अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने र भएका पनि फिर्ता ल्याउने बताएको हो । उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने बताएका हुन् । बुद्धनगर टोल सुधार समितिको कार्यक्रममा उनले सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने र भएका पनि फिर्ता ल्याउने बताए ।
‘सरकारले नीति बनाएको छ । कानून पनि छ । सार्वजनिक जग्गा त सार्वजनिक नै रहनुपर्यो नी,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेर राख्यो भने त्यसरि हडपेको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछ । ठाउँ ठाउँमा अहिले फिर्ता पनि भइसकेको छ ।’ उनले सरकारले नागरिकको जीवन र जिविका सहज बनाउन लागिरहेको दाबी गरे ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बागमतीसहित उपत्यकाका नदी किनारमा २० मिटरको मापदण्डका कारण १५–१६ लाख नागरिक समस्यामा पर्ने देखिएपछि शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकार पुनरावलोकनको माग गर्दै अदालत गएको र सोही कारण अहिले तत्कालका लागि समस्या टरेको पनि स्मरण गराए ।
त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री सिंहले माघ १८ बाट शुरू हुने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरूलाई पारित गरि आवश्यक नयाँ कानून बनाउने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । काठमाडौं १ बाट आफू निर्वाचित हुनुअघि र पछि धेरै सुधार भएको सिंहले दाबी गरे । उनले पहिलाको बुद्दनगर र अहिलेको बुद्धनगरमा तुलना गरेर हेर्न आग्रह गर्दै कसैले सामाजिक सञ्जालमा केही भएन भनेर लेखेको भरमा विश्वास नगर्न पनि आग्रह गरे ।
