api apartment jhamsikhela mangsir 2081

skip this News Page Tips Ad Road Block

काठमाडौंका खोला किनार निर्माण निषेधित क्षेत्र, भाैतिक संरचना बनाउन राेक

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी किनारको दायाँ–बायाँ ४० मिटर क्षेत्रभित्र यसअघिको निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका जुटेको छ । अब त्यहाँ कुनैपनि संरचना बनाउन नपाइने भएको छ ।

२०६५ मंसिर १ को मन्त्रिपरिषद्ले बागमती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको र सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको एवं सो परमादेशलाई कार्यान्वयनमा लैजान काठमाडौं महानगर जुटेको हो ।

महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले सर्वाेच्चको आदेशको केही अंश सामाजिक सञ्जालमा राख्दै मन्त्रिपरिषद् र सर्वाेच्चको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका हुन् । उनले निर्माण निषेधित क्षेत्रभित्र मापदण्ड विपरीत कार्य नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

यस्तो छ महानगर प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमा राखेको विषयः

निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) सम्बन्धमा सुसूचित हुन अनुराेध ।

– काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने वाग्मती, विष्णुमती, मनाेहरा नदी किनाराकाे कम्तिमा २० मीटर भित्रकाे जग्गालाई र अन्य खाेला किनाराकाे कम्तीमा ४ देखि १२ मीटर भित्रकाे जग्गालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदकाे २०६५/८/१ काे निर्णयले निर्माण निषेधित क्षेत्र (No Construction Zone) घाेषणा गरेकाे थियाे । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै आएकाे थियाे ।

– सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०८०/९/३ मा जारी परमादेशकाे पूर्णपाठले सरकारी मापदण्डकाे साथै थप २० मीटर जग्गालाई पनि निर्माण निषेधित क्षेत्र घाेषणा गरेकाे छ । उक्त परमादेशलाई तत्काल देखि कार्यान्वयन गर्नुकाे विकल्प छैन । उपत्यकाका नदी तथा खाेलाहरूकाे तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विपत्तियुक्त वाढीकाे भेलले पनि परमादेशकाे ओैचित्यलाई थप पुष्टि गरेकाे छ ।

– अब तटीय क्षेत्रलाई खाली राख्ने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । तटीय क्षेत्रकाे थप २० मीटरमा पनि सरकारी वा निजी भवन लगायतका भाैतिक संरचना निर्माण गर्ने अनुमति मिल्ने छैन ।

– तसर्थ, नदी तथा खाेलाकाे तटीय क्षेत्रमा निर्माणकाे याेजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाकाे काराेवार गर्दा वा घरजग्गा धिताे राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु हाेला । अन्यथा, पछि धाेका पाउनु हुनेछ ।

– यस पृथ्वीका नदी तथा खाेलाहरूकाे पनि अधिकार छ । प्रकृतिले पनि विद्रोह गर्न सक्छ । त्यसैले नदी तथा खाेलाहरूकाे अधिकारकाे संरक्षण गराैं । यति गर्न सके मान्छेको घरमा खोला पस्ने छैन ।

– हेर्नुहाेस, सरकारी मापदण्ड तथा सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाकाे सम्बन्धित अंश ।

Health Tips Ad Road Block