काठमाडौं । गैर आवासीय नेपालीको लगानी अभिवृद्धि गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ʼ केही प्रावधान उपर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एनआरएनएले उक्त अध्यादेशको (२) दफा ११ को (क) उपदफा (१) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपालमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति वा परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलको विदेशी नागरिक वा निजको परिवारलाई दश वर्षसम्मको गैरआवासीय भिसा निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।” र (ख) उपदफा (१) पछि देहायको उपदफा (१क) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई एकपटकमा दुई वर्ष अवधिको बहुप्रवेश सुविधा सहितको आवासीय भिसा निशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।” भनी गरिएको संशोधनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सवालमा संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकारलाई सम्बोधन नगरेकाे एनआरएनएको ठहर छ।
‘संविधानको धारा १४ को मर्म अनुसार नेपाल आउँदा प्रवेशाज्ञा आवश्यक नपर्ने लगायत आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार आवासीय नेपाली सरह हुने गरी कानून संशोधन हुनेमा हामी विश्वस्त थियौँ । यसै अनुरूप नेपाल कानून सुधार आयोगले यस संघसँग पटक–पटक परामर्श गरी ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तयार पारेको थियो । तर, हाम्रो बारम्बारको अनुरोध र पैरवीपश्चात पनि उक्त ऐनको मस्यौदाविपरीत ‘आफ्नै नागरिकलाई भिसा दिनेʼ विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था अध्यादेशमा आएकोले समस्त गैरआवासीय नेपालीहरूलाई निराश तुल्याएको छ ।
यद्यपी ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८१ʼ मार्फत सहजीकरण गर्ने गरी भएको पहली कदम सह्रानीय रहेको छ ।’ एनआरएनएले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकताबाट कम्पनी खोल्न पाउने गरी सहजीकरण भएको तथा लगानी समेतलाई व्यवस्थिकरण गरेकामा संघले हार्दिक स्वागत गरेको छ । गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको ‘दफा ७ र ८ʼ अनुसार लगानी थप सहजता गरिएबाट नेपालमा लगानीको वातावरण थप सहज हुनेमा संघ आशावादी रहेको जनाएको छ । ‘नेपालबाट विदेशमा लगानी गर्न बाटो खोलिदिएबाट गैर आवासीय नेपालीहरुबाट प्रवर्द्धित व्यवसायमा थप जनशक्ति तथा पूँजीको प्रवाह भई नेपाली उत्पादनको विश्व बजारीकरण हुनेमा र लगानी प्रवर्द्र्नको कार्य सह्रानीयरुपमा अघि बढ्नेमा संघ विश्वस्त देखिएको छ । ’ एनआरएनएले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ । तथापि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकहरुको सम्पत्ति तथा लगानीसम्बन्धी सुरक्षा तथा हक अधिकारको सम्बन्धमा अझ प्रष्ट कानूनी सुधार आवश्यक रहेको संघको ठहर छ ।
एनआरएनएले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको आवासीय नेपाली सरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुने गरी ऐन संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अपिलसमेत गरेको छ ।





















