skip this News Page Tips Ad Road Block

नेपालका लागि चाहिने काठ नेपालकै वनमा पर्याप्त

वन दिवस मनाइरहँदा देशैभर उत्साह, वन पैदावार आपूर्ति समिति भने भ्रष्टाचार गर्ने अखडा

हरेक वर्ष साउन २५ गते देशव्यापीरुपमा सामुदायिक वन दिवस मनाइन्छ । वन दिवस मनाईरहँदा उपभोक्ता भने महँगो मूल्य तिरेर विदेशबाट काठ आयात गरिरहेका छन् । काठमा ठूलो चलखेल र भ्रष्टाचारको कुरा पनि उत्तिकै छ । प्रस्तुत छ सामुदायिक वन दिवस र वनसँग सम्बन्धीत विविध विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईहरुले साताव्यापीरुपमा वन दिवस मनाइरहनु भएको छ, यसको कुनै अर्थ छ ?

हामी सामुदायिक वन दिवस २०८१ मनाइरहेका छौं । एउटा उत्सवकोरुपमा सुरुदेखि नै हरेक वर्ष दिवसलाई साताव्यापी रुपमा नै मनाइँदै आइएको छ । वास्तवमा सामुदायिक वन नेपालका साथै विश्वमा नै सबैभन्दा सफल कार्यक्रम हो यो किनभने गरिब, दलित, विपन्न वर्ग, महिला, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिमलगायत सबै जनताको जीवनसँग जोडिएको कार्यक्रम हो । त्यसको नेतृत्व सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ नेपालले गरिरहेको छ । संघ, सातवटा प्रदेश, ७७ जिल्ला, ५५६ पालिका र २२ हजार ७६० सामुदायिक वनमा सप्ताव्यापी रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस हर्षोउल्लासका साथ मनाइँदैछ । २२ हजार ७६० सामुदायिक वनका ३१ लाख घरधुरीका एक करोड ६० लाखभन्दा बढी उपभोक्ता प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपले यससँग सम्बन्धीत छन् ।

दिवस मनाइरहँदा के उत्साह भेटिन्छ त खै ?

सामुदायिक वन जनतासँग जोडिएको र अधिकार भएको अभियान हो । वनमा घाँस, दाउरा स्याउला, पत्करसहित सर्वसाधारणका दैनिक जीविकोपार्जन आवश्यकता यसले पूरा गर्न सहयोग पु¥याएको छ । उद्यमकोरुपमा कृषि, वन, वन्यजन्तु व्यवस्थापनसँग जोडिएका विषय छन् । यो नेपाली समुदायको जीवनसँग जोडिएको विषय हो । अहिले २३ लाख हेक्टर वन समुदायले व्यवस्थापन गरेका छन् । समुदायले घरको सम्पत्तिभन्दा बढीरुपले सामुदायिक वनलाई माया गरेर जोगाउने र संरक्षण गर्ने काम भइरहेको छ । वनसँग आश्रित मानिसहरु कानुनी बाधा अड्चन फुकाएर विस्तारै उद्योगमा जान तयार छन् । आज वनबाट लाखौंलाई रोजगारी सिर्जना गरेर अर्बौं आम्दानी गरी समृद्धिमा जान सकिने क्षेत्र भएकाले सबैलाई यसले सबैलाई उत्साहित गराएको छ ।

तपाईँले यसो भनिरहँदा सामुदायिक वनप्रति समुदाय र सरोकारवालाको चासो घट्दै गयो भनिन्छ नि ?

त्यस्तो होइन । तथ्याङ्कले ५४% घरधुरीले आज पनि दाउराले आगो बाल्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसले नै चासो घटेको बताउँदैन । उद्यम विकास, वातावरणीय संरक्षण, पर्या पर्यटन विकासमार्फत भएको आम्दानी समुदायका गरिब, विपन्न, दलितहरुमा परिचालन भएको छ । त्यसकारण चासो घट्यो भन्नेमा म सहमत छैन । खासमा उद्यम दर्ता गर्न पाउने हो सामुदायिक वनको अझै ठूलो माग बढेर जानेछ ।

४५% हाराहारीमा रहेको यति ठूलो सामुदायिक वन क्षेत्र छ तर घर बनाउनु पर्यो भने काठ, आल्मुनियम विदेशबाट आयात गर्नुपर्दछ, खास यसमा रोक्ने को ?

