इप्पान वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार बलराम खतिवडाको प्यानलसहित आगामी प्रतिबद्धता यस्तो छ !

काठमाडौं । जेठ २९ गते हुन गइरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नयाँ कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार बलराम खतिवडा समूहले प्यानलसहित आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

खतिवडा नेतृत्वमा रहेको प्यानलको प्रस्तावित उपाध्यक्षहरुमा भरत बहादुर खत्री, भरत प्रसाद नेपाल, कुमार खरेल, ई। दिपक पौडेल, उपाध्यक्ष (महिला) मा सिर्जना खड्का रहेका छन् । खतिवडा समूहको महासचिवमा प्रकाशचन्द्र दुलाल, सचिवहरुमा कृष्ण प्रसाद घिमिरे, तारा बहादुर इस्बो लिम्बु, ई. विरेन्द्र बहादुर मल्ल, सचिव (महिला) मा संगीता धमला र इशा श्रेष्ठ रहेका छन् ।

त्यस्तै कोषाध्यक्षमा ई. मिथुन पौडेल र सदस्यहरूमा सोमनाथ कँडेल, डा. भुषण गुरागाई, सन्तोष राज नेपाल, मिलन खड्का, जगदिश शिवाकोटी, सि.ए. नारायण कँडेल, सुकुन्द ओझा, प्रदिप ओली, सदस्य (महिलाहरु)मा ज्योति गैरे र इन्दिरा पन्त रहेका छन् ।

यस्तो छ खतिवडा नेतृत्वको प्यानलको प्रतिबद्धतापत्र

परिवर्तन लागि, नयाँ र अुनभवी नेतृत्व
                                                                  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालको
                                                          वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलराम खतिवडा समूहको प्रतिवद्धता प्रतिवद्धता

आदरणीय इप्पानका अग्रज तथा मतदाताहरु,
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ऊर्जा उत्पादकहरुको साझा छाता संस्था हो । अहिले हामी २१ औं साधारणभाबाट निर्वाचित भएर एक कार्यकाल पुरा गरी इप्पानको २४ औं साधारणसभाको सम्मुखमा छौं । इप्पानको २१ औं साधारणसभामा संस्थाको पुनरसंरचनाको विषय सँगै नयाँ पुराना सदस्यहरुलाई समेटेर संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाई सञ्चालन गर्न सबैलाई समेट्न विधानमा रहेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन एक कार्यकाल पदाधिकारी भएको हुनुपर्ने र पदाधिकारी हुन एक कार्यकाल सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेजीको लागि व्यापक आवाज उठेकोले सो मागलाई सम्बोधन गर्न साधारणसभाको हलले सल्लाहकार भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन तथा पुर्नलेखन मस्यौदा समिति बनाएर ६ महिना भित्र विधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित इप्पानको वर्तमान नेतृत्व चयन भएको थियो । तर वर्तमान कार्यसमितले तिन वर्षसम्म यो मुद्धालाई थाति राखेर पुरानै विधानबाट निर्वाचन गर्ने गरि २४ औं साधारणसभा आह्वान गरेको छ ।

इप्पानको २१ औं साधारणसभाबाट बनेको विधान मस्यौदा समतिले पटक इप्पानको कार्यसमिति, सल्लाहकार र उर्जा उद्यमीहरुसँग व्यापक छलफल गरेर बदलिँदो परिस्थितिमा इप्पानलाई महासंघीय ढाँचामा लान उपयुक्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएप्छि भएको २३ औं साधारण सभाले सो प्रस्ताव पारित गर्दै ६ महिना भित्र इप्पानलाई महासंघमा लगेर एक वर्षभित्र अधिवेशन गरिसक्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

तर २३ औं साधारणसभाको निर्णय अनुसार सबैलाई समेट्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष नबन्ने र अध्यक्ष हुन एक कार्यकाल कार्यसमितिमा भएको हुनुपर्ने तथा पदाधिकारी हुन एक खुला हुन पाउने व्यवस्था सहितको पारित मस्यौदा विधान जिल्ला प्रसाशन कार्यालयबाट ल्याउन साधारणसभाले कार्यान्वयन नगरेर पुरानै विधानबाट निर्वाचन गर्ने गरि २४ औं साधारण सभा आह्वान गरेको छ । जसले सम्पूर्ण सदस्यको मताधिकारको अवमुल्यन गरेर साधारणसभाको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरेर संस्थाको लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट विमुख गर्ने काम भएको छ ।

