अर्थ प्रणाली 
काठमाडौं । नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन एण्ड इन्गेजमेन्ट (एनआईआईसीई) ले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्व तथा देशमा भइरहेको व्यापक राजनीतिक रूपान्तरणको समीक्षा गर्न एक अन्तर्राष्ट्रिय वेबिनार आयोजना गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, जापान, भुटान र नेपालसहित २५ देशका २६ जना कूटनीतिज्ञ, नीति निर्माता, विद्वान तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो, जसले नेपालको विकसित हुँदै गएको शासन प्रणालीबारे विविध अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्।
कार्यक्रम संयोजक तथा अनुसन्धान सहायक विवेक धोज थापाले काठमाडौंमा यस सरकारको परराष्ट्र नीति तथा कूटनीतिक दृष्टिकोणबारे अन्य देशहरूप्रति कस्तो धारणा बनाइने भन्ने विषयमा पर्याप्त बहस भइरहेको उल्लेख गर्दै भने, “तर, अन्य देशहरूले यस सरकारलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने विषयमा भने अपेक्षाकृत कम छलफल भएको पाइन्छ। यही सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै एनआईआईसीईले विश्वभरका कूटनीतिज्ञ, नीति निर्माता, विद्वान तथा विज्ञहरूलाई एकै थलोमा ल्याई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकारलाई विश्वले कसरी हेरिरहेको छ भन्ने बुझ्ने प्रयास गरेको हो।”
बंगलादेशका डा. साहाब इनाम खानले वर्तमान नेतृत्वले परम्परागत राजनीतिक संरचनाबाट अलग्गै मार्ग अवलम्बन गर्दै युवाहरूको आकांक्षालाई निर्वाचन सफलता र शासन सञ्चालनमा रूपान्तरण गर्न सफल भएको उल्लेख गरे। तथापि, उनले संस्थागत सुदृढता, संरचित राजनीतिक सहभागिता तथा स्पष्ट वैचारिक ढाँचाको अभाव ९अघिल्लो सरकारजस्तो० ले दीर्घकालीन स्थायित्वमा चुनौती उत्पन्न गर्न सक्ने बताएका छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका डा. रोब योर्कले बढ्दो जनअसन्तुष्टिका बाबजुद राजनीतिक स्थायित्व अझै पनि प्रमुख प्राथमिकता रहेको औंल्याए। उनले नेपालको युवा जनसंख्या संरचनालाई ध्यानमा राख्दै युवामुखी नीतिनिर्माणको आवश्यकता औंल्याए, साथै सुधारका प्रयासहरूलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने अन्यथा राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्ने चेतावनी दिए। उनले नेपालले चीन र भारतबीच अपनाएको रणनीतिक सन्तुलनलाई व्यावहारिक दृष्टिकोणका रूपमा नजिकबाट अवलोकन भइरहेको पनि उल्लेख गरे।
चीनका डा. चाङ चियाडोङले नेपालको नेतृत्वलाई व्यावहारिक, भ्रष्टाचारविरोधी तथा जनकेन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै यसको शासन शैलीले विशेषगरी युवा पुस्तासँग गहिरो सम्बन्ध स्थापित गरेको र प्रत्यक्ष तथा प्रत्युत्तरदायी प्रशासनतर्फको परिवर्तनलाई संकेत गरेको बताए।
भारतका पूर्व राजदूत मन्जीव सिंह पुरीले नेपालको रूपान्तरणमा विश्वव्यापीकरण, आप्रवासन, सामाजिक सञ्जाल तथा बढ्दो सामाजिक आकांक्षाको महत्वपूर्ण प्रभाव रहेको बताए। उनले भारत–नेपाल सम्बन्ध साझा सभ्यता, भूगोल र जनस्तरको गहिरो सम्बन्धमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अल्पकालीन राजनीतिक विमर्शभन्दा माथि उठाई आर्थिक सहकार्य, सम्पर्क सुदृढीकरण तथा पारस्परिक लाभमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्व उप–राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पंकज सरनले नेपालको वर्तमान विकासक्रम एकपटकको परिवर्तन नभई नयाँ पुस्ताको नेतृत्वद्वारा सञ्चालित निरन्तर राजनीतिक विकासको प्रक्रिया भएको उल्लेख गरे। उनले उच्च अपेक्षाबीच संस्थागत क्षमताले परिणाम दिन सक्ने क्षमतामा नै वास्तविक परीक्षा निहित रहेको बताउँदै यस अवस्थाले भारत–नेपाल सहकार्यलाई नयाँ ढङ्गले सुदृढ गर्ने अवसर प्रदान गरेको धारणा व्यक्त गरे।
युरोपेली संघकी जोएल हिभोनेटले नेपालको पछिल्लो विकासलाई विश्वस्तरमा महत्व राख्ने लोकतान्त्रिक संक्रमणको उदाहरणका रूपमा चित्रण गर्दै भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तथा बहिष्करणात्मक राजनीतिक अभ्यासप्रति जनस्तरमा रहेको असन्तुष्टिबाट यस्तो परिवर्तन उत्पन्न भएको उल्लेख गरिन्। उनले सामाजिक सञ्जालले जनसक्रियता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन स्थायित्वबारे प्रश्न उठाउने पनि संकेत गरिन्। साथै, आन्दोलनबाट प्रभावकारी शासनतर्फको संक्रमण जटिल हुने भएकाले सुधार एजेन्डाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले जनविश्वास कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको धारणा थियो।
पाकिस्तानकी डा. आम्ना खानले नेपाललाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र तथा कूटनीतिक रूपमा सन्तुलित राष्ट्रका रूपमा हेरिने गरेको उल्लेख गर्दै विशेषतः क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्ने क्षमताका लागि नेपालप्रति सम्मान रहेको बताइन्। उनले नेपाललाई क्षेत्रीय सहकार्यको नमूनाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै शिक्षा साझेदारी, सांस्कृतिक आदान–प्रदान, कूटनीतिक संवाद तथा प्रत्यक्ष यातायात सञ्जाल विस्तारमार्फत द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
सबै वक्ताहरूले आफ्ना–आफ्ना देशको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै एक साझा निष्कर्ष व्यक्त गरे कि नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेखनीय चासो उत्पन्न गरेको छ र यसलाई आशावादी दृष्टिले हेरिएको छ। तथापि, यसको दीर्घकालीन सफलता सरकारको जनअपेक्षालाई ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता, संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण तथा आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।