सरकारको नियत सफा नभएको कारण यो भएको हो । वास्तवमा नेपालका लागि चाहिने काठ बाहिरबाट ल्याउनै पर्दैन । नेपालको सामुदायिक वन र वन क्षेत्रको काठलाई व्यवस्थापन गरेमा नै पुग्दछ । अझै नेपाली जंगलका काठ विदेश निर्यात हुन सक्दछ । आल्मुनियमको प्रयोग घटाउँदै जान सकिन्छ । अहिले त बिचौलियामार्फत बढी चलखेल भएको छ । आज हामी समुदायमा १,५००, २,००० रुपैयाँ क्युफिटमा काठ बेच्दछौं । काठमाडौँमा पुग्दा त्यही काठ ६,०००, ७,००० रुपैया क्युफिट पर्दछ । त्यसैले अहिले हामीले सरकारलाई एमआरपी तोकौं भनेका छौं । सरकार तयार छैन । आज छिमेकी नाकाबाट आयातित सामानहरूको मूल्य केही बढेर काठमाडौँसम्म आउन सक्ने तर स्वदेशकै काठ गुणात्मकरुपले बढाउनुपर्ने यो सबै सरकारको नियत हो । यहाँ भित्रको अनावश्यक चलखेलका कारण यस्तो भएको हो । हाम्रा वनका काठ अहिले जलेर नष्ट भएका छन् । कुहिएर, सडेर गएका छन् । सरकार एलसी खोलेर विदेशबाट डलरमा काठ ल्याएर मख्ख छ । यसो गर्दा उपभोक्तासँग झगडा गर्नु पनि पर्दैन भनेर केही मानिसहरुको चलखेलमा सरकार गलत बाटो समातेर हिँडिरहेको छ ।

नेपालमा प्रयोगमा ल्याउनेगरी वनबाट कति काठ निस्किन सक्ला ?

तथ्याङ्कले करिब १५ लाख क्युबिक फिट काठ नेपालका वनबाट प्रयोगमा लागि निकाल्न सकिने आँकडा छ । तर सरकारले नै जंगलका काठ निकाल्न आनाकानी गरिरहेको छ ।

हामीले उमेर पुगेको रुख काट्नुपर्छ भनेर मुद्दा उठाइरहेका छौं । सरकार एकातिर रुख काट्न दिँदैन, अर्कातर विभिन्न नाममा उमेर नपुगेका रुख काट्नलाई प्रेरित गरिरहेको छ । त्यसैले समुदायलाई लडाउने, भड्काउने काम सरकारबाटै भइरहेको छ ।

महासंघ आन्दोलनमा छ भन्ने सुनिन्छ तपाईँहरुको आपत्ति के मा हो ? ऐन, नियम, नियमावलीमा हो या अरु ?

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ २०५२ सालमा स्थापना भएको संस्था हो । हामी आन्दोलनबाट स्थापित भएका हौं । जनताको अधिकार रक्षा गर्ने काममा हामी निरन्तर लागिरहेका छौं । थुप्रै सफलता हात परेपनि बाँकी चुनौतीका निम्ति हाम्रो आन्दोलन जारी छ । आज यो महासंघ स्थापना नभएको भए नेपालमा सामुदायिक वन रहने नै थिएन भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो र यो तथ्य, प्रमाण हामीसँग छ । आज उपभोक्ताले वन जोगाएका छन् । त्यसैले उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने काम जो कोहीबाट भएपनि महासंघले डटेर त्यसको प्रतिवाद गर्नेछ । इमान्दार प्रतिपक्षकोरुपमा बाहिरबाट सरकारलाई हाम्रो खबरदारी जारी छ । त्यतिमात्रै होइन राम्रो काम गरे हामी सरकारलाई धन्यवाद दिनेछौं । बजेटमार्फत प्यानमा खुकुलोपन, १५% कर खारेज व्यवस्था गरेकोमा हामीले स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छौं । जनताको अधिकार खोसिन्छ भने हामी सडकमा आन्दोलनमार्फत खबरदारी गरि नै रहनेछौं ।

अहिले असमतिको मुख्य मुद्दा के हो त ?

