काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा अबदेखि दुई सिफ्टमा काम हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । बुँदा नम्बर २५ मा समयमै आयोजनाको काम सम्पन्न गराउन दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको हो ।
मार्गदर्शनमार्फत मन्त्रालयले आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै आयोजनाको भौतिक प्रगति र गुणस्तरका आधारमा मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो त्रैमासिक भुक्तानीका लागि भौतिक प्रगति आवश्यक नपर्ने जनाइएको मार्गदर्शनमा दोस्रो त्रैमासिक भुक्तानी निकासा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासिक भुक्तानीका लागि सो अवधिसम्मको भौतिक प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । सोभन्दा कम भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा आगामी त्रैमासिक अवधिमा भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त गरेर मात्र भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।
निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्झौताबमोजिमका सबै वा केही कार्यका लागि सहायक ठेक्का सम्झौता गर्ने भएमा अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको लिखित पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । अति आवश्यक कार्यका लागि बाहेक एक तहभन्दा बढी तहमा सहायक ठेक्का सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । मार्गदर्शन अनुसार रकमान्तर गर्दा जम्मा विनियोजित रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केतबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान सङ्केतमा रकमान्तर गर्न पाइने छ । एउटै अनुदान सङ्केतभित्रका बजेट उपशीर्षकमा भने जतिसुकै रकम रकमान्तर गर्न सकिने भएको छ ।
मार्गदर्शनले सरकारी कार्यालयमा खासगरी पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, भ्रमण खर्चलगायतका शीर्षकमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभा हल प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै चालु आवमा प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समयलगायतका भत्तामा खर्च लेख्न नपाइने उल्लेख छ । ७३ बुँदै मार्गदर्शनमा मर्मतसम्भार गर्दासमेत सञ्चालनमा आउन नसक्ने सवारीसाधन, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटपलगायतका सामग्री अनिवार्य रूपमा छ महिनाभित्र लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भनिएको छ ।