अर्थ प्रणाली 
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिने भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट निर्माण तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै बजेट सुझाव समिति गठन गरिने बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले धनगढीमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग नीति कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशभर समानुपातिक रूपमा बजेट वितरण गरिने उल्लेख गरे । उनले सबै दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी बजेट सुझाव समिति गठन गर्न आग्रह गरे ।
उनले नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन प्रमुख सचेतक बिक्रम सिंह धामीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय बजेट सुझाव समिति गठन गरेको जानकारी दिएका छन् । उक्त समितिमा गीता कुमारी चौधरी र पदम बहादुर शाही सदस्य छन्।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थललाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएकाले सोहीअनुसार योजना तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शिवराज भट्टलाई निर्देशन दिए । साथै, उनले कोटेशनमार्फत कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिँदै त्यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रमुख सचिब बैकण्ठ अर्याललाई निर्देशन दिए ।
“प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने छैन,” उनले दोहोर्याउँदै भने, “प्रदेशका कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने छैनन्।”
कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेशको समग्र विकासका लागि साझा संकल्पसहित अघि बढ्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तथा दीगो विकास योजना लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
