हरेक वर्ष साउन २५ गते देशव्यापीरुपमा सामुदायिक वन दिवस मनाइन्छ । वन दिवस मनाईरहँदा उपभोक्ता भने महँगो मूल्य तिरेर विदेशबाट काठ आयात गरिरहेका छन् । काठमा ठूलो चलखेल र भ्रष्टाचारको कुरा पनि उत्तिकै छ । प्रस्तुत छ सामुदायिक वन दिवस र वनसँग सम्बन्धीत विविध विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईहरुले साताव्यापीरुपमा वन दिवस मनाइरहनु भएको छ, यसको कुनै अर्थ छ ?
हामी सामुदायिक वन दिवस २०८१ मनाइरहेका छौं । एउटा उत्सवकोरुपमा सुरुदेखि नै हरेक वर्ष दिवसलाई साताव्यापी रुपमा नै मनाइँदै आइएको छ । वास्तवमा सामुदायिक वन नेपालका साथै विश्वमा नै सबैभन्दा सफल कार्यक्रम हो यो किनभने गरिब, दलित, विपन्न वर्ग, महिला, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिमलगायत सबै जनताको जीवनसँग जोडिएको कार्यक्रम हो । त्यसको नेतृत्व सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ नेपालले गरिरहेको छ । संघ, सातवटा प्रदेश, ७७ जिल्ला, ५५६ पालिका र २२ हजार ७६० सामुदायिक वनमा सप्ताव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस हर्षोउल्लासका साथ मनाइँदैछ । २२ हजार ७६० सामुदायिक वनका ३१ लाख घरधुरीका एक करोड ६० लाखभन्दा बढी उपभोक्ता प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपले यससँग सम्बन्धीत छन् ।
दिवस मनाइरहँदा के उत्साह भेटिन्छ त खै ?
सामुदायिक वन जनतासँग जोडिएको र अधिकार भएको अभियान हो । वनमा घाँस, दाउरा स्याउला, पत्करसहित सर्वसाधारणका दैनिक जीविकोपार्जन आवश्यकता यसले पूरा गर्न सहयोग पु¥याएको छ । उद्यमकोरुपमा कृषि, वन, वन्यजन्तु व्यवस्थापनसँग जोडिएका विषय छन् । यो नेपाली समुदायको जीवनसँग जोडिएको विषय हो । अहिले २३ लाख हेक्टर वन समुदायले व्यवस्थापन गरेका छन् । समुदायले घरको सम्पत्तिभन्दा बढीरुपले सामुदायिक वनलाई माया गरेर जोगाउने र संरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । वनसँग आश्रित मानिसहरु कानुनी बाधा अड्चन फुकाएर विस्तारै उद्योगमा जान तयार छन् । आज वनबाट लाखौंलाई रोजगारी सिर्जना गरेर अर्बौं आम्दानी गरी समृद्धिमा जान सकिने क्षेत्र भएकाले सबैलाई यसले सबैलाई उत्साहित गराएको छ ।
तपाईँले यसो भनिरहँदा सामुदायिक वनप्रति समुदाय र सरोकारवालाको चासो घट्दै गयो भनिन्छ नि ?
त्यस्तो होइन । तथ्याङ्कले ५४% घरधुरीले आज पनि दाउराले आगो बाल्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसले नै चासो घटेको बताउँदैन । उद्यम विकास, वातावरणीय संरक्षण, पर्या पर्यटन विकासमार्फत भएको आम्दानी समुदायका गरिब, विपन्न, दलितहरुमा परिचालन भएको छ । त्यसकारण चासो घट्यो भन्नेमा म सहमत छैन । खासमा उद्यम दर्ता गर्न पाउने हो सामुदायिक वनको अझै ठूलो माग बढेर जानेछ ।
४५% हाराहारीमा रहेको यति ठूलो सामुदायिक वन क्षेत्र छ तर घर बनाउनु पर्यो भने काठ, आल्मुनियम विदेशबाट आयात गर्नुपर्दछ, खास यसमा रोक्ने को ?
