अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । शैक्षिक क्षेत्रका परामर्श व्यवसायी एवं आबद्ध विभिन्न संघ–संस्थाले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आज १५ वटा छाता सङ्गठनले संयुक्त संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी नियमावली तयार गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरिएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । समितिले नियमावलीका केही प्रावधान अव्यावहारिक रहेको दाबी गर्दै यसले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी तथा वैदेशिक उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीलाई समेत नकारात्मक असर पार्ने जनाएको छ । व्यवसायीहरूले हाल एक वर्षका लागि मात्रै कायम गरिएको अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै, शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हटाउन र पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका संस्थामा नयाँ मापदण्ड बाध्यकारी रूपमा लागू नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
त्यसैगरी विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क रोक्ने व्यवस्था खारेज गर्न, दोहोरो कर तथा आय–व्यय विवरण बुझाउने प्रावधान हटाउन, विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न तथा संस्थागत ग्रेडिङ प्रणाली र धरौटीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।
संघर्ष समितिका अनुसार नियमावली निर्माणका क्रममा व्यवसायी, विद्यार्थी, अभिभावक, कानुनविद् तथा अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरिएकाले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। आफ्ना माग सम्बोधन गराउन व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
कार्यक्रमअनुसार साउन ३२ गते देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थाले कार्यालयमा कालो पट्टी बाँधेर नियमित सेवा सञ्चालन गर्दै विरोध जनाउनेछन् । यस्तै भदौ १ गते बिहान ११ बजेदेखि ११ः३० बजेसम्म काठमाडौंको पुतलीसडक क्षेत्रमा प्लेकार्डसहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिनेछ । हात्तिसार–पद्मोदय, बागबजार–पुतलीसडक र डिल्लीबजार–पुतलीसडक क्षेत्रका व्यवसायीसहित उपत्यकाभरका शैक्षिक परामर्श व्यवसायी उक्त प्रदर्शनमा सहभागी हुने जनाइएको छ । संघर्ष समितिले आन्दोलनपछि पनि सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधानको पहल नगरे सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यालयको चाबी बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । समितिले आफ्ना सबै आन्दोलन शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र कानुनसम्मत हुने स्पष्ट पार्दै संवाद र वार्तामार्फत समाधान खोज्न आफूहरू सधैँ तयार रहेको जनाएको छ ।
संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी संघ संस्थारुमा विज्ञप्तिमा फेडेरेसन अफ एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी इन्टरप्रेनर्स नेपाल (फेसे नेपाल), एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (एक्यान), फ्रि एजुकेशनल कन्सल्टेन्सिज अर्गनाइजेसन नेपाल (फेकन), नेसनल एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका), जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुल एसोसिएसन अफ नेपाल (जाल्सान), एजुकेशनल प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (इप्क्यान), कोरियन एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (केक्यान), एक्टिभ एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (एईक्यान) लगायत १५ वटा संघ–संस्था तथा स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको समर्थन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
