पूर्ण रूपमा झत्किने देखिन्छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा सबैको मनमा उब्जिएको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो, के अब तेस्रो विश्वयुद्ध निश्चित भएको हो या यसलाई रोक्न सकिन्छ ? वर्तमान परिस्थितिलाई नियाल्दा पूर्णकालीन विश्वयुद्ध नै भइहाल्ने सम्भावनालाई कूटनीतिक प्रयासहरूले अझै पनि रोक्न सक्ने ठाउँ बाँकी छ । तर क्षेत्रीय स्तरमा एउटा महाविनाशकारी र लामो समय चल्ने युद्ध हुने खतरा भने उच्च विन्दुमा पुगेको छ । आजको विश्व आर्थिक रूपमा एकअर्कामा यति अन्तरसम्बन्धित छ कि चीन, अमेरिका र युरोप जस्ता महाशक्तिहरू सिधा आमनेसामने युद्धमा उत्रिँदा कसैको पनि जित हुँदैन र सबैको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले इरानमाथि सिधा सैन्य हमला गर्नुको सट्टा हर्मुज नाका खुलाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलसेना परिचालन गर्ने र इरानमाथि कडा आर्थिक तथा कूटनीतिक दबाब बढाउने रणनीति पहिलो चरणमा अपनाउने देखिन्छ ।
इरानले आफ्नो जिद्दी नछोडी जलमार्गमा आउने विदेशी युद्धपोतहरूमाथि मिसाइल वा ड्रोन आक्रमण गरेमा, अथवा इजरायलले इरानका आणविक केन्द्रहरूलाई लक्षित गरी ठूलो हवाई हमला गरेमा यो संकट नियन्त्रण बाहिर जानेछ । त्यस्तो अवस्थामा अमेरिका र पश्चिमी देशहरू इजरायलको पक्षमा उभिने छन् भने चीन र रुसले अप्रत्यक्ष रूपमा इरानलाई हतियार र रणनीतिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् । जसले गर्दा यो युद्ध (प्रोक्सी वार) को रूपमा तेस्रो विश्वयुद्धकै स्तरमा फैलिन सक्छ । वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी भइरहे पनि तत्कालका लागि खनिज तेलकै दबदबा रहेकाले यो संकटले संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक संयन्त्रहरूको असफलतालाई फेरि उजागर गरिदिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा अबका दिनमा कूटनीतिक संवादले प्राथमिकता पाउँछ या सैन्य शक्तिको टकरावले विश्वलाई आर्थिक मन्दीतर्फ धकेल्छ भन्ने कुरा महाशक्ति राष्ट्रहरूको आगामी कदममा निर्भर रहनेछ ।
