अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । दैनिक उपभोग्य बस्तुको चरम मूल्य वृद्धिले सीमा नाधिसकेको छ । तर सरकारले कहिल्यै पनि यस विषयमा ध्यान दिन सकेको छैन । कालाबजारीया र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरुका कारण उपभोक्ताको चुल्हो बल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ, तर राज्य मुकदर्शक बनिरहेको छ । सरकार गिराउने र बनाउन खेलमात्रै संधै भइरहेको छ ।
मुलुकमा उत्पादक र व्यापारी बलिया बन्दा यतिबेला मूल्यवृद्धिले सीमा नाघेको हो । कसैलाई नै नसोधी व्यापारीहरुले विभिन्न बहाना बनाउँदै उपभोक्तालाई महँगी थोपरीरहेका छन् । विषशेगरी न्यून वर्गका जनता बाँच्नै नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । उत्पादक र व्यापारीको मुख नै बजारको नियमन र मूल्य निर्धारण गर्ने स्थापित मान्यताजस्तै भएको छ । यसले बजारबाट सर्वसाधारणमाथि ठगी गरेर जति उठाए पनि हुने लुटको छुट सरकारले नै दिइरहेको छ । जसका कारण जनतालाई महँगीले थिलथिलो बनाउँदा समेत सरकार रमिते बनेको छ ।
मूल्यवृद्धिदेखि कृत्रिम अभाव र कालाबजारीबाट उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । यसको प्रमुख कारण राज्यले उचित नियमन गर्न नसक्नु हो । साथै गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने सरकारी निकाय कमजोर बनेको छ । विभिन्न बहानामा दिन दुगुना रात चौगुना मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । विषेशगरी खाने तेल, दाल, चामल, तरकारी जस्ता खाद्यवस्तुको मूल्य छोइसक्नु नै छैन । दशैं लाग्दै गर्दा व्यापारीले तेल लिटरमै २० रुपैयाँ बढाए । चामल, दाल, तेल, तरकारी दैनिक अत्यावश्यकीय सामग्रीको मूल्य आकाशिएको छ । व्यापार गर्नेहरु स्वयं नै महँगीकै कारण व्यापार, व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको बताउँछन् । त्यसैले आम नागरिकलाई अब के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ ।
यता नियमक निकाय पनि महँगी नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार देखिने गरेका छैनन् । उपभोक्ता हितका लागि सरकारी निकायदेखि संघ सस्थाहरु क्रियाशिल छन् । तर जनता महँगीले टिक्न सक्ने अवस्था नरहँदा समेत सरकारलाई दबाब दिने हिम्मत छैन । सरकार स्वयं आफैं भने जान्दैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सरकारी निकाय जनताप्रति चिन्तित र जिम्मेवार हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
सरकार र राजनीतिक दललाई अचाक्लीरुपमा बढेको महंगीबारे कुनै वास्ता छैन । सरकार जनतामुखी कहियै बन्न सकेको छैन । जसका कारण जनताले देशमा अविभावक भएको महसुस नै गर्न पाएका छैनन् । महङगो शुल्क तिर्ने हो भने जुनसुकै सामान पनि किन्न पाइन्छ । बजारमा किन महङगी भयो भनेर सोध्ने हो भने विपद्, आयात कम भएको, कच्चा पदार्थमा भएको महङगी र विषेशगरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रभाव सामानको मूल्यमा परेको असर भन्ने जस्ता रेडिमेड जवाफ दिने गरेका छन् । न बजार सरकारको नियमनमा चलेको छ न राज्यले बजारलाई विकल्प नै दिन सकेको छ । मौकामा चौका हान्ने दाउ कुरेर कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने व्यापारीहरूमाथि अनुगमन तथा कारबाही गर्नुपर्छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि सरकारी तदारुकता अझै कमजोर देखिएको छ । यदाकदा नियमन र अनुगमन गरिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अब भने साँच्चै जनताले अनुभुत गर्नेगरी मूल्यमा नियन्त्रण र राहत दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
