अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सरकारी तवरबाट चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दशैं, तिहार र छठसहितका चाडपर्वलक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो । कम्पनीले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा पसल सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिएको हो ।
आमउपभोक्तालाई चाडबाडको मुखमा सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने र अस्वभाविक बजार मूल्य नियन्त्रण गर्ने उदेश्य बमोजिम सरकारले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो । सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आगामी माघ २ गतेसम्म ४२ जिल्लाका ६३ स्थानमा पर्वोत्सव सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै दशैं, तिहार, छठलगायत चाडपर्वमा उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन काठमाडौं उपत्यकाका थापाथली, रामशाहपथ, नख्खु र सूर्यविनायकमा कम्पनीले बिक्री कक्ष राखेको छ । अनलाइनमार्फत अर्डर लिएर पनि उपभोक्ताको घरसम्म उपभोग्य सामग्री पु्याउने व्यवस्था कम्पनीले मिलाएको छ ।
सूपथ मूल्य पसलमा विभिन्न प्रकारका चामल तथा दालमा प्रतिकिलो रु पाँच, तेल, गेडागुडी, पीठो, मैदा, चिउरा, चिनी, क्वाँटी, कर्णाली सिमी/गेडागुडी, फापर दाना, चिनो, कागुनो र उवा जुम्ली मार्सीमा प्रतिकिलो रु सात छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, जिउँदो खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा र दुग्ध विकास संस्थानको घ्यूमा प्रतिकिलो रु १० छुट दिइने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले सूपथ पसलमा करिब ५० हजार क्विन्टल खाद्यान्न बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सुपथ पसल सञ्चालनका लागि सरकारले तीन करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गरेको छ ।
कम्पनीले एक हजार पाँच सय खसीबोका तथा तीन सय च्याङ्ग्रा काठमाडौँ ल्याएर थापाथलीबाट बिक्री गर्ने जनाएको छ ।
रिने जनाएको छ । मकवानपुर, तुलसीपुर, मुस्ताङलायत उपत्यका आसपासका क्षेत्रबाट खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा ल्याइने सूचना अधिकारी सुवेदीले बताइन् । उनका अनुसार घटस्थापनादेखि नवमीको दिनसम्म खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा बिकी गरिनेछ ।
नेपालीको प्रमुख चाड दसैँ, तिहार र छठका समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको माग अत्यधिक हुने र सो समयमा गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने वातावण तयार गर्ने उद्देश्यले सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । सहुलियत पसल सञ्चालनसँगै चाडपर्वका समयमा अस्वाभाविक बजार मूल्य नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने सरकारको विश्सास छ ।
