अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । अब बचत तथा ऋण सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएको छ। त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ । राष्ट्र बैंकले मस्यौदामा २०८१ माघ मसान्तसम्म सुझाव दिन आग्रह गरेको छ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उदेश्यले मस्यौदा तयार पारिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मस्यौदामा सहकारीले सदस्यहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने, प्राथमिक पुँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म वा पुँजी कोषको बढीमा सय प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रति सदस्य दश लाख रुपैयाँ, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रति सदस्य पच्चीस लाख रुपैयाँ तथा एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीले प्रति सदस्य पचास लाख रुपैयाँसम्म बचत संकलन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै सदस्यले दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
त्यस्तै मस्यौदामा सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारीले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ (पन्ध्र) प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सहकारीले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ३ लाख रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनु पर्नेछ । सञ्चालकले आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋण बाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने लगायतका व्यवस्था मस्यौदामा छ।