अझ स्पष्टरुपमा भन्दा संस्थाले साधारण सभाले पारित गरेको एजेण्डा कार्यान्वयन नगराउन अध्यक्षलाई प्रभावमा पार्ने साथीहरु नै अहिले कार्यसमितिको पदाधिकारीमा उम्मेदवारी घोषणाले संस्थागत सुशासनको धज्जी उडाएको छ । कुनैपनि संस्थाको सर्वाेच्च निकाय साधारणसभाले सर्वसम्मतीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कामको नेतृत्व गरिरहेका साथीहरु आफ्नो पदको आकांक्षा राखेर साधारणभामा उम्मेदवारीसहित मत माग्न समेत सुहाउँदैन । हामीले साधारणसभाको निर्णय कार्यान्वयनको विषय उठाउँदा पदको आकांक्षासँग जोड्ने साथीहरुको कारणले निर्वाचनको घोषणा अगाडि नै विधानको विषय टुंगो लगाएर मात्रै निर्वाचनमा जाने विषय अवरोध भैरहेको छ । हामीले विगतदेखि नै इप्पानको पुनरसंरचनासँगै संस्थागत परिवर्तनको माग उठाईरहेको तर कार्यसमितिमा बसेर साधारणसभाको निर्णायक कार्यान्वयन नगराउने साथीहरुको बहुमतको दम्भको कारणले सफल नभएको समेत स्पष्ट गर्न चाहन्छौं । यो स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल सबैको साझा संस्था बनाउने भन्दा केही व्यक्तिहरुको क्लब बनाउने मानसिकताका कारणले भएको हो ।

तर हामीले सशक्त, प्रभावकारी, परिवर्तनशिल सबैलाई उठाउने एजेण्डा उठाएपछि इप्पानप्रति सबै ऊर्जा उत्पादकहरुको चासो बढेर यसै वर्ष मात्रै करिब २५० भन्दा धेरै नयाँ कम्पनीहरुले सदस्यता लिएर अहिले ६८१ मतदाता भएका छन । इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको संस्थाको विधान कार्यान्वयन सोहीअनुुसार मात्रै निर्वाचन गनुपर्ने विषय उठाउँदा संस्थाको मिति २०८३ साल जेष्ठ २५ गतेको बैठकबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष नहुने र पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन कार्यासमितिको सदस्य भएको हुन नपर्ने निर्णय भएको प्रेश विज्ञप्ति निकाल्न अध्यक्षलाई लगाउनु भयो । तर निर्वाचनको लागि टिम घोषणा पुरानो कार्यसमिति सदस्य रहेकालाई मात्रै पदाधिकारी राखेर पुरानै इप्पान बनाउने मनसायले प्यानल बनाएर उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि उहाँहरु विधान संसोधन प्रस्ताव ईमान्दार नदेखिएपछि हामीले बाध्य भएर वर्तमान महासचिव बलराम खतिवडाको नेतृत्वमा नयाँ सदस्यहरुलाई समेत पदाधिकारीमा समेटेर इप्पानलाई सबैको साझा, सशक्त, प्रभावकारी र एकताबद्ध संस्था बनाउने प्रतिवद्धता सहितको परिवर्तन लागि, नयाँ र अुनभवी नेतृत्व लिएर आएका छौं ।

आदरणीय उर्जा उद्यमीज्यूहरु,

हामीे परिवर्तन र समृद्धिका लागि व्यवसायिक मर्यादालाई कायम राख्दै आगामी कार्यकालमा निम्न कार्यहरु गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गर्दछौं । तसर्थ यस समूहलाई विजयी बनाई इप्पानको संस्थागत विकास, सुशासन एवं सम्पूर्ण उर्जा उद्यमीहरुको व्यवसायिक प्रगतीको लागि यहाँहरु सामु हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

इप्पानसँग सम्बन्धीतः

१. इप्पानलाई ऊर्जा उत्पादकहरुको साझा छाता संस्थाको रुपमा विकास गर्न सम्पूर्ण उर्जा उद्यमीहरुलाई इप्पानमा आवद्ध गरी, व्यवसायिक एकता सुदृढ र बलियो बनाई संस्थालाई प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाउन उर्जा क्षेत्रका सबै प्रवर्धक कम्पनीहरुलाई इप्पानको सदस्य बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने ।

२. इप्पानमा आवद्ध सबै ऊर्जा प्रबद्र्धक कम्पनीहरुका समस्या तथा गुनासा सुन्न संस्थाको कार्यालयमा हेल्पडेस्कको स्थापना गरि समाधानको पहल गर्नुका साथै सदस्यहरुका समस्या समाधानमा गरेको प्रयास र प्रगतिको समिक्षा गर्न त्रैमासिक रुपमा साधारण सदस्यहरुका बीच समीक्षा बैठकहरुको आयोजना गर्ने ।