नेपालको नयाँ संविधान आइसकेपछि वन नीति बनाउने बेलामा हामीले कार्यदलमा बसेरै छलफल गर्यौं । अहिले वन नीति तुलनात्मकरुपमा उपभोक्तामैत्री रहेको छ । वन नीति–२०७५ उपभोक्ताको पक्षमा छ । वन ऐन–२०७६ तुलनात्मक रूपमा उपभोक्ताको पक्षमा छ । तर जब नियमावली आयो त्यसमा ठूलो चलखेल भएको देखिन्छ । त्यो नियमावली बाहिर ल्याउने पहल पनि भएको छैन । त्यसको विरोधमा गतवर्ष पुस, माघको जाडो नभनी काठमाडौंमा सिटी जुलुसदेखि विभिन्न आन्दोलन भए । धेरै नागरिक संगठनले हामीलाई समर्थन जनाएर ऐक्यबद्धता जनाए । सरकारले वार्ता समिति गठन गरेर विभिन्न ३६ वटा माग सम्बोधन गर्छु भनेर विभिन्न संशोधन आएपनि आजसम्म एक, दुईवटा माग बाहेक अरु माग सम्बोधन भएको छैन । त्यसमा हाम्रो विमति छ । यहाँ मुख्य गरेर वन पैदावार आपूर्ति समिति भन्ने छ । यो देशमा भ्रष्टाचार गर्ने एक नम्बरको समिति हो । त्यसलाई कुनै कानुन पनि लाग्दैन । त्यो भ्रष्टाचारको अखडा गर्ने ठाउँ हो । त्यसैले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ । तराइका सामुदायिक वनका आठ जिल्लाका ८० प्रतिशत काठ उसलाई दिनुपर्दछ र बाँकी जिल्लामा २५%का दरले काठ उसलाई दिनुपर्दछ । त्यो काठ उसले मनोमानी ढंगले अपचलन गर्दछ । त्यहाँ ठूलो चलखेल हुनेछ ।

अब सामुदायिक वनले किन आपूर्ति समितिलाई काठ दिने ? उपभोक्ताले जोगाएर राखेको र सामुदायिक वनले आफ्नो काठ आफैं बेच्न र व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्दछ । अहिले प्रधानमन्त्री, वनमन्त्री, उद्योगमन्त्रीसहित धेरैजसो मन्त्रीहरूलाई भेटेर मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठाएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै यो मुद्दा अगाडि बढाइएको छ ।

सामुदायिक वनको सन्दर्भमा महिलाका धेरै कुरा हुन्छन्, आज स्थिति के छ ?

नेपालको सन्दर्भमा महिलाको नेतृत्व विकास गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल हो । किनभने २०५२ सालदेखि ५०% महिलाको व्यवस्था महासंघले गरेको छ । महासंघको संरचनामा ५०% भन्दा धेरै महिला आउन पाउने तर पुरुष ५१% आउन नपाउने व्यवस्था छ । त्यतिबेला यो विषय कल्पना पनि गर्न सकिँदैनथ्यो । आज हामीले त्यसलाई संस्थागत गरेका छौं । हाम्रा कारणले सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायतमा एकजना महिलाको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति आज लिइएको छ । त्यो हाम्रै उपलब्धि हो । हरेक संघसंस्था र सरकारका विभिन्न निकायमा महिला नेतृत्व बढाउँ भनेर हामी लागेका छौं । आज फेकोफनमा लागेका करिब ३,१०० भन्दा बढी महिला एवं अभियन्ताहरु तीन तहको सरकारमा छन् । त्यसमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै महिलाहरू छन् । हामीले सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी नमुनाको रुपमा महिला सहभागितालाई अगाडि बढाएका छौं ।

अन्तमा सरकारलाई के भन्नुहुन्छ ?

सरकारसँगको सहकार्यमै हामी दिवस मनाइरहेका छौं । यसै सन्दर्भमा हाम्रा मागलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं । अर्काे हामीले संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेका छौं । समाजवादको नेपालमा प्रवेशविन्दु सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह हो । सामुदायिक वन आफैमा समाजवादी अभ्यास भएकाले समुदायलाई विश्वास गर्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । गरिब, दलित, विपन्न, पछाडि पारिएका वर्गलाई विश्वास गरेर प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा उनीहरुलाई अगाडि बढाउने कानुन आजको आवश्यकता हो । उद्यम गर्नका लागि सरकारले सामुदायिक वनलाई अधिकार दिनुपर्दछ । यसका लागि सामुदायिक वनका विधान, कार्ययोजना परिमार्जनका विषयमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ । अर्काे राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन–२०२९ खारेज गरेर नयाँ ऐन बनाउनु पर्दछ । मध्यवर्ती र संरक्षित वनलाई वन ऐन अन्तर्गत सामुदायिक वनमा ल्याउनुपर्दछ । चुरेलाई वातावरण ऐनअन्तर्गत घोषणा गरिएको छ । त्यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ । राजनीतिक भर्ती केन्द्रकोरुपमा रहेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास समिति खारेज गर्नुपर्दछ । तीनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समुदायलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि जान सकेमा संविधानमा लेखिएको समाजवादलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकार यसमा लागोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।

Health Tips Ad Road Block