१०० दिनमा ऊर्जा मन्त्रीले गरे ७५ बुँदे काम, के-के गरे ?

काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेकाे १०० दिनमा ७५ बुँदे काम भएकाे छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विभिन्न ७५ बुँदे कामकाे फेहरिस्त प्रस्तुत गरेकाे हाे ।

यस्ता छन् मन्त्रालयका कामहरूः

1. जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी तर्जुमा सहमतिको कानून मन्त्रालयमा पठाइएको |

2. जलस्रोत तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूको सञ्चालन एवम् दिगो व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न बहुउद्देश्यीय आयोजना व्यवस्थापन कम्पनी गठनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् मा पेश गरिएको ।

3. ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ तयार गरिएको ।

4. विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) हरूको नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विश्लेषण गरी विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) सम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन, २०८३ तयार गरिएको |

5. अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था र प्रगतिको बस्तुनिष्ठ समीक्षा गरी विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन, २०८३ तयार गरिएको |

6. ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना र कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८३ तयार गरिएको |

7. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनात्मक सूचार सम्बन्धी रोडम्याप तयारीको लागि समिति गठन भई आवश्यक कार्य भईरहेको।

8. सिंचाइ आयोजनाको दिगोपनाका लागि आयोजनाहरूको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारका गर्न ‘Irrigation Service Fee (ISF)’ निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको ।

9. सिंचाइ सेवालाई कृषि तथा औधोगिक उत्पादकत्वसँग जोड्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (MoALD) र उद्योग सम्बद्ध निकायहरूसँगको समन्वयमा ‘Irrigation-Agriculture-Industry Convergence Plan’ को मस्यौदा तयार गरिएको |

10. तराई-मधेश क्षेत्रका लागि खडेरी उत्थानशीलता रणनीति (Drought Resilience Strategy) तयार गरिएको |

11. आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धिमा रहेका पूर्वाधारगत र प्रणालीगत अवरोधहरूको पहिचान गर्नुका साथै सोको आधारमा राष्ट्रियस्तरको विद्युत माग तथा खपत योजना कार्यान्वयन रणनीति तयार गर्न आन्तरिक माग मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भएको ।

12. भूमिगत जल अनुगमन तथा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन Groundwater Monitoring Framework को मस्यौदा तयार गरिएको |

13. सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजनाहरूको कार्यगत ढाँचा (Operational Framework) तयार गरिएको |

14. बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूको लागि निर्णय सहायक प्रणाली (Decision Support System) को प्रारम्भिक फ्रेमवर्क तयार गरिएको ।

15. २५ जना शहिदका परिवारलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा मिति २०८३/३/२ गते र ८ जनालाई मिति २०८३/३/९ गते गरी कूल ३३ जनालाई करार नियुक्ति उपलब्ध गराइएको |

16. हेटौंडा–ढल्केबर ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध भएका १५ वटा टावरहरूको फाउन्डेसन कार्य सम्पन्न भएको |

17. दोदोधारा–बरेली ४०० के.भी. (नेपाल खण्ड ३३ कि.मि.) र इनरुवा–पूर्णिया ४०० के.भी. (नेपाल खण्ड २६ कि.मि.) आयोजनाको कम्पनी गठन प्रक्रिया अन्तर्गत भारत तर्फको कम्पनी गठनका लागि प्रबंधपत्र तथा नियमावली नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत भईसकेको, नेपाल तर्फको संयुक्त उपक्रम कम्पनी गठनका लागि प्रबंधपत्र तथा नियमावली तयार भइसकेको र सहमतिका लागि पावर ग्रिड अफ इंडिया, भारत पठाइएको | कम्पनी गठन प्रक्रियाका लागि आ-आफ्नो देशमा वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडी बढ़ाएको |

18. उपभोक्तालाई २४सै घण्टा सहज, छरितो र प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइटमा “AI साथी” च्याटबटको संचालनमा ल्याइएको । साथै, वास्तविक समयको विद्युत अवरोधसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने No Light Saathi प्रणालीको Proof of Concept (PoC) सञ्चालन गरिएको ।

19. नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट नो लाइट गुनासोको सम्बोधन १ दिन, नयाँ ग्राहक वितरण ३ दिन र मिटर परिवर्तन १ दिनमा गर्न समयसीमामा आधारित सेवा वितरण प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको ।