३. संस्थाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार कार्यसमिति सदस्य, सल्लाहकार, साधारण सदस्य, जलश्रोत, ऊर्जा, ईन्जीनियरिङ्ग, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, वातावरण लगायतका आवश्यक क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरु बनाई व्यवस्थित सचिवालय निर्माण गर्ने ।

४. संस्थाको व्यवसायिक कामलाई प्रभावकारी बनाउन, संस्थाका सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सेमिनार तथा सम्मेलनहरु आयोजना गर्ने तथा संस्थाको तर्फबाट सहभागी हुने ।

५. ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान भैरहेका प्रशासनिक कार्य, नियम, कानुन, आयोजना निर्माण, डिजाईन आदि सम्वन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सोका निष्कर्षहरु प्रकाशन गर्ने र सोको कार्यान्वयनको लागि सम्वन्धित निकायसँग समन्वय गरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने ।

६. इप्पानकोे कार्यालयलाई मिडियामैत्री बनाउँदै जलश्रोत तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा कृयाशिल पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सञ्चारकर्मीहरुसँगको समन्वयमा तालिम तथा सेमीनारको आयोजना गर्ने ।

७. इप्पान सचिवालयलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने र ३ वर्षभित्र संस्थाको आफ्नै भवन निर्माण वा खरिद गर्ने ।

 सरकारसँग सम्बन्धीतः

१. विद्युत उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सरोकारवाला सरकारी निकायहरु, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सम्वन्धलाई संस्थागत एवं व्यवसायिक सम्वन्धमा रुपान्तरण गर्दै १० वर्षमा ३० हजार मे.वा. ऊर्जा उत्पादनको सरकारी लक्ष्यमा हातेमालो गर्ने ।

२. विद्युत उत्पादनसँग अप्रत्यक्ष सम्वन्ध राख्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सम्बन्धित स्थानीय निकायहरुसँग संस्थागत एवं व्यवसायिक सम्बन्ध विकास गर्ने र ऊर्जा उत्पादन सम्वन्धी काम र नीति निर्माणमा सहजीकरण तथा समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने ।

३. ऊर्जा उत्पादनसँग सम्बन्धित सरकारले गठन गर्ने विभिन्न आयोग, बोर्ड, समितिहरु तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड र ने.वि.प्रा. मा इप्पानको तर्फबाट सुनिश्चित सहभगिताको लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने ।

४. सरकारले घोषणा गरेको ‘उर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति २०८३’ मा र ‘नेपाल सरकारको आ.व. २०७३/०८३’ मा को निति तथा कार्याक्रमका समावेस भए बमोजिमको व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई ठोस सुझाव दिने र सरकारभन्दा एक कदम अगाडि रहेर विधूत विधेयक, जलश्रोत विधेयक, बन ऐन, राष्टिय निकुञ्ज ऐन, कम्पनी ऐन, धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, बीमासम्बन्धी ऐन तथा नियमहरु बनाएर कार्यान्वयनको लागि सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने जस्ता कार्य गर्ने ।

५. ने.वि.प्रा. मा विद्युत खरीद बिक्री सम्झौताको लागि आवेदन गरेको १६,००० मे.वा. भन्दा बढी आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउनको लागि ठोस कदम चाल्ने ।

६. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार लागयत सबै सरकारी एवं अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गर्ने ।

७. विद्युत क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन लागि सहज बनाउन सनसेट ल लगायतका अन्य ऐन, नीति नियम कानून बनाउन आवश्यक गृहकार्य सहित पहल कदमी लिने ।

८. विद्युत प्रशारणमा लाईन निर्माणभा भएको लगानीको समस्याहरुलाई दृष्टिगत गरी BT, BOT,  BOOT, SVP, TSA मोडलमा राष्टि्य तथा अन्तराष्टिय प्रसारण लाईन तथा सवस्टेशनहरु निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई दिन सरकारलाई सुझाव र दबाब दिने

९. विद्युत प्रशारणमा लाईन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई दवाव दिने ।

१०. विद्युत ऊर्जाको आन्तरिक खपत एवं बजार विस्तारको लागि वितरण लाईनको सुधार, विद्युतको प्रयोग, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा विस्तार गर्न सरकारलाई आवश्यक नीति निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग हातेमालो गरि अघि बढ्ने ।

