अर्थ प्रणाली 
विराटनगर । गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता भनेर चौतर्फी आवाज उठ्ने गरेको छ । त्यसमा पनि व्यवहारिक शिक्षामा सबैको जोड रहँदै आएको छ । कोही पनि व्यक्तिले लिएको शिक्षाले बेरोजगार होइन स्वरोजगार बनाउन सकोस् भन्ने चर्चा संधै चलिरहन्छ । तर यसमा सुधार हुन भने सकेको छैन ।
यही सन्दर्भमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको संयुक्त आयोजनामा विराटनगरमा एक परामर्श बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘संविधानले अधिकार तोकेको छ, संघीयताका तीनओटै तहका विशिष्टिकृत अधिकार छन् । सँगसँगै मिलेर गर्न सकिने काम पनि छन्। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि तीन तहको सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ।’ उनले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने र आधारभूत तहमा कोही पनि शिक्षाबाट वञ्चित हुन नहुने बताइन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले शिक्षा विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको र यसबाट सकारात्मक परिणाम आउने आशा व्यक्त गरिन्। शिक्षाका हरेक काममा संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहको पनि साझेदारी तथा योगदान हुनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिँदै स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट स्थानीय शिक्षा कोष खडा गर्नु पर्ने उल्लेख गरिन् । उक्त कार्यक्रमबाट आएका निष्कर्ष शिक्षा प्रणालीको समग्र सुधारका लागि महत्वपूर्ण खुराक हुने बताउँदै बैठक सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने र प्रदेशहरूबाट प्राप्त निचोडलाई संश्लेषण गरेर विषयगत समितिमा राखी आगामी दिनमा शिक्षाको नीति र बजेट तय गरिने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको खाँचो औंल्याए । उनले संघीय शिक्षा मन्त्रालयको यो बैठक राखेकोमा प्रशंसा गर्दै प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले संघीय शिक्षा ऐन समयमै नआएतापनि ऐन नियमको कुरा मात्र देखाएर नबसी समयमै काम सम्पन्न गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए । उच्च शिक्षामा विशेष साझेदारीको आवश्यकता औंल्याउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने र विद्यालय समायोजनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘हिमाली क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय र तराईमा बसको व्यवस्था गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले संघीय सरकारलाई विद्यालय समायोजनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।
बैठकमा सहभागी प्रदेश सांसदहरूले शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न समस्या र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम (सिटीइभिटी) को व्यवस्थापन, शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम सुधार, बजेट विनियोजन लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
बैठकले संघीय र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउने र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
बैठकमा संघीय मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटा र कोशी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल दाहालले प्रदेश सरकारको अधिकार, प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रदेशको भूमिका, बजेट विनियोजन, प्रदेशका मुख्य कार्यक्रम लगायतका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
