अर्थ प्रणाली 
कास्की । पोखरा महानगरपालिका वडा नं.९ स्थित पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि वि.सं.२०३० सालमा १९६ रोपनी अधिग्रहण गरिएको थियो । अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारमा परेको करिब ९ रोपनी कटाउँदा बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाको सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी न्यायिक निरूपण गरिने भएको छ । यसका लागि पूर्व न्यायाधीश शंकरराज बरालको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
यस सम्बन्धमा विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठेपछि केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाएको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको लगायत विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी न्यायिक निरूपण गर्न बरालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको नगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताएका छन् ।
मंगलबार गठित समितिको सदस्यमा पूर्व जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी र सदस्य सचिवमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका कार्यालय प्रमुख प्रकाश सुवेदी रहेका छन् । उक्त समितिलाई विगत ५१ वर्षदेखि विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, सट्टापट्टा, वितरण प्रक्रिया तथा सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन, विश्लेषण र सत्य तथ्य परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट आवश्यक प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न १५ दिनको समय सीमा दिइएको छ ।
समितिले समयमै सत्य तथ्य उजागर गर्दै पोखरा बसपार्कको जग्गासम्बन्धी देखिएका, सुनिएका तथा उठाइएका सबै विषयहरूको यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गर्ने विश्वास लिइएको नगर प्रमुख आचार्यले बताए । पोखरा बसपार्क सधैँ विवाद र चर्चा मात्र विषय नभई सबै मिलेर व्यवस्थित, आधुनिक र सुविधा सम्पन्न पोखरा बसपार्क निर्माणमा हातेमालो गर्न उनले अनुरोध समेत गरेका छन् ।
