अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विद्युत् उत्पादनभन्दा पनि प्रसारण र वितरण पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने तथा रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यसबारे स्पष्ट पारेका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुँदाहुँदै पनि जीर्ण तथा कमजोर प्रसारण र वितरण प्रणालीका कारण पछिल्लो समय ट्रिपिङ र विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै अब पूर्वाधार विस्तार सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताए ।
उनका अनुसार चालु आवको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्नेछ भने थप आठ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार गरिनेछ । सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र एक हजार पाँच सय किलोवाट घण्टासम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको बताए । उद्योग, यातायात, कृषि तथा घरायसी क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाएर आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने र वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने तथा निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत विद्युत् व्यापार गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
