अर्थ प्रणाली 
काठमाडौँ । पूर्वाधार अदालत गठन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यो अदालत गठनका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी प्रक्रिया थालेको थियो ।
सरकारले विकास निर्माणका ठूला आयोजनामा हुने कानुनी ढिलासुस्ती र विवाद छिटो समाधान गरी मुलुकको भौतिक विकासलाई गति दिन पूर्वाधार अदालत गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत चैत २५ गते मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधिहरू रहेको नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मुद्दामामिलालाई कसरी छिटोछरितो रूपमा निरुपण गरी यस क्षेत्रमा संस्थागत सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसहित पूर्वाधार अदालत गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
संविधानले विशिष्टीकृत अदालत वा न्यायाधीकरण गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