सरकारको नियत सफा नभएको कारण यो भएको हो । वास्तवमा नेपालका लागि चाहिने काठ बाहिरबाट ल्याउनै पर्दैन । नेपालको सामुदायिक वन र वन क्षेत्रको काठलाई व्यवस्थापन गरेमा नै पुग्दछ । अझै नेपाली जंगलका काठ विदेश निर्यात हुन सक्दछ । आल्मुनियमको प्रयोग घटाउँदै जान सकिन्छ । अहिले त बिचौलियामार्फत बढी चलखेल भएको छ । आज हामी समुदायमा १,५००, २,००० रुपैयाँ क्युफिटमा काठ बेच्दछौं । काठमाडौँमा पुग्दा त्यही काठ ६,०००, ७,००० रुपैया क्युफिट पर्दछ । त्यसैले अहिले हामीले सरकारलाई एमआरपी तोकौं भनेका छौं । सरकार तयार छैन । आज छिमेकी नाकाबाट आयातित सामानहरूको मूल्य केही बढेर काठमाडौँसम्म आउन सक्ने तर स्वदेशकै काठ गुणात्मकरुपले बढाउनुपर्ने यो सबै सरकारको नियत हो । यहाँ भित्रको अनावश्यक चलखेलका कारण यस्तो भएको हो । हाम्रा वनका काठ अहिले जलेर नष्ट भएका छन् । कुहिएर, सडेर गएका छन् । सरकार एलसी खोलेर विदेशबाट डलरमा काठ ल्याएर मख्ख छ । यसो गर्दा उपभोक्तासँग झगडा गर्नु पनि पर्दैन भनेर केही मानिसहरुको चलखेलमा सरकार गलत बाटो समातेर हिँडिरहेको छ ।
नेपालमा प्रयोगमा ल्याउनेगरी वनबाट कति काठ निस्किन सक्ला ?
तथ्याङ्कले करिब १५ लाख क्युबिक फिट काठ नेपालका वनबाट प्रयोगमा लागि निकाल्न सकिने आँकडा छ । तर सरकारले नै जंगलका काठ निकाल्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
हामीले उमेर पुगेको रुख काट्नुपर्छ भनेर मुद्दा उठाइरहेका छौं । सरकार एकातिर रुख काट्न दिँदैन, अर्कातर विभिन्न नाममा उमेर नपुगेका रुख काट्नलाई प्रेरित गरिरहेको छ । त्यसैले समुदायलाई लडाउने, भड्काउने काम सरकारबाटै भइरहेको छ ।
महासंघ आन्दोलनमा छ भन्ने सुनिन्छ तपाईँहरुको आपत्ति के मा हो ? ऐन, नियम, नियमावलीमा हो या अरु ?
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ २०५२ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । हामी आन्दोलनबाट स्थापित भएका हौं । जनताको अधिकार रक्षा गर्ने काममा हामी निरन्तर लागिरहेका छौं । थुप्रै सफलता हात परेपनि बाँकी चुनौतीका निम्ति हाम्रो आन्दोलन जारी छ । आज यो महासंघ स्थापना नभएको भए नेपालमा सामुदायिक वन रहने नै थिएन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो र यो तथ्य, प्रमाण हामीसँग छ । आज उपभोक्ताले वन जोगाएका छन् । त्यसैले उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने काम जो कोहीबाट भएपनि महासंघले डटेर त्यसको प्रतिवाद गर्नेछ । इमान्दार प्रतिपक्षकोरुपमा बाहिरबाट सरकारलाई हाम्रो खबरदारी जारी छ । त्यतिमात्रै होइन राम्रो काम गरे हामी सरकारलाई धन्यवाद दिनेछौं । बजेटमार्फत प्यानमा खुकुलोपन, १५% कर खारेज व्यवस्था गरेकोमा हामीले स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छौं । जनताको अधिकार खोसिन्छ भने हामी सडकमा आन्दोलनमार्फत खबरदारी गरि नै रहनेछौं ।
अहिले असमतिको मुख्य मुद्दा के हो त ?