११. विद्युत व्यापारको अनुमती निजी क्षेत्रलाई तत्काल दिन सरकारलाई दबाब दिने ।

१३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार निर्माण गर्नुपर्ने विद्युत प्रसारण लाईन समयमा सम्पन्न नगरिएका कारणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट खेर गएको विद्युतको रकम भुक्तानीको लागि पहल गर्ने ।

१४. पीपीएमा भएका असमान सम्झौताहरु अध्ययन गरी संशोधनका लागि प्रशासनिक तथा कानूनी कदमहरु अगाडि बढाउने ।

१५. विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार ने.वि.प्रा.को कारणले प्रसारण लाईन Outage हुँदा उत्पादनमा भएको क्षती वापतको रकम मासिक विलमा समायोजन गर्न ठोस कदम चाल्ने ।

१६ विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेख भएको Take or Pay को व्यवस्थालाई अक्षरस लागू गर्न दबाब दिने ।

१७. ने.वि.प्रा. को प्रसारण लाईनको ढिलाई,र सरकारी जग्गा उभोग तथा रुखकटान अनुमतीमा अवरोध, बाढी पहिरो, जेनजी आन्दोलन, स्थानीय अवरोध, पेट्रोलीय पदार्थको मुल्यवृद्धि लगायतका कारणले आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाईलाई दृष्टीगत गरी सबैको ३ वर्ष RCOD थप गर्न दबाब मूलक कार्यक्रम गर्ने ।

 बैंक, वित्त तथा बीमा,

१. राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालय सँग आवश्यक छलफल गरी बैक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कुल ऋणको न्यूनतम २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन दबाब मूलक कार्यक्रम गर्ने ।

२.राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गरी नेपालको हरित उर्जाको विकासको लागि विशेष ऋण/ अनुदानको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।

३. विदेशी वित्तीय संस्था तथा अन्तराष्ट्रिय पूँजी लगानी गर्ने संघसंस्थाहरुबाट हरित ऊर्जामा सहुलियत पूर्ण व्याजमा ऋण लगानी तथा शेयर पुँजी भित्र्याउने नीतिगत व्यवस्थागर्न सरकारसँग हातेमालो गर्ने ।

४.निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेका विद्युत आयोजनाहरुको लागि वीमा कम्पनी तथा पुर्नबीमा कम्पनीबाट सहुलियतपूर्ण मुल्यमा अधिकतम सेवा पाउने बनाउनको लागि विमा समिति र बीमा कम्पनीहरुसँग आवश्यक छलफल गर्ने ।

५.नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक शेयर निश्कासन IPO रहेको आयोजना तत्कालै खुलाउन र दोहोरो आईजिन हटाउन सरकारलाई दबाब दिने ।

६. आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पश्चात आयोजना बैक तथा वित्तीय संस्थाले निर्माणको लागि करार सम्झौता गर्दा लिइएको व्यक्तिगत जमानत स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्थाका लागि गृहकार्य गर्ने ।

राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध

१. उर्जा क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्न तथा उर्जा क्षेत्रका भित्रिएका आधुनिक प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्न, स्वच्च ऊर्जा उपभोगमा वृद्धि गर्न सरकारी निकायको नेतृत्वमा ऊर्जा सम्मेलन र ऊर्जा प्रर्दशनीहरुको आयोजना गर्ने । यस्ता सम्मेलनका मार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखिएको समस्याको पहिचान गरि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरुको अध्ययन गरी समग्र देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भरता बाटोमा लान हातेमालो गर्ने ।

२. इप्पानमा आवद्ध सदस्यहरुलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन र प्रदर्शनीहरुमा सहभागी गराउने त्यसबाट ज्ञान र अनुभवको आर्जन हुने वातावरण मिलाउने ।

३. छिमेकी मुलुकहरुसँग विद्युत व्यापार तथा विद्युत आदान प्रदानका लागि अध्ययन गरि नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्ने ।

४. व्यवसायिक हितको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श जस्ता व्यवसायिक संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने ।

५. पेशागत संस्थाहरु जस्तै नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग एसोसिएसन, नेपाल टनेलीङ्ग एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन लागयतका संस्थाहरुसँग छलफल र अन्तरकृया गर्ने ।

६. संसदमा रहेको राजनीतिक दलसँग नेपालमा ऊर्जा विकासको अवस्था, संभावना र गर्नुपर्ने काम सँगै लगानीमैत्री नीति निर्माणको लागि छलफल तथा अन्तरकृया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।