20. ४२ कि.मि. को ढल्केबर – बालगंगा १३२ के.भी. प्रसारण लाइन र ३२ कि.मि. को लालबन्दि- सलिमपुर १३२ के.भी. प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको |

21. बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० के.भी. प्रसारण लाइन तथा बाह्रबिसे ४०० के.भी. सबस्टेशनको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको ।

22. मस्र्याङ्दी कोरिडोर २२० के.भी. प्रसारण लाइन अन्तर्गत मार्कीचोक-भरतपुर खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको ।

23. न्यू बुटवल–लमही ४०० के.भी. प्रसारण लाइन र लमही ४०० के.भी. सबस्टेसनको बोलपत्र आव्हान गरिएको । दैलेख–कालिकोट–जुम्ला १३२ के.भी. प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन र बालकुमारी–ठिमी १३२ के.भी. भूमिगत प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको ।

24. कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतिकरणको लागि कर्णाली विद्युतिकरण आयोजनामार्फत वितरण लाईन विस्तार कार्यको बोलपत्र आव्हान गरिएको ।

25. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका वितरण केन्द्रहरुमार्फत गुणस्तरीय विद्युत वितरण, निरन्तर आपूर्ति व्यवस्थापन, राजश्व अशुली र बाँकी बक्यौता अशुलिमा शत प्रतिशत हाराहारीको नतिजा प्राप्त भएको तथा निरन्तर ग्राहक वृद्धि गरिएको।विद्युत चुहावट नियन्त्रणको कार्य अभियानकै रुपमा संचालन गरिएको ।

26. हरेक वितरण केन्द्रहरुबाट उपलब्ध हुने सेवामा सुशासन कायम गरी अझ प्रभावकारी रुपमा एकद्वार सेवा प्रणाली मार्फत सेवा दिने कार्य व्यवस्थापन गरिएको ।गुनासो सुनुवाई तथा व्यवस्थापनको लागि हरेक वितरण केन्द्र, उप वितरण केन्द्रमार्फत सामाजिक संजालको पेजहरु मार्फत सुचना प्रबाह गर्ने ब्यबस्था मिलाइएको ।

27. नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरुको सुचना प्रणाली ब्यबस्थित गर्न PMS सुचना प्रणाली निर्माण गरि संचालनमा लाइएको |

28. बिगतमा रहेको अत्याधिक मिटरको माग सम्बोधन गर्न ५० हजार ग्राहक मिटरहरु प्रादेशिक कार्यालयहरु मार्फत सम्पूर्ण वितरण केन्द्रहरुमा उपलब्ध गराइसकिएको । थप ४ लाख मिटर खरिदकार्यको बोलपत्र यसै अबधिमा खोलिसकिएको र सो को मुल्यांकन कार्य सम्पन्न हुने चरणमा रहेको । अत्याधिक माग रहेका ५० र १०० kVA का वितरण ट्रान्सफर्मरहरु ५००/ ५०० थान उपलब्ध गराई यसै अबधिमा वितरण गरिएको । आबश्यक लाइन सामाग्रीहरुको प्रयाप्त मौज्दात रहने गरि व्यवस्थापन गरिएको ।

29. यस अवधिमा प्रयाप्त प्रणाली सुधार तथा बिस्तार कार्यहरु सम्पन्न भएको । सुर्खेत लगाएत कर्णाली प्रदेशकै विद्युतीय प्रणालीलाई समस्या पारेको कोहलपुर सुर्खेत १३२ के. भी. प्रसारण लाइनको क्षेतिग्रस्त खण्डमा ERS टावर निर्माण गरि प्रणाली सुधार गरिएको । यसै अबधिमा गोर्खा-घ्याम्पेशाल ६/८ MVA, ३३/११ के. भी. सबस्टेसन तथा दक्षिण् ललितपुर स्थित उनिउचौर ६/८ MVA, ३३/११ kV सबस्टेसन निर्माण गरि संचालन गरिएको । बुटवल एरियामा hot line maintenance प्रणालीको व्यवस्थापन गरि महत्वपूर्ण लाईनहरु सप्लाई अवरुद्ध नहुने गरि मर्मत गर्न सकिने प्रणालीको संचालन गरिएको ।

30. विद्युतीय सुरक्षा अभिवृद्धिको कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण प्रादेशिक तथा वितरण केन्द्र कार्यालयहरुलाई पठाईएको ।

