अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । इन्धनसहित निर्माण सामाग्रीहरूमा भइरहेको अत्याधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको समस्यालाई सरकारले समयमै मूल्य समायोजन मार्फत सम्बोधन नगर्दा मुलुकको निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन नपाउँदा काम गर्न सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताए । निर्माण उद्योग शिथिल हुँदा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ थियो ।
निर्माण उद्योगको अहिलेको विकराल परिस्थितिका विषयमा महासंघले नेपाल सरकारका सबै सम्बन्धित निकायमा अवगत गराएपनि ठोस रुपले समस्या सम्बोधन नभएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । निर्माण कार्य तीव्ररुपमा हुने अहिलेकै समयमा इन्धन सामग्रीहरू सहित निर्माण सामाग्रीहरूमा निरन्तर भइरहेको अत्यधिक मूल्यवृद्धि एवं अभावले निर्माण व्यवसायीहरूलाई लामो समयसम्म ठूलो आर्थिक भार परी निर्माणाधीन आयोजनाहरूको भविष्य नै संकटमा परेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । प्रत्येक आयोजनामा भएको मूल्यवृद्धि भए अनुरुप मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी मूल्यवृद्धिको समस्याबाट पीडित सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई तत्काल राहत दिन अध्यक्ष पाण्डेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अहिलेको गम्भीर परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजनाहरू पूर्व निर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेण्टी, इन्स्योरेन्स तथा थप क्षतिपूर्ति सहित सबै आयोजनाहरूको म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनका लागि अध्यक्ष पाण्डेले नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
निरन्तर भइरहेको अहिलेको मूल्यवृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले सबै निर्माण व्यवसायीहरूलाई अबको एक हप्ता भित्र मूल्य समायोजन उपलब्ध गराउने गरी नीतिगत निर्णय नगरेमा आयोजनाका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द हुने महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले बताए । निर्माण कार्य ठप्प हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने सबै परिणामको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने भन्दै महासघले आफ्ना मागहरू पूरा नभएमा छिट्टै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने जानकारी पनि महासचिव घिमिरेले दिए । महासचिव घिमिरेका अनुसार मध्यपूर्वको युद्ध अघि फेब्रुअरी १५ मा
डिजेल प्रति लिटर रु.१ सय ३९ रहेकोमा हाल प्रति लिटर रु. २ सय २५ पुगेको छ भने युद्ध अघि प्रति केजी रु. ७५ पर्ने बिटुमिनको मूल्य हाल रु. १ सय ५५ पुगेको छ ।
यसैबीच नेपाल सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश आंशिक रुपमा मात्र निर्माण उद्योग मैत्री भएको महासंघले जनाएको छ । एक वर्ष भित्रका सबै ठेक्काहरूमा अनिवार्य दिइनुपर्ने मूल्य समायोजनका विषय, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदाय सम्बन्धी व्यवस्था खारेजी, सरकारी नियन्त्रणको पूर्वाधार कम्पनीको खारेजी, निर्माण कार्यको मासिक भुक्तानी, थप कार्य सम्पादन जमानत गायत महासंघले उठाएको विषयमा अध्यादेशमा केही सम्बोधन नभएको महासंघको ठहर छ । यद्यपी जेभीको दायित्व हस्तान्तरण गर्न नपाइने, २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की दिने व्यवस्थमा पारदर्शीता, भेरिएशन आदेशमा सरलीकरण, समयमै काम सक्ने निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई पुरस्कार, निर्माण कम्पनीको एकीकरण र बिड क्यापासिटीको अवधारणा लगायतका विषय अध्यादेशका सकारात्मक पक्षहरू भएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले मुलुकमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थिरता कायम भई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको समयमा निर्माण व्यवसायीहरू सहित निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्यमी व्यवसायीहरूमाथि राज्यका निकायहरूबाट निरन्तर भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति आफनो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यसरी निर्माण उद्योगसहित समग्र निजी क्षेत्र त्रसित एवं आतंकित हुनुपर्ने अवस्थामा अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजश्व एवं पूर्वाधार निर्माणमा समेत गम्भीर असर पर्ने महासंघले जनाएको छ ।
विश्व अर्थतन्त्र नै चरम दबाबमा रहेको वर्तमान प्रतिकूल अवस्थामा निर्माण व्यवसायी लगायतका उद्यमी व्यवसायीलाई निरन्तर धरपकड हुँदा व्यक्ति मात्र नभइ लाखौं रोजगारी, आपूर्ति श्रृंखला, बैंकिग क्षेत्र र सम्पूर्ण प्रणालीमै गम्भीर धक्का पुगी संकटोन्मूख अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने महासंघको दाबी छ । राज्यका आधारभूत प्रणालीहरू कमजोर हुँदा त्यसको शिकार निर्माण व्यवसायीहरू सहितका निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू हुने गरेकाले सर्वप्रथम राज्यलाई आफ्ना त्यस्ता प्रणालीहरू सशक्त बनाउन महासंघले सुझाव दिएको छ । साथै राज्यका प्रणालीलाई कमजोर बनाउने कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई समेत कानून बमोजिमका कार्वाहीका लागि महासंघले माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका नीतिगत उपमहासचिव एवं प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीले मूल्य समायोजन नहुँदा एक वर्ष भित्र सम्पन्न हुने हजारौं साना आयोजनाहरूको निर्माण कार्य हुन नसकी म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनको अभाव हजारौं ठेक्काहरू रुग्ण हुने बताए ।
