अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले हुलाक सेवालाई आधुनिक, विश्वसनीय र नागरिकमैत्री बनाउँदै सरकारी सेवा नागरिकको घरसम्मै पुर्याउने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा पुनर्स्थापित गरिएको बताएका छन् । परम्परागत हुलाक सेवालाई सरकारले प्रविधिमैत्री र विशिष्टीकृत ‘सरकारी कुरियर सेवा’का रूपमा विकास गर्दै नागरिकको घरदैलोमै सरकारी सेवा पुर्याउने अभियान सफल रुपमा कार्यान्वयन गरिएको बताएका हुन् ।
हुलाक सेवा विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण सम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रम’ मा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले हुलाक सेवाको पुनर्जागरणका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको बताउँदै उनले त्यसको सकारात्मक नतिजा पनि देखिन थालिसकेको बताए । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तारसँगै हुलाक सेवाको स्वरूप परिवर्तन भए पनि यसको आवश्यकता र महत्व भने अझै कायम रहेको उनले उल्लेख गरे । “डिजिटाइजेसनले हुलाक सेवाको महत्व घटाएको छैन । बरु समयअनुकूल आधुनिकीकरण गर्दै सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ,” सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने ।
सरकारी सेवाको प्रभावकारिता बढाउन सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै काम सरकारले एक्लै गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । त्यस्तै, हुलाक सेवाको कमजोर बन्दै गएको संस्थागत छविलाई सुधारका लागि कर्मचारीको इच्छाशक्ति, नवीन सोच र सेवामुखी कार्यशैली आवश्यक रहेको बताए । “हुलाकले आफैँलाई परिवर्तन गरेर फरक ढङ्गले सेवा दिन सक्नुपर्छ । सुधारको पहिलो आधार संस्थाभित्रकै इच्छाशक्ति हो । हुलाक सेवा नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसलाई सरल, सहज र विशिष्टीकृत बनाउनुपर्छ,” उनले भने ।
राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सरकारी कागजात नागरिकको घरमै पुर्याउने व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट नागरिकको समय, लागत र झन्झट कम हुनुका साथै सरकारी सेवाप्रतिको विश्वास पनि बढेको बताए । सुरक्षाका दृष्टिले समेत सरकारी हुलाक सेवा विश्वसनीय रहेको सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले बताए ।
सरकार सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायका काममा उल्लेख्य प्रगति भएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले डिजिटल युगमा पनि हुलाक सेवाको आवश्यकता उत्तिकै रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकको घरदैलोमै सरकारी सेवा पुर्याउने उद्देश्यअनुसार विभागले हालसम्म सातवटा सरकारी निकायसँग समझदारी गरिसकेको जानकारी दिइन् । “राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलगायतका सरकारी कागजात अहिले घरघरमै पुर्याउन थालिएको छ । आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी, व्यवसायिक र नागरिकमैत्री बनाइनेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ,” सचिव बस्नेतले भनिन् ।
हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै हुलाक सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने अभियान सञ्चालन गरिएको बताइन् । “घरघरमा हुलाक, मनमनमा हुलाक” अभियानमार्फत नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारी कागजात घरमै प्राप्त गर्न थालेपछि नागरिकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमै उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित विभागमार्फत सञ्चालन गरिएको ‘सरकारी कुरियर सेवा’को प्रगति उत्साहजनक रहेको छ । विभागलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा संस्थागत सुधारका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन भएसँगै राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, स्वास्थ्य सामग्री, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य सरकारी कागजात नागरिकको घरसम्म सुरक्षित रूपमा ढुवानी हुन थालेका छन् ।
नयाँ सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीको बुँदा नं २७ मा राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यबमोजिम देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने अभियान पनि अघि बढाइएको छ । विभागका अनुसार सरकारले परम्परागत चिठीपत्र आदानप्रदानमा सीमित हुलाक सेवालाई आधुनिक ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
यसअन्तर्गत राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य सामग्री तथा अन्य सरकारी कागजात नागरिकको घरदैलोमै उपलब्ध गराउने सेवाको दायरा क्रमशः विस्तार हुँदै गएको विभागले जनाएको छ ।