नेपालको नयाँ संविधान आइसकेपछि वन नीति बनाउने बेलामा हामीले कार्यदलमा बसेरै छलफल गर्यौं । अहिले वन नीति तुलनात्मकरुपमा उपभोक्तामैत्री रहेको छ । वन नीति–२०७५ उपभोक्ताको पक्षमा छ । वन ऐन–२०७६ तुलनात्मक रूपमा उपभोक्ताको पक्षमा छ । तर जब नियमावली आयो त्यसमा ठूलो चलखेल भएको देखिन्छ । त्यो नियमावली बाहिर ल्याउने पहल पनि भएको छैन । त्यसको विरोधमा गतवर्ष पुस, माघको जाडो नभनी काठमाडौंमा सिटी जुलुसदेखि विभिन्न आन्दोलन भए । धेरै नागरिक संगठनले हामीलाई समर्थन जनाएर ऐक्यबद्धता जनाए । सरकारले वार्ता समिति गठन गरेर विभिन्न ३६ वटा माग सम्बोधन गर्छु भनेर विभिन्न संशोधन आएपनि आजसम्म एक, दुईवटा माग बाहेक अरु माग सम्बोधन भएको छैन । त्यसमा हाम्रो विमति छ । यहाँ मुख्य गरेर वन पैदावार आपूर्ति समिति भन्ने छ । यो देशमा भ्रष्टाचार गर्ने एक नम्बरको समिति हो । त्यसलाई कुनै कानुन पनि लाग्दैन । त्यो भ्रष्टाचारको अखडा गर्ने ठाउँ हो । त्यसैले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ । तराइका सामुदायिक वनका आठ जिल्लाका ८० प्रतिशत काठ उसलाई दिनुपर्दछ र बाँकी जिल्लामा २५%का दरले काठ उसलाई दिनुपर्दछ । त्यो काठ उसले मनोमानी ढंगले अपचलन गर्दछ । त्यहाँ ठूलो चलखेल हुनेछ ।
अब सामुदायिक वनले किन आपूर्ति समितिलाई काठ दिने ? उपभोक्ताले जोगाएर राखेको र सामुदायिक वनले आफ्नो काठ आफैं बेच्न र व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्दछ । अहिले प्रधानमन्त्री, वनमन्त्री, उद्योगमन्त्रीसहित धेरैजसो मन्त्रीहरूलाई भेटेर मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठाएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै यो मुद्दा अगाडि बढाइएको छ ।
सामुदायिक वनको सन्दर्भमा महिलाका धेरै कुरा हुन्छन्, आज स्थिति के छ ?
नेपालको सन्दर्भमा महिलाको नेतृत्व विकास गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल हो । किनभने २०५२ सालदेखि ५०% महिलाको व्यवस्था महासंघले गरेको छ । महासंघको संरचनामा ५०% भन्दा धेरै महिला आउन पाउने तर पुरुष ५१% आउन नपाउने व्यवस्था छ । त्यतिबेला यो विषय कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो । आज हामीले त्यसलाई संस्थागत गरेका छौं । हाम्रा कारणले सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतमा एकजना महिलाको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति आज लिइएको छ । त्यो हाम्रै उपलब्धि हो । हरेक संघसंस्था र सरकारका विभिन्न निकायमा महिला नेतृत्व बढाउँ भनेर हामी लागेका छौं । आज फेकोफनमा लागेका करिब ३,१०० भन्दा बढी महिला एवं अभियन्ताहरु तीन तहको सरकारमा छन् । त्यसमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै महिलाहरू छन् । हामीले सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी नमुनाको रुपमा महिला सहभागितालाई अगाडि बढाएका छौं ।
अन्तमा सरकारलाई के भन्नुहुन्छ ?
सरकारसँगको सहकार्यमै हामी दिवस मनाइरहेका छौं । यसै सन्दर्भमा हाम्रा मागलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं । अर्काे हामीले संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेका छौं । समाजवादको नेपालमा प्रवेशविन्दु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हो । सामुदायिक वन आफैमा समाजवादी अभ्यास भएकाले समुदायलाई विश्वास गर्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । गरिब, दलित, विपन्न, पछाडि पारिएका वर्गलाई विश्वास गरेर प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा उनीहरुलाई अगाडि बढाउने कानुन आजको आवश्यकता हो । उद्यम गर्नका लागि सरकारले सामुदायिक वनलाई अधिकार दिनुपर्दछ । यसका लागि सामुदायिक वनका विधान, कार्ययोजना परिमार्जनका विषयमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । अर्काे राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ खारेज गरेर नयाँ ऐन बनाउनु पर्दछ । मध्यवर्ती र संरक्षित वनलाई वन ऐन अन्तर्गत सामुदायिक वनमा ल्याउनुपर्दछ । चुरेलाई वातावरण ऐनअन्तर्गत घोषणा गरिएको छ । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ । राजनीतिक भर्ती केन्द्रकोरुपमा रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास समिति खारेज गर्नुपर्दछ । तीनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समुदायलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि जान सकेमा संविधानमा लेखिएको समाजवादलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकार यसमा लागोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।