अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपालले विद्युत् उपभोक्तामाथि थप गरिएको ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्षद्धारा जारी विज्ञप्तिमा यस्तो माग गरिएको हो ।
विज्ञप्ति विद्युत् उपभोक्तामाथि थप गरिएको ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल खारेज गर्न तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय सरकार र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तो छ महासंघको विज्ञप्ति
नेपालमा विद्युत् उत्पादन प्रारम्भ भएको ११५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । जलस्रोतका दृष्टिले विश्वकै सम्पन्न राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल एक भए पनि अझै देशका सबै घरपरिवारमा गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा सर्वसुलभ विद्युत् सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय लगानी र सहभागिताका कारण विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुँदै हाल करिब ४,१०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । तर उत्पादन बढेसँगै विद्युत् खपत विस्तार गर्ने प्रभावकारी, दूरदर्शी तथा दीर्घकालीन योजना अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । नेपालमा घरायसी प्रयोग, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, उद्योग, व्यवसाय तथा विद्युतीय यातायात जस्ता क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउने पर्याप्त सम्भावना रहेको छ । यी क्षेत्रमा विद्युतीकरण तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएमा उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत हुने, ऊर्जा आयातमा निर्भरता घट्ने, विदेशी मुद्रा बचत हुने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र थप सुदृढ बन्नेछ ।
विद्युत् सेवा नियमित, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन सके विद्युत् खपत स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुनेछ ।
यहाँ विद्युत् उपभोक्ताहरूले मिटर जडान शुल्क, एम्पियरका आधारमा लाग्ने डिमान्ड शुल्क तथा विभिन्न स्ल्याबअनुसार प्रतियुनिट ३ रुपैयाँदेखि १४ रुपैयाँसम्म विद्युत् महसुल तिर्दै आएका छन् । विशेषगरी सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गतका उपभोक्ताहरूले विद्युत् संरचना निर्माण तथा विस्तारमा प्रत्यक्ष लगानी गरेका छन् । सामुदायिक विद्युतीकरणमा उपभोक्ताहरूको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ र उनीहरूले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको महसुल नियमित रूपमा तिर्दै आएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा आधारभूत तथा मध्यम आय भएका परिवारहरूले आयातित पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँदै विद्युतीय चुलोमार्फत खाना पकाउने लगायतका कार्यमा विद्युत् प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढाएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, वातावरण संरक्षण तथा स्वदेशी ऊर्जाको अधिकतम उपयोगका दृष्टिले अत्यन्त सकारात्मक र प्रोत्साहनयोग्य छ । तर, यस्तै समयमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि थप ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरिएको छ ।
डिमान्ड शुल्क र ऊर्जा शुल्क यथावत् कायम राखी थप करको भार थोपर्ने यो निर्णय लाखौँ विद्युत् उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको हाम्रो स्पष्ट निष्कर्ष छ । विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने, विद्युतीय सवारीसाधन तथा विद्युतीय चुलोको प्रयोग प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्नुपर्ने समयमा यस्तो कर वृद्धि गर्नु दूरदर्शी र ऊर्जा नीतिसँग मेल खाने विषय होइन । यसले विद्युत् प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै स्वदेशी ऊर्जा खपत वृद्धि गर्ने राष्ट्रिय अभियानलाई कमजोर बनाउने जोखिम उत्पन्न गरेको छ ।
नेपालमा हाल कायम विभिन्न विद्युत् महसुल दरहरूको वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरी सरल, पारदर्शी, उपभोक्तामैत्री तथा न्यायोचित महसुल संरचना लागू गर्न आवश्यक छ। सरकार हतारमा निर्णय गर्ने र पछि सच्याउने प्रवृत्ति मुक्त हुनुपर्छ । विद्युत् उपभोक्ताको वास्तविक अवस्था, ऊर्जा खपतको स्थिति तथा राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिका दीर्घकालीन उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गरिनुपर्छ । त्यसैले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि हालै लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल खारेज गरी विद्युत् महसुलका तहहरू पुनरावलोकन गरी महसुल दरलाई समायोजन गरी समुदायमैत्री तथा उपभोक्तामैत्री विद्युत् महसुल नीति अवलम्बन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
नेपाल सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । पुनःसंरचना गर्दा संस्थालाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी, पारदर्शी तथा संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुकूल बनाइनुपर्छ। विशेषगरी विद्युत् वितरण व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार तथा सामुदायिक संस्थाहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकार र समुदायको सहभागितामा विद्युत् वितरण प्रणाली सञ्चालन गरिएमा विद्युत् चुहावट तथा चोरी नियन्त्रण प्रभावकारी हुने, सेवा प्रवाह छिटोछरितो र जवाफदेही बन्ने, विद्युत् संरचनाको संरक्षणमा स्थानीय अपनत्व बढ्ने, स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने तथा प्राविधिक जनशक्ति विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । साथै, विद्युत् प्रणालीको सुधार, मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउँदा सेवा गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउनेछ । संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनको भावना वमोजिम स्थानीय सरकार र समुदायलाई अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोत हस्तान्तरण गर्दै विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचना गरिएमा उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली थप प्रभावकारी, जनउत्तरदायी तथा दिगो बन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।
अतः विद्युत् उपभोक्ताको हित संरक्षण, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाको सुदृढीकरण, स्वदेशी विद्युत् खपत वृद्धि तथा संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि माथि उल्लिखित विषयहरूमा नेपाल सरकारले तत्काल गम्भीर ध्यान दिई आवश्यक निर्णय गर्नका लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । अन्यथा यस निर्णयबाट प्रभावित लाखौँ उपभोक्तामा असन्तुष्टि बढ्ने र स्वदेशी विद्युत् खपत विस्तार गर्ने राष्ट्रिय अभियानमै प्रतिकूल असर पर्ने तथ्यतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।
