अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स बीच आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका तथ्याङ्क विकास, व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ लाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका तर्फबाट उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी (सहसचिव) ढु्ण्डिराज लामिछाने तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका हुन्। उक्त समझदारी २०८३ साल जेठ ५ गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी कमलप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ अन्तर्गत हालसम्म ८ लाख ३१ हजारभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको गणना सम्पन्न भएको जानकारी दिए । उनले २०७५ सालको पहिलो आर्थिक गणनामा ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान समेटिएको स्मरण गर्दै यसपटक करिब १५ लाख प्रतिष्ठान समेट्ने लक्ष्य रहेको बताए ।
वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको स्थलगत गणना कार्य असार ७ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले हालसम्मको प्रगति उत्साहजनक रहेको र लक्ष्य हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे । आर्थिक गणनालाई सफल बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको भन्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँगको समझदारीले अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले राष्ट्रिय आर्थिक गणना राष्ट्रको आर्थिक ऐना भएको उल्लेख गर्दै विश्वसनीय तथ्याङ्क विना दीर्घकालीन आर्थिक योजना प्रभावकारी बन्न नसक्ने बताए । उनले बदलिँदो आर्थिक संरचना, अनौपचारिक क्षेत्रको आकार, लगानी प्रवृत्ति, रोजगारीको अवस्था तथा सेवा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमुखी व्यवसायहरूको यथार्थ चित्रणका लागि अद्यावधिक तथ्याङ्क अत्यावश्यक रहेको धारणा राखे ।
अध्यक्ष अग्रवालले तथ्यमा आधारित नीति मात्र दीर्घकालीन रूपमा सफल हुने उल्लेख गर्दै आर्थिक गणनाले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न आधार तयार पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले व्यवसायीहरूले उपलब्ध गराउने विवरण गोप्य रहने र तथ्याङ्कीय प्रयोजनबाहेक अन्यत्र प्रयोग नहुने विषयमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, प्रचारप्रसार तथा आर्थिक साक्षरता अभिवृद्धिमा दुवै संस्थाले सहकार्य गर्नेछन् । यसअन्तर्गत आर्थिक गणनासम्बन्धी अडियो-भिडियो सामग्री निर्माण, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, व्यवसायी तथा आर्थिक पत्रकारहरूका लागि साक्षरता कार्यक्रम आयोजना तथा तथ्याङ्कलाई स्वचालित प्रणालीमा आधारित विश्वसनीय बनाउने कार्यमा सहकार्य गरिने जनाइएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्ना देशव्यापी सञ्जालमार्फत उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई आर्थिक गणनामा सक्रिय सहभागिताका लागि आग्रह गर्ने, सही तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गर्ने तथा आर्थिक गणनाको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
समझदारीपत्र पाँच वर्षका लागि लागू रहनेछ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय आर्थिक गणनालाई सफल बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी तथा सबै सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो ।
