अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सरकारले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशनमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, उपचार र जनचेतनालाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका संयन्त्र परिचालन गर्ने भएको हो ।
यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न अनलाइन बैठकमा मन्त्रालयका महाशाखा तथा केन्द्र प्रमुख, सातै प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव र स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विद्यमान स्वास्थ्य संरचनामार्फत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम समुदाय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। विद्यालयमा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, समुदाय परिचालन, उपचारमा रहेका बिरामीलाई सहजीकरण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा उनीहरूका परिवारलाई परामर्श र निगरानीमा जोड दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा र जानकारी सर्वसुलभ बनाउन मानसिक स्वास्थ्य हटलाइन ११६६ र हेलो स्वास्थ्य १११५ सहित नजिकका स्वास्थ्य संस्थाका सम्पर्क नम्बरबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरिनेछ। मोबाइल रिङ ब्याकटोन, सामाजिक सञ्जाल, पोस्टर, भिडियो सन्देश, टिकटक रिल तथा अनलाइन काउन्सेलिङमार्फत पनि जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विद्यालय स्वास्थ्य नर्स, शिक्षक, युवा क्लब, सामी परियोजना तथा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाका जनशक्तिलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, आयुर्वेद अन्तर्गत योग, ध्यान तथा मनोसामाजिक सेवासमेत अभियानसँग जोडिनेछ।
मन्त्रालयले अस्पतालमा उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रचारप्रसार, निःशुल्क औषधिको मौज्दात सुनिश्चित गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवा नियमित स्वास्थ्य सेवामा एकीकृत गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार अस्पतालहरूमा साइकोसोसियल हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने तयारी पनि अघि बढाउने जनाएको छ।
त्यस्तै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम प्राप्त जनशक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी परिचालन गर्ने, उपचारबाट बाहिरिएका (डिफल्टर) बिरामीको खोज तथा पुनःउपचारमा ल्याउने, लुकेर बसेका मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याउने तथा छात्रवृत्ति चिकित्सक परिचालनका लागि मापदण्ड तयार गर्ने विषयमा समेत बैठकमा निर्णय भएको छ।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षका बाँकी अवधिमै प्रारम्भिक कार्यक्रम सुरु गरी आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि देशव्यापीरूपमा थप प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्ने तथा मानसिक स्वास्थ्यलाई संस्थागत स्वास्थ्य सेवाभन्दा समुदायमा आधारित परामर्श र सेवासँग जोडेर अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।