31. विद्युत सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा तोकिएको शुल्क भन्दा अतिरिक्त रकम मागिएमा वा कुनै कर्मचारी एवं अन्य व्यक्तिबाट अनुचित तथा गैरकानूनी कार्य भएको पाइएमा सोको गुनासो हटलाइन तथा विविध संचार माध्यम मार्फत् गर्ने व्यवस्था मिलाइएको |

32. अनुमतिपत्र दर्ता र अनुपालन परीक्षणका लागि जलविद्युत आयोजनाहरूका सबै सर्वेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्रहरुको पूर्ण सूची सहित License Performance Dashboard तयार गरिएको।

33. यस अवधिमा १३८ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि भई हालसम्म जडित क्षमता ४२४२ मेगावाट पुगेको। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (६६ के.भी. र सोभन्दा माथि) ७९ सर्किट किलोमिटर थप भई ७०११ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्‍न भएको।

34. ३३ के.भी. को १८ वटा प्रशारण लाईन (जम्मा ८२.११ कि.मि), १३२ के.भी. को ८ वटा प्रशारण लाईन (जम्मा १२१.३ कि.मि), २२० के.भी. को १ वटा प्रशारण लाईन (जम्मा १२ कि.मि) गरी कुल २७ वटा विद्युत प्रशारण लाइन (जम्मा २१९.४१ कि.मि.) को सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, ३३ के.भी. को ५ वटा प्रशारण लाइन (जम्मा २८.४६ कि.मि.),१३२ के.भी. को २ वटा प्रशारण लाइन (जम्मा ३२.८०८ कि.मि.), २२० के.भी. को १ वटा प्रशारण लाइन (जम्मा २४.३ कि.मि.), ४०० के.भी. को १ वटा प्रशारण लाइन (जम्मा ९५ कि.मि.) गरी कूल ९ वटा प्रशारण लाइन (१८०.५६ कि.मि.) को प्रसारण अनुमतिपत्र जारी गरिएको |

35. थप १५२३.1 मे. वा बराबरको जलविद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिएको, थप १५७१ मे. वा. बराबरको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको |

36. करिब ४७२.४३२ गिगावाट घण्टायुनिट विद्युत निर्यात गरिएको।

37. हालसम्म क्षेत्रबाट करिब २ अर्व १६ करोड ४३ लाख विद्युत बराबरको रोयल्टी सङ्‍कलन भएको।यस अवधिमा ७४ करोड ५२ लाख बराबरको रोयल्टी सङ्‍कलन भएको।

38. १५० वटा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई भन्सार महशुल, मू.अ.कर र अन्त:शुल्क छुट सुविधा सिफारिस गरिएको; ३४ वटा आयोजनाहरूको लागि विष्फोटक पदार्थ सुविधा सिफारिस गरिएको |

39. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा प्रदान गरिने उड्डयन मौसम सूचना सेवालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको |

40. “कार्बन व्यापार नियमावली,२०८२” अन्तर्गत मन्त्रालयमा एक कार्वन राजस्व इकाई गठन गरिएको गरिएको ।

41. ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी नेपालमा भएका हालसम्मका कार्यहरुको स्टकटेक र ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी सम्भाव्य नमुना परियोजनाहरुको पहिचान गर्नको लागि अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।

42. ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुको सहभागितामा मिति ५ जुन, २०२६ मा “Green Hydrogen Initiatives in Nepal: National Stocktaking Workshop” सम्पन्न गरिएको ।

43. लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट ५३५ कि.वा. र सौर्य मिनिग्रीड प्रणालीबाट १८२ कि.वा. विद्युत उत्पादन भई ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने घरपरिवारमा विद्युतको पहुँच पुगेको। २ वटा सौर्य खानेपानी आयोजना, ३ वटा लघु जलविद्युत सिंचाइ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनुका साथै २११ वटा सौर्य सिंचाइ पम्प जडान भई खानेपानी तथा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको ।विभिन्न संस्थाहरुमा १३,४४२ कि.वा. वरावरको रुफटप सौर्य विद्युत प्रणाली जडान भएको।

44. विपदबाट क्षती भएका १४ वटा लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको ।

45. खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन अन्तर्गत २८,००० विद्युतीय चुलो, ४,००० सुधारिएको फलामे चुलो र १,६१० वटा घरायसी वायोग्यास प्लान्ट जडान भई ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुगेको । साथै ८७५ वटा संस्थागत विद्युतीय चुलो जडान गरिएको ।

46. “Nepal RISE: Recovery of Infrastructure, System and Economies for Responding Fund for Responding Loss and Damage विषयक १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना प्रस्ताव तयार गरी Fund for Responding Loss and Damage (FRLD) मा पेश गरिएको ।

47. Green Climate Fund (GCF) अन्तर्गत स्थापना गरिएको Readiness Program को Readiness Support Country Window अन्तर्गत “Strengthening Nepal’s Institutional and Local Capacity to Access and Operationalize Climate Finance for Resilient Development” विषयक ३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्ताव तयार गरी GCF मा पेश गरिएको ।

48. ‘Enhancing Energy Access by Generating Energy from Waste for Mitigating Climate Change’ विषयक ४८.०८ मिलियन अमेरिकी डलरको आयोजना प्रस्ताव तयारभई अर्थ मन्त्रालय मार्फत GCF मा पेश गर्न केन्द्रलाई समितिबाट सहमति प्राप्त भएको ।

49. GCF अन्तर्गत स्थापना गरिएको Readiness Programme को Readiness Support DAE Window अन्तर्गत ‘Institutional Strengthening and Climate Investment Pipeline Development for Nepal’s Energy Transition’ विषयक ९९५,७७६ अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्ताव तयार भई GCF मा पेश गर्न केन्द्रलाई समितिबाट सहमति प्राप्त भएको।

50. नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको क्षेत्रमा विभिन्न संस्थाहरुबाट भए गरेका कार्यहरुको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न Stocktaking कार्य सम्पन्न गरिएको ।

51. क्योटो प्रोटोकल अन्तर्गत स्वच्छ विकास संयन्त्रमा विकास भएका केन्द्रका ८ वटा कार्बन आयोजनाहरुलाई पेरिस सम्झौताको दफा ६.४ अन्तर्गत रुपान्तरण (Transition) सम्पन्न भएको ।

52. Ecozone Improved Cooking Stove (ICS) Project in Nepal विषयक कार्बन आयोजनालाई VERRA Registry मा दर्ता गरिएको ।

53. नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि सिंचाइ कम्पोनेन्ट तर्फको थप अध्ययन कार्य सुरु गरिएको।

54. राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामो रूपमा रहेको बबई सिंचाइ आयोजना दुई वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भएको |

55. जलस्रोत तथा उर्जासँग सम्बन्धित द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, बैठकका माइन्युट र वार्ताका अडानहरूको केन्द्रीकृत डिजिटल तथा भौतिक अभिलेख राखी एकीकृत ज्ञान भण्डारको रूपमा कार्य गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा Transboundary Water Resources Unit खडा गरिएको |

56. २०८१ र २०८२ को मनसुनजन्य विपद् बाट क्षतिग्रस्त सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धि संरचनाहरुको पुन: निर्माण कार्य गरिएको | विभिन्न ५९ नदीहरू तर्फ रू. १ अर्ब ५ करोड बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भई अधिकांश योजनाहरु सम्पन्न हुने चरणमा रहेको |

57. मधेश प्रदेशमा देखिएको सुख्खाग्रस्त समस्या समाधानका लागि तीन वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने गरि अर्थ मन्त्रालयबाट पहिलो वर्ष २०८२/८३ को लागि प्राप्त बजेट अनुसारको निर्माण कार्य भइरहेको। यस अवधिमा ७४ वटा नयाँ डिप ट्युबवेल जडानका साथै निर्माण भैसकेका डिप ट्युबवेलहरुको मर्मत सम्भार र प्रणालि निर्माण कार्य भइरहेको |

58. चालु आर्थिक वर्षमा महाकाली सिंचाई आयोजना (तेश्रो चरण), रानी जमरा कुलारिया सिंचाई आयोजना (प्रणाली आधुनिकीकरण सहित), बबई सिंचाइ आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना र प्रगन्ना बड्कापथ सिंचाइ आयोजनाको लागि कुल रु.१५.१४ अर्बको स्रोत सहमती प्राप्त भएकोमा खरिद प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा रहेको।

