अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने सरकारले चलाएको अभियानले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पहल तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सक्रियतामा अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म रु. १० करोड ४६ लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको उनले जानकारी दिएका छन्। यससँगै थप प्राध्यापकहरू रकम फिर्ताको प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष अवसर हो। तर सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त उक्त सुविधाको दुरुपयोग गरी सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक मात्र होइन, शैक्षिक र नैतिक क्षति समेत पुर्याएको सरकारी भनाइ छ ।
यस विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिँदै विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पहल गर्न प्रोत्साहित गरेको थियो। त्यसपछि गरिएको छानबिन र कानुनी प्रक्रियाको परिणामस्वरूप रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको हो । यो उपलब्धि केवल रकम असुलीको विषय होइन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने र उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ गर्दै सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालयले प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
