अर्थ प्रणाली 
ललितपुर । उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पाटन र डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘व्रिजिङ्ग बैंकिङ्ग एण्ड लज्ः रोल्स एण्ड रेस्पोन्सबिलिटज् अफ लिगल प्राक्टसिनर्स’ कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पाटनका अध्यक्ष विदुर प्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षता र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यशालामा बैंकिङ्ग विज्ञ बीएन घर्ती र अधिवक्ता प्रविण पौड्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
सो अवसरमा उच्च अदालत बार एसोसिएसन, पाटनका अध्यक्ष विदुर प्रसाद ढुंगानाले कानुन व्यवासायीहरुले बैंकिङ्गसम्बन्धी प्राबिधिक शव्दहरु प्रष्टरुपमा नबुझ्दा सोहीअनुसार बहस गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको र पीडितपक्षलाई सोहीअनुसारको कानुनी सेवा प्रदान गर्दा अप्ठ्यारो महसस भएकाले डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशसोसिएन नेपालसँगको साझेदारीमा कार्यशालाको आयोजना गरिएको बताए ।
यता कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र सेवाग्राहीलाई आवश्यक बैंकिङ्ग सेवा दिनका लागि हरदम प्रयास गर्दागर्दै र सरकारलाई अरवौंको राजश्व र कर तिर्दै आएतापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनावश्यकरुपमा विवादमा तान्ने गरिएको टिप्पणी गर्दै बैंकिङ विज्ञ घर्तीले भने, ‘अहिले बैंकहरुको निष्कृय कर्जा बढ्दै गइरहेको छ । कर्जा निष्कृय वा खराब हुने बित्तिकै बैंकिङ्ग कसुर गरिएको भन्ने हुँदैन । त्यहाँनिर नियतलाई प्रष्टरुपमा हेरिनु पर्दछ । त्यतिमात्र होइन, बैकिङ्ग सम्बन्धी प्राबिधिक शव्दहरुका बारेमा प्रष्टरुपमा नबुझ्दा कतिपय नलगाउनुपर्ने मुद्दा लगाइएको छ । बैकिङ्ग सम्बन्धी प्राबिधिक शव्दहरुको गलत अर्थ लगाएर मुद्दाको अभियोजन गर्ने गरिएको देखिएको छ । घरजग्गा धितोलाई मात्र धितो ठान्ने गरिएको अवस्थापनि देखिएको छ । घरजग्गा धितो मूल्यांकनका लागि मार्गदर्शन नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच धितो मूल्यांकनमा एकरुपता छैन । घरजग्गा धितोको कारण नै असल नियतले कार्य गरेका कतिपय कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्ने गरेको पाइएको छ । धितो लिलामी र सकार गर्दा बैंकहरुले समस्या भोगिरहेका छन् । र्बैंकर्समा त्रासको अबस्था रहेको छ । त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’
अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता अधिवक्ता प्रविण पौड्यालले सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने सरकारी निकायबाट बैंकहरुले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको, ऐनमा भएको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको नजिर र नेपाल राष्ट्रले जारी गर्ने निर्देशनका बीच तादम्यता मिलाउनु पर्ने आवश्यक्ता रहेको उल्लेख गर्दै निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले चेक अनादरसँग सम्बन्धितघटनामा मिलापत्र गर्ने, कर्जा चुक्तागरिएको हकमा मुद्दा नलगाउने र असलनियतले कार्य गर्ने सम्बन्धित सबैलाई मुद्दाको झमेला पर्नबाट जोगाउने कार्य गर्नका लागि आफूहरु कटिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताहरुले दिएको सुझाबलाई कानुन शंसोधनको समयमा यथेष्ट ध्यान दिइने उल्लेख गरे ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै प्रमुख टिप्पणीकर्ता सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिल सिन्हाले समसामियक विषयमा कार्यशालाको आयोजना गरिएकोमा दुवै आयोजकको प्रशंसा गर्दै कर्जा लिएपछि कर्जाको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने र कर्जा तिर्नुपर्ने बताए । कानुनमा भएका अव्यवहारिक पाटाहरुलाई हटाउँदै जानुपर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कानुनको परिपालना गर्दा गराउँदा लापरवाहीपूर्ण नहोस् भन्नेमा विशेष सजग हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अन्जिता खनाल र उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश लालवहादुर कुँवर समेतले आफ्ना धारणा राखेको उक्त कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महानिवक्ता शुसिल पन्त तथा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश थापाले समेत कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता तथा बैंकर्स समेत गरी करिव ४०० पेशाकर्मी उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रमलाई उच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव प्रबल शर्माले संचालन गरेका थिए भने डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशसोसिएन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्जिला डंगोलले कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्य माथि प्रकाश पारेका थिए ।