59. विभिन्‍न सतह सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचनासहित सिँचाइ नहर प्रणालीहरूको निर्माण भई थप १७२५ हेक्टर; भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचना सहित सिँचाइ प्रणालीहरूको निर्माण भई थप ६८० हेक्टर, लिफ्ट र जलाशय सिंचाइ कार्यक्रमबाट थप ५४३ हेक्टर गरी कूल २९४८ हेक्टर थप सिँचित क्षेत्र विस्तार कार्य सम्पन्‍न भएको |

60. नदी व्यवस्थापन आयोजनाहरूद्वारा विभिन्‍न नदीहरूमा ३७.५ कि. मि. तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरी सोबाट १४९ हेक्टर जग्गा उकास भएको |

61. सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सिभिल निर्माण कार्य (हेडवर्क्स तथा विद्युतगृह) को खरिद सम्झौता अन्त्य पश्चातको बाँकी कार्यको लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको |

62. २० वटा जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापन कार्य, ६ वटा सदरमुकाम तथा सम्पदा संरक्षण कार्य, ७४ वटा डिप ट्युबवेल नयाँ जडान गरिएको र ३५ वटा चेक ड्याम निर्माण गरिएको |

63. २०८३ सालमा आउनसक्ने मनसुनजन्य विपद् को पूर्व तयारी प्रयोजनको निमित्त आ.व. २/८३-८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने गरी ६२ वटा नदीहरूमा नदी व्यवस्थापनका कार्यहरू गर्न श्री अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्ब २४ करोडको स्रोत सहमति प्राप्त गरी खरिद सम्झौताका कार्यहरू अगाडी बढाइएको |

64. आपतकालिन नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक यान्त्रिक उपकरणहरु तयारी अवस्थामा राखिएको |

65. जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग अन्तर्गतका बबई सिंचाइ आयोजनाका ४ वटा रुग्न ठेक्काहरूको सम्झौता अन्त्यको कानूनी प्रक्रिया अगाडी बढाइएको |

66. राष्ट्रिय योजना आयोगबाट १४० वटा आयोजनाहरू स्वीकृत भएको जसमध्ये रू. १ अर्ब भन्दा माथिका २४ वटा आयोजनाहरू स्वीकृत भएको |

67. २०८३ वैशाख १७-१८ गते काठमाडौंमा नेपाल-भारत बीच रहेको द्विपक्षीय संयन्त्र Joint Committee on Koshi and Gandak Projects (JCKGP) को वैठक सम्पन्न भएको | साथै २०८३ वैशाख १९ गते काठमाडौंमा Joint Team on Flood Forecasting Activities on Rivers Common to India and Nepal को वैठक सम्पन्न भएको |

68. २०८३ जेष्ठ १३ गते काठमाडौंमा Nepal-China Transboundary River Cooperation Program Flood Forecasting and Early Warning System को वैठक सम्पन्न भएको |

69. मनसुनजन्य विपदको समयमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष मौसम तथा विशेष बाढी बुलेटिन प्रकाशित गरी एवं मौसम पूर्वानुमानको सूचना समयमै सम्प्रेषण गरी ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट जोगाइएको तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहजता प्रदान गरेको |

70. विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य पदहरुमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरु सिफारिस गर्न गठीत समितिले मिति २०८३/०३/१० मा माननीय उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीज्यू समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको ।

71. माननीय उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीज्यूबाट जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त अधिराज्य लगायतका मुलुकहरुका राजदूतहरु तथा युरोपियन युनियन (EU), विश्व बैंक (WB), एशियाली विकास बैंक (ADB) जस्ता दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुसँग उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित विषयहरुमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय हितका बारेमा शिष्टाचार भेटहरु भएको ।

72. मिति २०८२ /१२/१३ देखि २०८३/०३/१५ सम्म जम्मा गुनासो १८७९६ प्राप्त भएको, हालसम्म १८३९८ गुनासो फर्छ्यौट भएको ।

73. चालु आ.व. मा हालसम्म ४६.८२% वित्तीय प्रगति सो मध्ये करिब ५०% खर्च चैत्र-असार सम्म भएको |

74. चालु आ.व.मा हालसम्म ३२% बेरुजु फर्छ्यौट गरिएको |

75. मन्त्रालयमा GIOMS पूर्ण रूपमा लागू गरिएको |