अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । खस्कँदै गएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र उपयुक्त व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न नाडाले सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । नाडाले पटकपटक सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिएको स्मरण गराउँदै ती सुझावहरुलाई सरकारले मनन गर्ने नाडाको विश्वास रहेको छ । एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नाडाले भनेको छ, ‘नाडाले अर्थमन्त्रालयलाई २२ बुँदे सुझावहरु दिएको छ । यसैक्रममा नाडाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एजेन्सी संशोधन र एकिकरणका सम्बन्धमा पनि ४ बुँदे सुझावहरु दिएको छ । त्यसैगरी नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित ६ बुँदे सुझावहरु समेत दिएको छ । नाडाका यी सुझावहरुतर्फ पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौं ।’
नाडाले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत देशको विकासलाई अघि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन वाधक देखिएका विभिन्न ऐनका बुँदाहरुमा परिवर्तन गरेको छ । खासगरी कालो बजार नियन्त्रण ऐनमा व्यवसायीहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ । जसका लागि नेपालको निजी क्षेत्रले दशकौंदेखि सरकारलाई सुझावहरु दिँदै आएको थियो । अहिले सरकारले त्यसको आवश्यकता, उदार र खुल्लाबजार अर्थतन्त्रको मुल मर्मलाई महशुस गरी त्यसका बाधाहरुलाई हटाएकोे छ । त्यो निश्चय नै सह्रानीय छ ।’
त्यसैगरी सुझाव प्रस्तुत गर्दै नाडाले भनेको छ, ‘अहिले सरकारले प्रोटोकल फर मुभमेण्ट अफ कार्गो विद रिफरेन्स टु द मोटर भेहिकल्स एग्रिमेण्ट फर द रेगुलेशन अफ प्यासेञ्जर, पर्सोनल एण्ड कार्गो भेहिकुलर ट्राफिक विटविन बङ्गलादेश, भुटान, इण्डिया र नेपाल (विविआइएन) को प्रारुपका विषयमा छलफल चलाउँदै आएको सन्दर्भमा यी चार देशहरुबीच खुला यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आउनु निश्चय नै स्वागतयोग्य विषय हो । तर यस विषयमा सरकारले सम्झौता गर्दा नेपालमा पर्ने केही व्यवहारिक पक्षहरुबारे विशेष ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।’
त्यसमा थप्दै भनेको छ, ‘नेपालमै कुनै पनि यातायातका साधनहरुको म्यानुफयाक्चरिङ्ग नहुने, नेपालमा आयात गरिने झण्डै ८० प्रतिशत यातायातका साधनहरु भारतबाट आयात हुने र त्यसमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म महशुल लाग्ने सन्दर्भमा भारतको तुलनामा नेपालमा यातायातका साधनहरु ज्यादै महङ्गो पर्ने भएकोले उक्त सम्झौताअनुसार नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु मात्र प्रयोगमा आउने देखिन्छ । यसबाट नेपालमा यातायातका साधनहरु पैठारी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरु लगायत अटोमोवाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित वा आश्रित अन्य कुनै पनि व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय नै छोडनु पर्ने अवस्था आउने भएकोले सरकारले यसतर्फ गम्भिरतापूर्वक मनन गरी अघि बढ्नु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।’
