अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रलाई गतिदिने गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन जारी गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । ‘लो बिडिङ’ मार्फत् ठेक्का हालेर काम लिने प्रथाको अन्त्य गरी औसत विधिबाट ठेक्का प्राप्त गर्ने नियम उक्त दोस्रो संशोधनमा उल्लेख हुनु अत्यन्त सकारात्मक भएको र यसबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्याहरू समाधान हुने महासंघले जनाएको छ ।
‘महासंघको वर्तमान कार्य समितिको अथक प्रयासपछि सार्वजनिक गरिएको उक्त संशोधन पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि कोशेढुंगा सावित भई निर्माण व्यवसायमा नयाँ अध्याय शुरु हुनेमा महासंघ विश्वस्त छ’ महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा मंगलवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नभई खरिद प्रक्रिया शुरु गर्न नपाइने, जग्गा, मुआब्जा, निर्माणस्थल र वातावरणीय स्वीकृति पूरा भएपछि मात्र बोलपत्र आव्हान गरिने, सरकारद्वारा स्वीकृत मापदण्ड अनुसार लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने, नियोक्ता, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट रुपमा तोकिनु संशोधनको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको ठहर छ ।
संशोधनमा उल्लेख भए बमोजिम समयै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गरेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा दिने, निर्माण व्यवसायीलाई पनि तोकिए बमोजिमको प्रोत्साहन र प्रशंसा पत्र दिने, कार्य सम्पादन जमानत पाँच प्रतिशत मात्र राख्ने, कम्पनी एकीकृत भएमा दुवैको योग्यता गणना हुने, बोलपत्र पेश गर्ने समय घटाइनु, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन बाध्यात्मक बनाइनु, लगायतका व्यवस्थाले पूर्वाधार क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउने महासंघको विश्वास छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई पूर्वाधारमैत्री हुने गरी तर्जुमा गर्न विशेष पहल गर्ने प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्री सहित उक्त प्रक्रियामा अहोरात्र खटिने राष्ट्रसेवक अधिकारीहरू लगायतलाई महासंघले विशेष धन्यवाद दिएको छ । अब निकट भविष्यमै जारी हुने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनमा सबै अवधिका खरिद सम्झौताहरूको मूल्य समायोजन हुने व्यवस्थाका लागि महासंघले सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
